कचरावेचकांना सुविधा देण्यास टाळाटाळ

नगरसेवकांनी स्वत:साठी पालिकेच्या खर्चातून आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून घेतली;

सुनील राऊत ल्ल पुणे
नगरसेवकांनी स्वत:साठी पालिकेच्या खर्चातून आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून घेतली; मात्र शहर स्वच्छतेसाठी रात्रंदिवस घाणीत राबून कचरा वेचण्याचे आणि वर्गीकरणाचे काम करणाऱ्या शहरातील ६ हजार असंघटित कचरावेचक कर्मचाऱ्यांना विमा व रास्त दरात आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यास नगरसेवकांकडे वेळ नाही.
पालिकेतील १५७ नगरसेवकांच्या आरोग्यासाठी तसेच महोत्सवांसाठी अंदाजपत्रकातील कोट्यवधी रुपये खर्च होत असताना, दुसरीकडे मात्र या कर्मचाऱ्यांना विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी लागणारे १ कोटी ६३ लाख रुपये देण्यास मुख्य सभेकडून गेल्या ४ महिन्यांपासून टाळाटाळ केली जात असल्याचे वास्तव आहे.
कचरावेचक व बायोगॅस प्रकल्पावर काम करणारे, तसेच कचऱ्याबाबत काम करणारे शहरात जवळपास ६ हजार असंघटित कर्मचारी आहेत. ते कचरा वेचणे तसेच वर्गीकरण करून त्याची विल्हेवाट लावण्याचे काम करतात. नुकत्याच झालेल्या कचरा आंदोलना वेळी या कर्मचाऱ्यांनी रात्रंदिवस पालिकेला सेवा पुरवून शहर स्वच्छ ठेवण्यास हातभार लावला आहे.
या कर्मचाऱ्यांबाबत महापालिकेचे कोणतेही धोरण नसल्याने त्यांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होऊन साथीच्या तसेच दीर्घ आजारांचा सामना करावा लागत आहे. तसेच, हे काम करणाऱ्या महिलांची संख्या मोठी असते. त्या आर्थिक दुर्बल घटकातील, परित्यक्ता, विधवा तसेच घटस्फोटित असतात. त्यामुळे दिवसरात्र कष्ट करणाऱ्या या वर्गाचे आपल्या मुलांकडे दुर्लक्ष होते. या मुलांच्या शिक्षणावर व व्यक्तिमत्त्वावर त्याचा गंभीर पारिणाम होतो. ही बाब लक्षात घेऊन केंद्र व राज्य शासनांकडील जन आरोग्य विमा, जनश्री विमा योजना व स्वावलंबन योजना व पालिकेची शहरी गरीब योजना, घाण काम करणाऱ्या सेवकांच्या मुलांना अर्थसाह्य, १०वी-१२वीकरिता अर्थसाह्य व लेक लाडकी योजनेअंतर्गत निधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. मात्र, ४ महिन्यांपासून मुख्य सभेत तो वारंवार पुढे ढकलला जात आहे.

काही महिन्यांपूर्वी सहकारनगर परिसरात सकाळच्या सुमारास रस्त्यावर कचरा वेगळा करताना एका महिलेला अज्ञात वाहनाने धडक दिली. यात या महिलेला गंभीर दुखापत झाली. त्यानंतर, तिला रुग्णालयात उपचारांसाठी दाखल करण्यात आले असता, लाखो रुपयांचा खर्च आला. मात्र, या महिलेला कोणतेही विमा संरक्षण नसल्याने घरची स्थिती बेताची असल्याने हा निधी आणणार कुठून, असा प्रश्न होता. ही बाब गंभीर असल्याने सभागृहनेते सुभाष जगताप आणि महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी या कर्मचाऱ्यांना महापालिकेच्या तसेच राज्य शासनाच्या योजना देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवला होता. त्याला समितीने मान्यता दिल्यानंतर आता तो मुख्य सभेत आला आहे. मात्र, या ठिकाणीही तो नगरसेवकांकडून वेळकाढूपणा करीत तकलादू कारणांसाठी पुढे ढकलला जात आहे.

राज्य शासन व केंद्र शासनांच्या योजना
योजनाखर्च
१) जन आरोग्य विमा ८ लाख ५० हजार
२) जनश्री विमा ३ लाख
३) स्वावलंबन ६० लाख ५० हजार
महापालिकेच्या योजना
१) शहरी गरीब वैद्यकीय साह्य१२ लाख रुपये
(कर्मचारी नोंदणी खर्च प्रत्येकी २००)
२) घाण काम करणाऱ्या सेवकांना अर्थसाह्य ७५ लाख
३) दहावीचे अर्थसाह्य ३ लाख
४) बारावीकरिता अर्थसाह्य २ लाख ५० हजार
५) लेक लाडकी योजना १ लाख २ हजार रुपये
एकूण १ कोटी ६३ लाख ५ हजार रुपये