पालिकेतील ‘टक्केवारी’ अधिकृत करा!

महापालिकेतील एखादे काम करण्यासाठी टक्केवारी द्यावीच लागते; हे उघड सत्य आहे. मात्र, महापालिकेच्या नियमातही तशी तरतूद नसल्याने कोणीही

पुणे : महापालिकेतील एखादे काम करण्यासाठी टक्केवारी द्यावीच लागते; हे उघड सत्य आहे. मात्र, महापालिकेच्या नियमातही तशी तरतूद नसल्याने कोणीही अधिकृतपणे बोलत नाही; मात्र ‘स्थायी समिती’च्या बैठकीत एका विभागप्रमुखाने ते धाडस थेट केले, तर त्यांचे चुकले कुठे? महापालिकेतील काही अधिकाऱ्यांच्या टक्केवारीच्या हव्यासापोटी नागरिकांना हेलपाटे मारून महापालिकेच्या पायऱ्या झिजवाव्या लावण्यापेक्षा विविध कामांची ‘टक्केवारी’च अधिकृत करण्याची संकल्पना पुढे येत आहे.
गेल्या आठवड्यात महापालिकेतील ‘स्थायी समिती’च्या बैठकीत माध्यमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या गणवेश खरेदीचा विषय ऐनवेळी मान्यतेसाठी दाखल झाला. त्या वेळी स्थायी समिती सदस्यांनी संबंधित विभागप्रमुख यांच्या कडे तातडीने विषय दाखल करण्यामागील कारणांची विचारणा केली. त्या वेळी संबंधित अधिकाऱ्याने समितीच्या औपचारिक बैठकीत बिनधास्तपणे व बेधडक विधान केले. ‘‘तुम्ही प्रस्तावावर स्वाक्षरी करा, ठेकेदार तुम्हाला भेटतील.’’ महापालिकेत विविध प्रस्ताव व निविदा मंजूर करण्यासाठी टक्केवारी घेतली जाते, हे सत्य औपचारिक बैठकीत उघड झाले. मात्र, असे बोलणे महापालिकेच्या नियमाला धरून नाही. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी करण्यात आली; मात्र महापालिकेच्या निविदा प्रक्रियेतील टक्केवारीचा प्रश्न पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला.
‘लोकमत’ने यापूर्वी रस्त्याच्या कामांतील टक्केवारीचा तक्ता प्रसिद्ध केला होता. त्यानंतर महापालिकेने काही ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकले; परंतु एका ठेकेदाराने धाडस करून महापालिकेविरोधात पत्रकार परिषद घेतली. त्या वेळी महापालिकेतील कामे टक्केवारी शिवाय मंजूर होत नसल्याचे जाहीरपणे सांगत महापालिकेतील टक्केवारी अधिकृत करण्याची मागणी केली होती. मात्र, त्यावर नगरसेवक व अधिकाऱ्यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया न देता, या गैरप्रकाराला मूकसंमती दिली होती. महापालिका व क्षेत्रीय कार्यालयांतील एखाद्या दाखल्यासाठी व ना-हरकत प्रमाणपत्रासाठी त्यांना अनेकदा हेलपाटे मारावे लागतात, ही वस्तुस्थिती आहे.