सुविधा केंद्रांंची जबाबदारी अधिकाऱ्यांवर निश्चित करा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 14, 2021 04:11 AM2021-03-14T04:11:39+5:302021-03-14T04:11:39+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क पुणे : नागरिकांच्या सुविधेकरिता पालिकेमार्फत उभारण्यात आलेल्या नागरी सुविधा केंद्रांच्या सेवा सुधारण्यासाठी तसेच कामकाजावर नियंत्रण ...
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : नागरिकांच्या सुविधेकरिता पालिकेमार्फत उभारण्यात आलेल्या नागरी सुविधा केंद्रांच्या सेवा सुधारण्यासाठी तसेच कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वरिष्ठ समन्वय अधिका-यांची नेमणूक करून त्यांच्याकडे कामकाजाच्या नियंत्रणाची जबाबदारी निश्चित करण्याचे आदेश अतिरीक्त आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार यांनी दिले आहेत.
या सेवा केंद्रांवर मिळकतकर भरणा, सर्व दाखले, स्लम टॅक्स, जन्म-मृत्यू दाखले, नळजोडणी व मीटर जोडणी संबंधातील कामे, पाणी मीटर बिल, वॉटर टॅक रिसीट, आरोग्य खात्याकडील नर्सिंग होम, हॉस्पिटल यांचे व इतर परवाने, बांधकाम विभागाकडील झोन दाखले, साईट प्लॅन, विविध खात्यातील ना-हरकत दाखले, अतिक्रमण विभागातील तसेच आरोग्य कार्यालयाकडील दंडात्मक कारवाईबाबतच्या रकमा स्विकारणे आदी सेवा दिल्या जातात.
सर्व क्षेत्रीय कार्यालय, संपर्क कार्यालय व ११ नवीन गावांमध्ये ही सेवा केंद्र सुरु आहेत. पालिकेच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाद्वारे याबाबतची निविदा प्रक्रिया राबविली जाते. सद्यस्थितीत नागरी सुविधा केंद्रांचे कामकाज पालिकेच्या सेवकांमार्फत सुरु आहे. नागरिकांकडून शुल्कापोटी रोख रकमा व धनादेश जमा होतात. रोख रक्कम व धनादेश नियमितपणे सीएफसी सेवकांमार्फत बँकेमध्ये जमा करण्यासाठी बँक कर्मचा-यांकडे दिल्या जातात. या सर्व व्यवहाराबाबत प्रत्येक दिवसा अखेर काढल्या जाणा-या स्क्रोलवर बँक कर्मचा-यांची पोच घेतली जाते.
शासनाच्या लेखापरीक्षणाला या पावत्या व स्क्रोल तपासण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यासाठी या सर्व फाईल्स व्यवस्थित ठेवणे आवश्यक आहे. स्क्रोल व पोच पावतीवर पालिकेच्या कर्मचारी व अधिका-यांचे नियंत्रण असणे आवश्यक आहे. ती पालिकेचीच जबाबदारी आहे. या केंद्रांवर पालिकेचा सेवक नियुक्त करून स्क्रोल सर्टिफाईड करणे, आर्थिक व्यवहार व रोखेची तपासणी करणे, नागरिकांना सुरळीतपणे व सोयीस्कर सुविधा पुरविण्यासाठी व्यवस्था करणे आदी कामकाज केले जाणे अपेक्षित आहे. त्याकरिता आवश्यकतेनुसार क्षेत्रीय कार्यालयामार्फत आवश्यक कार्यवाही केली जाणे आवश्यक असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.