नामांकित बँकांमधील डेटा चोरी प्रकरणातील १३ जणांना जामीन मंजूर

चौदापैकी 13 आरोपींना 25 हजारांच्या जात मुचलक्यावर जामीन मंजूर

पुणे :  देशभरातील नामांकित बँकेमधील निष्क्रीय खात्यातील 216 कोटींच्या डेटा चोरी प्रकरणात आर्थिक व सायबर गुन्हे शाखेच्या पथकाने अटक केलेल्या चौदापैकी 13 आरोपींना न्यायालयाने मंगळवारी ((दि.23) 25 हजार रूपयांच्या जातमचलुक्यावर जामीन मंजूर केला. त्यातील एका आरोपीला न्यायालयाने अधिक तपासासाठी दि. 24 मार्चपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावल्याने त्याचा जामीन मंजूर करण्यात आलेला नाही.

त्यानुसार रवींद्र माशाळकर, मुकेश मोरे, राजशेखर यदैहा ममीडी, रोहन मंकणी, विशाल बेंद्रे, आत्माराम हरिश्चंद्र कदम, वरूण श्रीकदम वर्मा, विकासचंद महेंद्रकुमार यादव, राजेश मुन्नालाल शर्मा, परमजितसिंग संधु, अनघा अनिल मोडक, लक्ष्मीनारायण गुट्टू उर्फ सोन्या आणि व्यंकटेश सुब्रमण्यम उपाला अशा 13 जणांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे तर सुधीर शांतीलाल भटेवरा ऊर्फ जैन याची उद्या (24 माच) पोलीस कोठडीची मुदत संपत आहे. आरोपींनी जामीन मिळावा याकरिता न्यायालयात वेगवेगळा अर्ज केला होता.

मात्र त्यांच्या अर्जांवर अ‍ॅड सचिन झाल्टे, ॠषीकेश गानू आणि वैशाली भगत यांनी न्यायालयात संयुक्त युक्तीवाद केला. त्यामध्ये आरोपींनी भारतीय दंडविधान कलम 419 आणि 420 अंतर्गत गुन्हा केला असला तरी तो जन्मठेप किंवा मृत्यूदंडाच्या शिक्षेइतका गंभीर नाही. माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील 43/66 आणि 66 (डी) च्या तरतुदीनुसार हा गुन्हा जामीनाला पात्र आहे. त्यामुळे आरोपींना जामीन मिळण्यास काहीही हरकत नसावी. आजमितीला एकही बँक फसवणुकीसंदर्भात आपणहून पुढे आलेली नाही. त्यामुळे आरोपींनी बँकांची फसवणूक केल्याचे निष्पन्न होत नाही असा युक्तीवाद वकिलांनी केला. त्यावर सरकारी वकिलांनी यातील काही आरोपी हे पुण्यातील रहिवासी नाहीत. त्यांना जामीन मंजूर झाला तर ते यासारखाच दुसरा गुन्हा करू शकतील. तपासात अडथळे आणण्याचा प्रयत्न देखील करतील असे सांगितले.

न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी ए.एस मुजुमदार यांनी या प्रकरणाचा तपास तांत्रिक पातळीवर सुरू असल्याने आरोपींनी प्रत्यक्ष उपस्थित असण्याची गरज नाही असे सांगत आरोपींचा जामीन मंजूर केला. आरोपींवर दोषारोपपत्र दाखल होईपर्यंत आरोपींनी दुस-या आणि चौथ्या रविवारी पोलीस स्टेशनमध्ये हजेरी लावणे बंधनकारक राहील. आरोपींना परवानगीशिवाय  हा देश सोडून जाता येणार नाही. असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
--------------------------------------------------------