संचलन तूट देण्यास टाळाटाळ

पीएमपीला २०१५-१६ ची ९० कोटी रुपयांची संचलनतूट ११ समान हप्त्यांत देण्यासाठी स्थायी समितीने महिनाभरापूर्वी मान्यता दिलेली आहे. मात्र, त्यानंतरही पालिका प्रशासनाकडून पीएमपीला निधी देण्यास टाळाटाळ केली

पुणे : पीएमपीला २०१५-१६ ची ९० कोटी रुपयांची संचलनतूट ११ समान हप्त्यांत देण्यासाठी स्थायी समितीने महिनाभरापूर्वी मान्यता दिलेली आहे. मात्र, त्यानंतरही पालिका प्रशासनाकडून पीएमपीला निधी देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. या प्रस्तावानुसार, प्रतिमहिना साडेसात कोटी रुपये देण्याचे निश्चित करण्यात आले असून, पालिकेकडून एप्रिल आणि मे महिन्याचा निधी थकविण्यात आला आहे.
एकीकडी उन्हाळी सुट्ट्यांमुळे पीएमपीचे मासिक उत्पन्न घटले असतानाच दुसरीकडे पालिकेकडून देण्यात येणारे अनुदानही थकत असल्याने भाडेतत्त्वावरील बसचे भाडे आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी निधी उभा करताना पीएमपीला आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
राज्यशासनाच्या आदेशानुसार, दोन्ही महापालिकांनी पीएमपीला संचलनतूट देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानुसार, पुणे महापालिका ६० टक्के, तर पिंपरी-चिंचवड महापालिका ४० टक्के निधी पीएमपीला दरवर्षी देते. हा निधी एकदाच दिल्यास ही रक्कम मोठी असल्याने पीएमपीचे तत्कालीन अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. श्रीकर परदेशी यांच्या मागणीनुसार, मागील वर्षापासून दोन्ही महापालिका ही रक्कम ११ समान हप्त्यांत पीएमपीला देतात. त्यानुसार २०१५-१६ ची संचलन तूट अद्याप निश्चित झालेली नसली तरी, पुणे महापालिकेने दरमहा ७.५० कोटी आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने दरमहा ६ कोटी रुपये निधी देण्यास मंजुरी दिली आहे. दोन महिन्यांसाठीचा १२ कोटींचा निधी पिंपरी महापालिकेने जमा केला असून, पुणे महापलिकेकडून निधी देण्यास चालढकल सुरू असल्याचे चित्र आहे.
>स्थायीच्या आदेशाला केराची टोपली
पीएमपीला अनुदानाची रक्कम देण्यासाठी पुणे महापालिकेच्या स्थायी समितीने ३ मे रोजीच मान्यता दिली आहे. ही मान्यता असतानाही महापालिका प्रशासनाकडून निधी देण्यासाठी स्थायी समितीबरोबरच मुख्य सभेची मान्यता असल्याशिवाय निधी देता येणार नाही, असे कारण पीएमपीला दिले जात आहे.
त्यातच आता महापालिकेची मुख्य सभा जूनच्या दुसऱ्या आठवड्यात होणार असून, ही सभा न झाल्यास निधी आणखी लांबणीवर पडणार आहे. विशेष म्हणजे शहरातील कोट्यवधीच्या कामांना स्थायीची मान्यता मिळताच निधी देण्याची घाई असलेले प्रशासन पीएमपीला निधी देण्यासाठी मात्र मुख्य सभेच्या मान्यतेची गरज दाखवून अडवणूक करत आहे.
सुट्ट्यांमुळे उत्पन्नात घट
पीएमपीच्या उत्पन्नात उन्हाळी सुट्ट्यांमुळे मोठी घट झालेली आहे. शाळा, महाविद्यालये तसेच नोकरदारवर्गास सुट्ट्या असल्याने ही घट झालेली आहे. त्यातच पालिकेचे अनुदान नसल्याने आता पीएमपीपुढे वेतन, इंधन तसेच ठेकेदारांना द्यायची बिले आहे. मागील वर्षातील थकीत बिले देण्यासाठी निधीची चणचण भासत आहे.