औंध रुग्णालयातील गैरव्यवहाराची चौकशी होणार

‘लोकमत’ने उघडकीस आणलेल्या औंध जिल्हा रुग्णालयातील कोट्यवधी रुपयांच्या अनियमिततेची दखल राज्याचे आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी घेतली असून, या गैरव्यवहाराची

पुणे : ‘लोकमत’ने उघडकीस आणलेल्या औंध जिल्हा रुग्णालयातील कोट्यवधी रुपयांच्या अनियमिततेची दखल राज्याचे आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी घेतली असून, या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. ‘लोकमत’च्या या मालिकेची दखल घेऊन विधानसभेत या संदर्भात तारांकित प्रश्न विचारण्यात आला होता, त्यावर चौकशीची घोषणा आरोग्यमंत्र्यांनी केली.
गरीब रुग्णांसाठी असलेल्या शासकीय औंध जिल्हा रुग्णालयात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी संगनमताने कोट्यवधी रुपयांची अनियमितता केल्याचे लेखापरीक्षणात उघड झाले होते. यावर ‘लोकमत’मध्ये ‘आरोग्यम् ‘धन’(अप) संपदा’ ही मालिका लावली होती.
यामध्ये अनेक वर्षांपासून सुरू असलेली अनियमितता समोर आणली होती. ती दिसत असतानाही आरोग्य विभागाच्या संचालकांनी कोणतीही कारवाई न केल्याचेही निदर्शनास आणले होते.
यावर आमदार अ‍ॅड. राहुल कुल व माधुरी मिसाळ यांनी तारांकित प्रश्न विचारला होता. त्यावर आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत उत्तर दिले. ते म्हणाले, औंध जिल्हा रुग्णालयात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या गैरव्यवहारप्रकरणी जबाबदारी निश्चित करण्याचे आदेश आरोग्य उपसंचालकांना दिले आहेत.
जिल्हा रुग्णालयात आर्थिक अनियमितता, रकमेचा अपहार करण्यात आल्याचे लेखापरीक्षणात उघड झाला होता.
रुग्णालयात उपचारांसाठी येणाऱ्या रुग्णांकडून
उपचारापोटी घेण्यात आलेले कोट्यवधी रुपये शासनाच्या तिजोरीत न जमा करता ते परस्पर दुसऱ्या खात्यांमध्ये वर्ग करणे, वह्यांमध्ये त्यांच्या नोंदी न करणे, रजा, प्रवासभत्ते, सवलती तपासणी न करता दिल्या आहेत.
कर्मचाऱ्यांना अग्रीम दिल्यानंतर आवश्यक कागपत्रे दिलेली नसतानाही कोणतीही कारवाई करण्यात
आलेली नाही आणि ती अग्रीम वसूलही करण्यात आलेली नाही, अशी अनेक प्रकरणे ‘लोकमत’ने
समोर आणली होती. त्यावर आरोग्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी,
या प्रकरणाची जबाबदारी
संबंधित अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर निश्चित केली जात आहे. त्यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्याचे आदेश आरोग्य उपसंचालकांना दिले आहेत, अशी माहिती दिली.

असा झाला गैरव्यवहार
रुग्णांकडून उपचारापोटी घेण्यात आलेले १ कोटी ४८ लाख रुपये शासनाच्या तिजोरीत न जमा करता ते परस्पर दुसऱ्या खात्यांमध्ये वर्ग करण्यात आले आहे.
नियमबाह्य पद्धतीने ९१ लाख रुपये अग्रीम स्वरूपासाठी, वाहनदुरुस्ती व इंधनासाठी वापरण्यात आले.
आरोग्य विभागाच्या उपसंचालक व संचालकांची दिशाभूल करून ४३ लाख रुपयांचा खर्च.
कोषागारात येणाऱ्या रकमांची एकत्रित नोंद न करता विविध वह्यांमध्ये नोंदी करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे जमा रकमेचा आणि खर्चाचा ताळमेळच नाही.
आकस्मिक पडताळणी न करताच तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी केल्या थेट स्वाक्षऱ्या.
औषधे, साहित्य व आहारासाठी धान्यांची खरेदी करताना सर्व नियम धाब्यावर बसवले. दरपत्रके न मागवता, निविदा न काढता स्थानिक पुरवठादारांकडून लाखो रुपयांची खरेदी.
एफडीएकडून औषधांची तपासणी करणे बंधनकारक असतानाही तपासणीच केलेली नाही.