अनधिकृत गाळे बांधण्याचा प्रयत्न फसला
By admin | Published: April 22, 2015 05:33 AM2015-04-22T05:33:58+5:302015-04-22T05:33:58+5:30
यवत येथे पुणे-सोलापूर महामार्गालगत ग्रामपंचायतीच्या जागेत गावपुढाऱ्यांचा अनधिकृत व्यापारी गाळे बांधण्याचा प्रयत्न प्रशासनाने हाणून पाडला.
यवत : यवत येथे पुणे-सोलापूर महामार्गालगत ग्रामपंचायतीच्या जागेत गावपुढाऱ्यांचा अनधिकृत व्यापारी गाळे बांधण्याचा प्रयत्न प्रशासनाने हाणून पाडला. दौंड पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी संतोष हराळे यांनी आज (दि. २१) प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू केलेल्या जागेची पाहणी करून सदर काम तातडीने बंद करण्याचे आदेश दिले.
यवत येथे धान्य बाजाराच्या बाजूला पुणे-सोलापूर महामार्गालगत कसलीही परवानगी नसताना व्यापारी गाळे बांधून काही विशिष्ट लोकांना गाळे देण्याचा घाट काही गाव पुढारी मंडळींनी घातला होता. ग्रामपंचायतीच्या मालकीचे गाळे महामार्ग चौपदरीकरणात गेले असल्याने सदर गाळेधारकांना नव्याने गाळे बांधून मिळावेत, अशी त्यांची मागणी होती. मात्र सदर लोकांच्या आडून महामार्गात खासगी जागा गेलेल्यांना देखील गाळे देण्याचा घाट होता. याला गावातील विरोधी गटाचा तीव्र आक्षेप होता.
काल (दि. २०) रोजी सदर जागेवर संध्याकाळच्या सुमारास काम सुरू करण्यात आले. रात्रीचे काम सुरू असल्याने विरोधी गटातील पुढारी व नेत्यांना शंका आली. त्यांनी थेट पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन सदर काम अनधिकृत असून तातडीने बंद करा, अशी तक्रार केली. यानंतर रात्री काम बंद करण्यात आले. मात्र आज सकाळी परत काम सुरू करण्यात आले.
दौंड पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी संतोष हराळे यांच्यापर्यंत सदर तक्रार करण्यात आली होती. आज सकाळी त्यांनी काम सुरु असलेल्या ठिकाणी भेट दिली. यावेळी पोलीस निरीक्षक राजेंद्र पाटील, उपनिरीक्षक सुशांत किनगे, ग्रामसेवक जाधव आदी उपस्थित होते. काम अनधिकृत असल्याचे लक्षात येताच गटविकास अधिकारी यांनी तातडीने काम थांबविण्याचे आदेश दिले. तसेच यवत पोलीस स्टेशनमध्ये बोलावून संबधित ठेकेदार व काम करणाऱ्या गाव पुढाऱ्यांना समज दिली. केलेले काम काढण्याचे लेखी आदेशदेखील देण्याच्या सूचना केल्या.
सदर केलेले काम २४ तासांच्या आत न काढल्यास पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देखील देण्यात आल्याची माहिती ग्रामसेवक जाधव यांनी दिली. अतिक्रमण करून काही विशिष्ट लोकांचे हित जोपासण्यासाठी सदर अतिक्रमण करण्याचा खटाटोप करण्यात आला होता, असे मत संबंधित तक्रारदारांनी व्यक्त केले. (वार्ताहर)