विरोधकांचा विकासात खीळ घालण्याचा प्रयत्न

बारामती नगरपालिका वाढीव हद्दीतील २० टक्के करवाढीला आम्ही सहमत नाही. वाढीव हद्दीतील केलेली करवाढ नगरविकास खात्याच्या कर मूल्य निर्धारण समितीने सुचविली आहे.

बारामती : बारामती नगरपालिका वाढीव हद्दीतील २० टक्के करवाढीला आम्ही सहमत नाही. वाढीव हद्दीतील केलेली करवाढ नगरविकास खात्याच्या कर मूल्य निर्धारण समितीने सुचविली आहे. मात्र विरोधक बारामतीच्या विकासात जाणीवपूर्वक खीळ घालण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, असा आरोप नगराध्यक्षा पौर्णिमा तावरे, उपनगराध्यक्ष जय पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना केला.
करवाढीसंदर्भात शुक्रवारी (दि. २९) झालेल्या सुनावणीवेळी अधिकारी आणि विरोधी नगरसेवकांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला. काही वेळ सुनावणी बंद झाली होती. या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी गटाने पत्रकारांशी बोलताना विरोधकांच्या भूमिकेवर आक्षेप घेत भूमिका स्पष्ट केली. या वेळी नगराध्यक्ष-उपनगराध्यक्षांसह राष्टÑवादीचे गटनेते सचिन सातव, ज्येष्ठ नगरसेवक किरण गुजर, नगरसेवक संजय संघवी आदी नगरसेवक उपस्थित होते.
या वेळी नगराध्यक्षा तावरे म्हणाल्या, की राष्टÑवादीची भूमिका ही लोकाभिमुख निर्णय घेण्याची आहे. विरोधक केवळ अडवणूक करीत आहेत. वाढीव करआकारणीची सूचना आम्ही केलेली नाही. तो अधिकार सभागृहाला नाही. मात्र, विरोधक प्रत्येक ठिकाणी विरोध करतात. नगरपालिका प्रशासन चालविणे महत्त्वाचे आहे. विरोधकांच्या चुकीच्या भूमिकेमुळे कामकाज बाजूला राहते. निरर्थक कामांमध्ये वेळ जातो, असे नगराध्यक्षा तावरे म्हणाल्या.
ज्येष्ठ नगरसेवक गुजर म्हणाले, की नगररचना विभागाची करमूल्य निर्धारण समितीने ती करवाढ सुचविलेली आहे. ही करवाढ आम्ही सुचविलेली नाही. आतापर्यंत नगरपालिका हद्दीतील ज्या करआकारण्या झाल्या, त्या शासनाच्या नियमानुसारचझाल्या आहेत. वाढीव करआकारणीबात आज नियमानुसार नगररचना विभागाचे अधिकारी सुनावणीसाठी आल्यानंतर त्यांना सहकार्य करण्याची भूमिका प्रत्येकाने घ्यायला हवी होती. दबावाचे राजकारण करून अशांतता निर्माण करण्याची विरोधकांची भूमिका अयोग्य आहे, हीच भूमिका राहिल्यास येणारा अर्थसंकल्प होऊ शकणार नाही, अशी भीती गुजर यांनी व्यक्त केली.
>उपनगराध्यक्ष जय पाटील म्हणाले, की विरोधकांना करवाढीबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे जाणे शक्य होते. मात्र ते गेले नाहीत. ज्याचा दोष आमचा नाही, त्याचे खापर आमच्यावर फोडणे कितपत योग्य आहे. वाढीव करवाढीतील त्रुटींबाबत सुनावणी होऊन मिळकतधारकांना दिलासा मिळतो. त्यासाठी सुनावणीवेळी सहकार्याची भूमिका घेण्याची गरज असते, मात्र जाणीवपूर्वक विरोधक अधिकाºयांची अडवणूक करीत असल्याचे पाटील म्हणाले.