राजर्षी शाहू शिष्यवृत्ती योजनेच्या अंमलबजावणीस टाळाटाळ

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील किती विद्यार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे याची माहितीच प्रशासनाकडे उपलब्ध नाही.

पुणे : राज्य शासनाने राजर्षी शाहू महाराज शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याच्या वारंवार सूचना देऊनही सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात या योजनेची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी करण्यात आली नसल्याची तक्रार विद्यार्थी संघटनांकडून करण्यात आली आहे. विद्यापीठातील किती विद्यार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे याची माहितीच प्रशासनाकडे उपलब्ध नाही.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात राजर्षी शाहू शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेअंतर्गत लाभ मिळालेल्या विद्यार्थ्यांची शाखानिहाय यादी मिळावी. शिष्यवृत्ती योजनाचे परिपत्रक आपल्या विभागास कधी देण्यात आले, याची माहिती द्यावी, अशी मागणी लोकतांत्रिक जनता दलाचे प्रदेश सरचिटणीस कुलदीप आंबेकर यांनी विद्यापीठ प्रशासनाकडे माहिती अधिकारांतर्गत केली होती.
विद्यापीठाच्या विविध विभागांतील अभ्यासक्रमासाठी अद्याप प्रवेश प्रक्रिया सुरूअसल्याने सद्यस्थितीत माहिती पुरवता येत नाही, असे गोलमाल करणारे उत्तर विद्यापीठ प्रशासनाने दिले आहे. राज्यभरातील सर्वच विद्यापीठ व महाविद्यालयांचे अभ्यासक्रम सुरू होऊन बराच कालावधी उलटला तरी प्रशासनाकडून माहिती देण्यास टाळाटाळ करण्यात आल्याचा आरोप कुलदीप आंबेकर यांनी केला आहे.
राज्य शासनाच्या सप्टेंबर महिन्यातील ‘लोकराज्य’ अंकामध्ये या योजनेच्या लाभार्थ्यांची २ लाख ३० हजार विद्यार्थी असून यासाठी ९५८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाकडून या योजनेची विद्यार्थ्यांना माहिती देण्यात आली नाही, अनेक विभागांच्या सूचनाफलकांवर याबाबतची नोटीस लावण्यात आली नाही. अनेक विद्यार्थी या योजनेसाठी पात्र असूनही त्यांनी १०० टक्के शुल्क भरलेले आहे. त्यामुळे या योजनेची तातडीने अंमलबजावणी करावी. ज्या विद्यार्थ्यांकडून पूर्ण शुल्क घेतले आहे, त्यांना ५० टक्के शुल्क परत करावे, अशी मागणी आंबेकर यांनी केली आहे.

अंमलबजावणी न होणे धक्कादायक
प्रवेश प्र्रक्रिया सुरू असल्याने सद्यस्थितीत माहिती पुरविता येत नसल्याचे सांगून विद्यापीठ प्रशासन माहिती लपवित आहे. आतापर्यंत जितक्या विद्यार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला त्यांची आकडेवारी ते उपलब्ध करून देऊ शकतात. राज्य शासनस्तरावरून तसेच उच्च शिक्षण संचालकांकडून या योजनेची काटेकोरपणे अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी सातत्याने बैठका घेतल्या जात आहेत. महाविद्यालयांमध्ये अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी विद्यापीठाची असताना प्रत्यक्षात विद्यापीठातच योग्य प्रकारे अंमलबजावणी होत नसल्याचा प्रकार धक्कादायक आहे.
-कुलदीप आंबेकर, प्रदेश सरचिटणीस, जेडीयू