बाकडे, पिशव्या खरेदीवरून वाद, नगरसेवक आक्रमक

नगरसेवक आक्रमक : आयुक्त तपासणार खरेदीची गरज

पुणे : महापालिकेतील बहुतेक सर्वच नगरसेवकांकडून बाकडे व ज्यूटच्या बॅग खरेदी करण्यासाठी आपल्या वॉर्डस्तरीय निधीतून पैसे उपलब्ध करून देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वर्गीकरणाचे प्रस्ताव सादर केले. परंतु, वर्गीकरणाचे हे प्रस्ताव मंजूर करताना तत्कालीन आयुक्तांनी ज्यूटच्या बॅग खरेदी करण्यावर बंदी घातली असल्याचे मनसचे गटनेते वसंत मोरे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. यावर सर्वच नगरसेवकांनी आक्रमक भूमिका घेऊन नगरसेवकांना अशी बंदी घालण्याचा अधिकार आयुक्तांना कोणी दिली, असा सवाल उपस्थित केला. यावर खुलासा करताना महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी सांगितले, की नगरसेवकांच्या वॉर्डस्तरीय निधीतून बाकडे खरेदी करण्यावर कोणतेही निर्बंध नाहीत; मात्र नागरिकांना खरेच बाकड्यांची गरज आहे का, हे तपासून पाहणे आवश्यक आहे.

महापालिकेच्या बुधवारी (दि. २९) झालेल्या सर्वसाधारण सभेत सुमारे दीडशेहून अधिक वर्गीकरणाचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. यामध्ये तब्बल ३० ते ४० प्रस्ताव ज्यूट बॅग तसेच बाकडे खरेदी करण्याचे प्रस्ताव होते. वर्गीकरणाचे हे प्रस्ताव मान्यता देताना मोरे यांनी माजी महापालिका आयुक्तांनी ज्यूट बॅग खरेदीस बंदी घातली असून कनिष्ठ अभियंते बाकडे खरेदीस मान्यता नसल्याचे सांगत आहेत. त्यामुळे ही वर्गीकरणे मान्य झाल्यास खरेदी होणार का? असा सवाल उपस्थित केला. त्यामुळे मुख्य सभेत एकच गोंधळ उडाला, नगरसेवकांनी अशा प्रकारे बंदी कशी घातली, मुख्य सभेत त्याची माहिती का देण्यात आली नाही, असे प्रश्न उपस्थित केले. यावरून सभागृहात चांगला गोंधळ झाला. त्या वेळी अतिरिक्त आयुक्त शीतल उगले यांनी या प्रकरणी खुलासा करण्याचा प्रयत्न केला; मात्र सदस्यांचे
समाधान झाले नाही. अखेर याबाबत आयुक्त सौरभ राव यांनी खुलासा केला. यामध्ये राव यांनी सांगितले, की बाकडे खरेदीवर कोणतीही बंदी नाही; मात्र महापालिकेकडून विकासकामासाठी राज्य शासनाच्या आदेशानुसार, डीएसआर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दरानुसार निश्चित केला जाणार आहे. त्यामुळे बाकड्यांचे डीएसआर केलेले नाहीत. त्यामुळे ही खरेदी केंद्राच्या जेम पोर्टलवरून केली जाणार आहे. मात्र, ही खरेदी करताना, बाकडे कसे असावेत, त्यांची गुणवत्ता निश्चित करण्यासाठी धोरण करून त्याची माहिती सभागृहाला दिली जाईल, असेही राव यांनी सांगितले. तर, ज्यूट बॅगबाबत आयुक्तांनी आदेश काढलेले असले, तरी प्लॅस्टिकबंदीनंतर नागरिकांना पर्याय देणे आवश्यक असून प्रशासनाने पूर्वी प्रमाणे ३ लाखांपर्यंच खरेदी करावी, असे आदेश महापौर मुक्ता टिळक
यांनी दिले.