बोगस बिल्डरमुळे निकृष्ट बांधकामे

बांधकाम क्षेत्राचा गंध नसलेले अनेक जण पिंपरी- चिंचवडमध्ये बिल्डर झाले असून, त्यामुळे निकृष्ट दर्जाची बांधकामे मोठ्या प्रमाणावर होऊ लागली आहेत.

संजय माने, मंगेश पांडे, पिंपरी
बांधकाम क्षेत्राचा गंध नसलेले अनेक जण पिंपरी- चिंचवडमध्ये बिल्डर झाले असून, त्यामुळे निकृष्ट दर्जाची बांधकामे मोठ्या प्रमाणावर होऊ लागली आहेत. अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईमुळे काही प्रमाणात त्यास आळा बसला असला, तरी अशी बांधकामे सर्रास सुरू असून, नऱ्हे आंबेगावातील घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी महापालिका प्रशासनाने कठोर पावले उचलावीत. अशी अपेक्षा नागरिक व्यक्त करीत आहेत.
गेल्या दोन वर्षांपासून महापालिकेची अनधिकृत बांधकामाविरुद्धची मोहीम सुरू आहे. आतापर्यंत १५ लाख चौरस फुटांची अवैध बांधकामे महापालिकेच्या कारवाईत जमीनदोस्त झाली आहेत. त्यामध्ये अनेक बांधकामे ही नामांकित बांधकाम व्यावसायिकांनी केलेली नव्हती. जमिनीचे मालक आणि बांधकाम क्षेत्राचे जुजबी ज्ञान असलेल्यांनी भागिदारीत (जॉर्इंट व्हेंचर) तत्त्वावर या बांधकाम क्षेत्रात शिरकाव केला आहे.
महापालिकेचा परवाना मिळविणे तर दूरच, बांधकामासाठी आवश्यक साहित्य, त्याचा दर्जा याबद्दलचा गंध नसलेल्यांनीही इमारती
उभारल्या आहेत. त्यांनी केलेल्या बांधकामाच्या महापालिकेकडे नोंदीच नसतील, तर त्यांच्या कामाच्या दर्जाच्या तपासणीचे काय, असा प्रश्न आता रहिवासी उपस्थित करू लागले आहेत.
पुण्याप्रमाणेच पिंपरी-चिंचवड शहराचे नागरीकरण वाढत आहे. उद्योग-व्यवसायाच्या निमित्ताने अनेक जण शहरात वास्तव्यास येत आहे. यामुळे घरांचीही मागणीही वाढत आहे. तसेच जागेलाही सोन्यापेक्षा अधिक भाव आला आहे. जागा घेऊन बांधकाम व्यावसायिक मोठमोठे प्रकल्प उभे करीत आहेत. ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी वेगवेगळ्या सूट आणि सवलतही दिल्या जात आहेत. यामुळे बांधकामांच्या दर्जाचा विचार न करता, योजनांच्या आमिषाला आकर्षित होऊन कमी दरात सदनिकास मिळते म्हणून खरेदी करण्याकडे ग्राहकांचा कल असल्याचे दिसते. अशा वेळी घर खरेदी करताना ग्राहकांनीही खात्री करून घेणे गरजेचे आहे. मात्र, याकडेच दुर्लक्ष होत असल्याने इमारत कोसळून होणाऱ्या दुर्घटनेत अनेकांचे बळी जात आहेत.
न्यायालयाच्या आदेशामुळे महापालिकेची अवैध बांधकामाविरुद्धची कारवाई दोन वर्षांपासून सुरू आहे. आतापर्यंत १५ लाख ४४ हजार ६९७ चौरस फुटांची ६८४ अनधिकृत बांधकामे भुईसपाट झाली आहेत, तर ३१ मार्चनंतर अनधिकृत बांधकामे होता कामा नयेत, अशी भूमिका घेऊन महापालिकेने या कालावधीत सुरू असलेल्या बांधकामांचे पंचनामे केले. २२०७ बांधकामधारकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल केले. ही बांधकामे न्यायालयाचा पुढील निर्णय होईपर्यंत ‘जैसे थे’ ठेवावीत, अशा सूचना महापालिकेने दिल्या. तरीही त्या काळात राहिलेली अर्धवट बांधकामे पूर्ण करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. घाईघाईत अशी बांधकामे रात्रीचा दिवस करून पूर्ण
करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यासाठी कोणत्याही ठेकेदाराला काम दिले जात आहे. हेच अत्यंत धोकादायक ठरू शकते. अर्धवट स्थितीतील ५९ लाख १४ हजार ३१६ चौरस फुटांची बांधकामे अशाच पद्धतीने उरकण्याचे काम शहरात ठिकठिकाणी सुरू असून, त्याकडे महापालिका प्रशासन आणि सक्षम यंत्रणेचा काणाडोळा झाला आहे.