जि. प.कडून मुद्रांक शुल्क वाढल्याने 'पीएमआरडीए' च्या तिजोरीत पडणार भर

प्राधिकरणाच्या स्वत:च्या उत्पन्नात विनासायास ४० कोटींनी वाढ होणार

ठळक मुद्दे प्राधिकरणास २४ डिसेंबर, २०१८ पासूनचे विहित टक्केवारीतील मुद्रांक शुल्क अदा केले जाणार

नीलेश राऊत- 
पुणे : केंद्र व राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या निधीवर आपले वार्षिक खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार करणाऱ्या, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास (पीएमआरडीए) आता आपल्या हक्काचा निधी मिळणार आहे़. ग्रामपंचायतक्षेत्रात नोंदविलेल्या दस्तांसाठी जिल्हा परिषदेला प्राप्त होणाऱ्या एक टक्का अतिरिक्त मुद्रांक शुल्कापैकी २५ टक्के रक्कम प्राधिकरणास देण्यास राज्य शासनाने नुकतीच मंजुरी दिली आहे़. यामुळे प्राधिकरणाच्या स्वत:च्या उत्पन्नात विनासायास ४० कोटींनी वाढ होईल. 
पुणे महानगरमध्ये नावीन्यपूर्ण पद्धतीने विकास आराखडा तयार करून विकासाला दिशा देण्यासाठी, सन २०१५-१६ मध्ये पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची स्थापना झाली़. या प्राधिकरणाच्या हद्दीत पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरालगतची ८१६ गावे समाविष्ट असून, या गावांमधील जमीन व मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहारातील दस्त नोंदविताना मिळणाऱ्या मुद्रांक शुल्कापैकी काही रक्कम प्राधिकरणास देण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते़. या प्रस्तावास २५ नाव्हेंबर, २०१९  रोजी राज्य शासनाने अंतिम मंजुरी दिली़. यामुळे प्राधिकरणास २४ डिसेंबर, २०१८ पासूनचे विहित टक्केवारीतील मुद्रांक शुल्क अदा केले जाणार आहे़. 
ग्रामपंचायत क्षेत्रात नोंदविण्यात येणाऱ्या दस्तांसाठी जिल्हा परिषदेला प्राप्त होणाऱ्या १ टक्के अतिरिक्त मुद्रांक शुल्काच्या रकमेपैकी ५० टक्के जिल्हा परिषदेस व उर्वरित ५० टक्के रक्कम संबंधित ग्रामपंचायतीस देय होती़. आता नवीन धोरणानुसार पीएमआरडीएच्या हद्दीतील ग्रामपंचायतक्षेत्रातील दस्तांसाठी, जमा झालेल्या जिल्हा परिषद मुद्रांक शुल्कातील २५ टक्के रक्कम प्राधिकरणास दिली जाणार आहे़. पुणे जिल्हा परिषदेच्या हद्दीत १ हजार ९०० गावे असून, यापैकी ४५ टक्के म्हणजेच ८१६ गावे ही प्राधिकरणाच्याही हद्दीत येत आहेत़.  सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेला १ टक्का अतिरिक्त मुद्रांक शुल्कापोटी २५१ कोटी रुपये मिळाले होते़.  

प्राधिकरणास आजपर्यंत हद्दीतील बांधकाम परवानगीपोटीच दरवर्षी साधारणत: ३०० कोटी रुपये प्राप्त होत होते़. त्यातच प्राधिकरणाच्या मालकीच्या जागा सध्या विकसनाकरिता तयार नसल्याने स्वत:च्या उत्पन्नाचे स्रोतही प्राधिकरणाकडे नव्हते़ .
..
स्थापनेपासून केंद्र व राज्य शासनाकडून मिळालेल्या शिल्लक निधीतून प्राधिकरणाचा सन २०१८-१९ चा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला होता़. पण आता या मुद्रांक शुल्कापोटी मिळणारा निधी हा प्राधिकरणाच्या आर्थिक जमेत भर घालणारा ठरला आहे़.