सतत ठराविक रस्त्यांवर होणारे खर्च टळणार

पुणे : महापालिकेच्या हद्दीतील ठराविक रस्त्यांवर वारंवार होणारा खर्च यापुढे टळणार असून, शहराच्या विविध भागांना व उपनगरांना जोडणारे नवीन (कनेक्टिव्हिटी) रस्ते आणि डीपी रस्त्यांचा विकास करण्यावर भर दिला जाणार आहे त्यासाठी अंदाजपत्रकात विशेष तरतूद करण्यात येणार आहे. त्यामुळे एकाच रस्त्यावर वेगवेगळ्या कारणांनी होणारा खर्च टळणार असल्याने पालिकेच्या पैशांची बचत होईल, असे पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. कुणाल खेमणार यांनी सांगितले.

पालिकेकडून सध्या अंदाजपत्रक तयार करण्याचे काम सुरू आहे. महापालिका आयुक्तांकडून दरवर्षी आधी अंदाजपत्रक सादर केले जाते. त्यानंतर स्थायी समिती अध्यक्ष वार्षिक अंदाजपत्रक मुख्यसभेसमोर मांडतात. सध्या अधिकारी स्तरावर आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकाच्या बैठका सुरू आहेत. कोणत्या विभागाला किती तरतूद द्यायची, नवीन कामे, जुनी कामे, भांडवली व महसुली खर्च आदींचा अंदाज घेण्याचे काम सुरू आहे.

पालिकेच्या पथ विभाग तसेच प्रकल्प विभागाकडून रस्त्यांची कामे केली जातात. यासोबतच क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर ही कामे केली जातात. परंतु, अनेकदा असे निदर्शनास आले आहे, की मुख्य खात्यामार्फत काम करण्यात आलेल्या रस्त्यांवरच पुन्हा क्षेत्रीय कार्यालयाकडून काम करण्यात येते. त्यामुळे, एकाच रस्त्यावर दोन वेळा खर्च झाल्याची उदाहरणे समोर आली आहेत. महापालिकेतील विभागांमध्ये समन्वय नसल्याने हे प्रकार घडतात. अनेकदा एकाच रस्त्यावर वारंवार डांबरीकरण करणे, रस्त्यांचे सिमेंटीकरण करणे, पदपथाचे ब्लॉक सातत्याने बदलत राहणे अशा अनेक प्रकारच्या कामांना प्राधान्य दिले जाते. ही कामे करण्याबाबत बहुतांश वेळा नगरसेवक आग्रही असतात. प्रशासनावर त्यांचा दबाव असतो.

त्यामुळे एकाच रस्त्यावर सतत खर्च झाल्याने नवीन रस्त्यांना पुरेसा निधी मिळत नसल्याचे पालिकेच्या अधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे सन 2021-22 च्या अंदाजपत्रकात पुणे शहराला जोडणारे नवीन रस्ते, उपनगरातील महत्त्वाचे रस्ते, डीपी रस्ते विकसित करण्यासाठी पुरेशा निधीची तरतूद केली जाणार आहे.

------------------

यापुर्वी खर्च झालेल्या रस्त्यांचा आढावा

यापूर्वी खर्च झालेल्या रस्त्यांचा आढावा घेऊन त्यावर खर्च न करण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे येत्या काळात झपाट्याने विकसित होत असलेल्या उपनगरांमधील रस्ते अधिक प्रशस्त आणि वाहतूक योग्य होतील अशी अपेक्षा अधिकारी व्यक्त करीत आहेत.