Pune | औंध जिल्हा रुग्णालयाचा लिलाव? ‘पीपीपी मॉडेल’च्या नावाखाली जागा बळकावण्याचा डाव

दोन दिवसांत निर्णय मागे न घेतल्यास आंदोलनाचा इशारा...

पुणे : गोरगरीब रुग्णांचा आधार असलेल्या औंध जिल्हा रुग्णालयाचा परिसर तब्बल ८५ एकरांचा आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहराच्या हद्दीच्या मधोमध अगदी प्राइम लोकेशनला ही जागा असल्याने या सरकारी जमिनीवर शिक्षण सम्राट, राजकारणी, बिल्डर यांचा डोळा आहे. त्यामुळे या हॉस्पिटलच्या खासगीकरणाचा घाट घातला जात आहे, असा आराेप आराेग्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या संघटनांकडून हाेत आहे. विशेष म्हणजे ही सरकारी जागा हडप करण्याचा प्रयत्न मागील अनेक वर्षांपासून सुरू असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. हा प्रकार तत्काळ थांबवला नाही तर तीव्र आंदाेलन करू, असा इशारा औंध जिल्हा रुग्णालय देखरेख व संवाद समितीने दिला आहे.

''पीपीपी मॉडेल''च्या गोंडस नावाखाली औंध जिल्हा रुग्णालयाच्या खासगीकरणाचा घाट घातला जात आहे. आरोग्यसेवेचेच खासगीकरण करण्यासाठी आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी मंत्रालयात मंगळवारी आरोग्य सचिव, आरोग्य आयुक्त यांच्यासोबत बैठक घेतल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले; मात्र त्या बैठकीत काय निर्णय झाला याचे कोणतेही तपशील बाहेर जाणीवपूर्वक येऊ दिले गेले नाही. त्यामुळे शंका उपस्थित हाेत आहेत.

पुन्हा वाहू लागले वारे... :

औंध जिल्हा रुग्णालयाच्या ८५ एकर जागेत टीबी हॉस्पिटल (उरो रुग्णालय), साथरोग हॉस्पिटल, बीव्हीजीचे कॉल सेंटर आणि कर्मचारी अधिकारी क्वार्टर्स आहेत. या जागेवर अगदी दिवंगत आरोग्यमंत्री विमल मुंदडा यांच्या काळापासून अनेकांचा डोळा होता. मुंदडा यांच्या काळातही खासगीकरणाबाबत चर्चा सुरू झाली होती. त्यानंतर पाच ते सात वर्षांपूर्वी पिंपरी-चिंचवडमधील एका पॉवरफुल राजकीय नेत्यानेही खासगीकरणासाठी ताकद लावली होती. तत्कालीन आरोग्य खात्याच्या सचिव सुजाता सौनिक यांनी याप्रक्रियेला स्पष्ट शब्दांत विरोध केला होता. परंतु आता पुन्हा आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांच्या काळातही खासगीकरणाचे वारे वाहू लागले आहेत.

रुग्णसेवेपेक्षा खरेदीप्रक्रियेत इंटरेस्ट :

औंध जिल्हा रुग्णालयात आता सुधारणा होत आहे. कोरोनाच्या काळात हॉस्पिटलची वाताहत झाली होती. तत्कालीन अधिकारी रुग्णसेवेपेक्षा खरेदीप्रक्रियेत अधिक इंटरेस्ट घेत होते. वर्षभरापूर्वीच डॉ. माधव कणकवले यांना लाचलुचपत विभागाने सापळा रचून अटक केली होती. यावरून येथील परिस्थितीचा अंदाज येतो. नवीन जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. नागनाथ यमपल्ले यांनी स्वत: लक्ष घालत येथे आरोग्य सुविधा वाढवल्या आहेत, असेही काहींनी निरीक्षण नाेंदविले आहे.

आधीचा प्रयाेग फ्लॉप, मग पुन्हा आग्रह का?

सण २०१३-१४ मध्ये येथे पीपीपी तत्त्वावर एनसो केअर या कंपनीच्या एमआरआय, सिटी स्कॅन, सोनोग्राफी या डायग्नोस्टिक सुविधा सुरू झाल्या आहेत. मात्र, कंपनीने पीपीपी करार करताना प्रत्यक्षात गोरगरिबांना मोफत, सवलतीच्या दरांत सुविधा दिल्या नसल्याचे याआधी विविध प्रकरणातून समोर आले आहे. त्याच्या तक्रारीही झाल्या आहेत. आता त्या कंपनीचे कंत्राटही समाप्त केले आहे. मग आधीचेच पीपीपी मॉडेल जर फ्लॉप गेले आहे, तर पुन्हा पीपीपीचा अट्टाहास आरोग्यमंत्री कशाच्या आधारे धरत आहेत, असा प्रश्न आरोग्य क्षेत्रातील संघटनांनी उपस्थित केला आहे.

आरोग्य सचिवांचीही चुप्पी अन् जिल्हा शल्य चिकित्सक अनभिज्ञ :

मुंबईत झालेल्या बैठकीबाबत आरोग्यमंत्री काही माहिती देत नाहीत. याबाबत प्रधान आरोग्य सचिव नवीन सोना यांना संपर्क केला असता त्यांनी आउट ऑफ कंट्री असल्याचे कारण देत बोलण्यास नकार दिला. दुसरे सचिव संजय खंदारे यांना विचारले असता त्यांनी दोन आठवड्यांपूर्वीच आरोग्य विभागाचा पदभार सोडल्याचे सांगितले. यावरून या बैठकीबाबत मुद्दाम गुप्तता बाळगल्याचे दिसून येत आहे. इतकेच नव्हे, तर औंध हॉस्पिटलचे जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. नागनाथ यमपल्ले यांनाही याची काही कल्पना देण्यात आलेली नाही.

गोरगरिबांना पीपीपी मॉडेलचा काहीच फायदा नाही. पीपीपीच्या नावाखाली शिक्षण सम्राट, लाेकप्रतिनिधीचा ८५ एकर जमिनीवर डोळा आहे. तसे झाल्यास पिंपरी चिंचवड, पुणे शहरातील गरीब रुग्णांना आज जी मोफत सुविधा मिळत आहे, ती पुढे मिळेल याची खात्री नाही. आराेग्य मंत्र्यांनी सातारा, नगर येथील सिव्हिल हॉस्पिटल विकसित करावे, कारण तेथे सुविधांचा अभाव आहे. याउलट औंध जिल्हा रुग्णालयात सर्व काही आहे तरीही खासगीकरण करण्याचा डाव आखला जात आहे.

- शरद शेट्टी, आरोग्य क्षेत्रातील कार्यकर्ते

व्यवसायाच्या निमित्ताने पुण्यात मुक्कामी राहत असलेले आमदार तानाजी सावंत आरोग्यमंत्री झाल्यावर ते पुण्याचे जिल्हा रुग्णालय सक्षम करण्यासाठी लक्ष देतील असे वाटले होते. मात्र, ते राहिले बाजूला. उलट त्यांनी इथल्या काही सरकारी वैद्यकीय सेवांचे खासगीकरण करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. कोविडनंतर राजस्थान, केरळ, तमिळनाडू यासारखी राज्ये आरोग्य सेवा बळकट करीत आहेत. येथे मात्र खासगीकरण केले जात आहे. आरोग्य मंत्र्यांनी ही प्रक्रिया तातडीने थांबवावी आणि त्याबाबतची घोषणा येत्या दोन दिवसांत करावी; अन्यथा याविरोधात मोठे आंदोलन उभे केले जाईल.

- दीपक जाधव, औंध जिल्हा रुग्णालय देखरेख व संवाद समिती.