चंद्रकांत पाटील यांच्या खोट्या आदेशाने हडपसरमधले १८ एकर हडपण्याचा प्रयत्न
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 4, 2021 04:15 AM2021-09-04T04:15:30+5:302021-09-04T04:15:30+5:30
सुषमा नेहरकर-शिंदे लोकमत न्यूज नेटवर्क पुणे : पुण्यातील हडपसर येथील महाराष्ट्र शासनाच्या नावावरील वन विभागाची तब्बल १८ एकर जागा ...
सुषमा नेहरकर-शिंदे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : पुण्यातील हडपसर येथील महाराष्ट्र शासनाच्या नावावरील वन विभागाची तब्बल १८ एकर जागा महसूल मंत्र्यांच्या बनावट आदेशानुसार थेट खासगी व्यक्तीच्या नावे करण्यात आली. याबाबत पुणे वन विभागाचे उपवनसंरक्षक राहुल पाटील यांना ही बाब लक्षात आल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाला कळविण्यात आले. त्यानंतर सर्व यंत्रणा खडबडून जागी झाली. हवेली तहसीलदार तृप्ती कोलते यांनी तातडीने नोंद रद्द करून ही १८ एकर जमीन पुन्हा शासनाच्या नावे केली. खोटी कागदपत्रे दाखल करणा-या विरोधी तहसीलदारांनी केली फौजदारी गुन्हे दाखल केला आहे.
हवेली तालुक्यातील गुंठ्याला कोट्यवधी रुपये भाव असलेल्या मौजे हडपसर येथील स.नं. ६२ मधील तब्बल ७ हेक्टर ६८ आर म्हणजे १८ एकर जमीन पोपट पांडुरंग शितकल यांनी चक्क तत्कालीन महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याच नावाने खोटा आदेश करून हेवील तहसीलदारांना सादर केला. परंतु या आदेशावर केवळ मंत्रीच नाही मंत्रालयातील कक्ष अधिकारी याची सही, खरी नकल असे सर्व कागदपत्रे खोटी सादर केली. यामुळे संबंधित कागदपत्रांच्या आधारे नोंद घालण्याचे आदेश देण्यात आले. यामध्ये तलाठी व सर्कल यांनी तत्परता दाखवत नोंद मंजूर केली. याबाबत संशय आल्याने कोलते यांनी तपासणी सुरू केली आणि यामध्ये वस्तुस्थिती समोर आली. याबाबत खडक पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल करण्यात आली.
दरम्यान वन विभागाचे राहुल पाटील यांनी ही १८ एकर जमीन राखीव वन असूर , महसूल मंत्र्यांनी खरोखरच असे आदेश दिले का तपासणी करण्याची मागणी केली. त्यानुसार कोलते यांनी थेट मंत्रालयात जाऊन चौकशी केली असता महसूल मंत्री यांनी संबंधित व्यक्तीचा अर्ज फेटाळण्यात येत असल्याचे स्पष्ट आदेश दिल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर त्वरीत संबंधित व्यक्तीची नोंद रद्द करून पुन्हा एकदा शासनाचे नावे जमीन करण्यात आली. याच वेळी खबरदारी घेत दुय्यम निबंधक यांना अशा सातबा-यांची खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करू नये, असे स्पष्ट आदेश दिले.
--------
खोटी सही, खोटेच शिक्के आणि आदेशही खोटा
“महसूल मंत्रालयाशी पत्र व्यवहार केला व वर नमूद प्रकरणी केलेल्या आदेशाची सत्यप्रत देण्याची विनंती केली. त्यानुसार १ सप्टेंबर रोजी महसूल मंत्रालयातून वर नमूद प्रकरणात महसूल मंत्री यांनी दि. ३१ जानेवारी २०१८ रोजी पारीत केलेल्या आदेशाची प्रत प्राप्त झाली. सदर आदेशाचे अवलोकन केले असता, माझ्या असे निदर्शनास आले की, पोपट पांडुरंग शितकल यांनी माझ्या, मंत्री महोदयांनी दिलेल्या २०१८ च्या मूळ आदेशात माझी व शासनाची फसवणूक करण्याचे हेतूने, खोटी सही शिक्के तयार करुन, खोटा आदेश तयार करून खोट्या सह्या करून तयार केलेल्या शिक्क्यांचा वापर करून खोटी / बनावट कागदपत्रे सादर केली. या प्रकरणात संबंधित व्यक्तीवर कायदेशीर कारवाई करून गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहे.”
- तृप्ती कोलते, तहसीलदार हवेली
-------