राज्यातील बळीराजा आता ड्राेनने करणार फवारणी

‘लोकमत’ने प्रकाश टाकल्यावर कृषी विभागाने तातडीने राज्यात ३८ ड्रोनचे वाटप करण्याचे ठरवले

पुणे : शेतीकामासाठी मजुरांची कमतरता, मजुरीचे वाढते दर यावर केंद्र व राज्य सरकारने पिकांवर ड्रोनद्वारे फवारणी करण्याचा पर्याय शेतकऱ्यांना दिला. त्यासाठी अनुदानाची योजना आणली. अर्जही मागविले. सुमारे पावणेदोन कोटींचे अनुदान आले. मात्र, गेल्या वर्षभरात या योजनेची मार्गदर्शक तत्त्वेच अंतिम करण्यात आली नव्हती. याबाबत ‘लोकमत’ने प्रकाश टाकल्यावर कृषी विभागाने तातडीने राज्यात ३८ ड्रोनचे वाटप करण्याचे ठरवले आहे. त्यातील १३ ड्रोन कृषी पदवीधरांना देण्यात येणार असून, उर्वरित २५ ड्रोन संस्थांना देण्यात येणार आहेत.

ड्रोनसाठीचे हे अनुदान येत्या दीड महिन्यांत वाटप न केल्यास ते परत जाण्याची भीती व्यक्त होत होती. राज्याने यंदा ३८ ड्रोन देण्याचे उद्दिष्ट्य ठेवले आहे. १३ ड्रोन कृषी पदवीधरांसाठी तर २५ इतर लाभार्थींना देण्यात येणार आहेत. राज्यभरातून २२३ अर्ज आले होते. केंद्र सरकारने जानेवारी- २०२२ मध्ये ही योजना जाहीर केली. त्यानुसार, कृषी पदवीधर, विद्यापीठे, संस्था, तसेच शेतमाल उत्पादक कंपन्यांना हे ड्रोन देण्यात येईल, असे ठरले. रखडलेल्या या योजनेतील अडथळे कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी दूर केले असून, ३८ ड्रोनसाठी अनुदान देण्यास मंजुरी दिली आहे.

हे आहेत निकष

- यासाठी काढण्यात आलेल्या सोडतीमधील पात्र लाभार्थींनाच ड्रोनसाठी प्रस्ताव देता येणार.
- जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांकडे निवड झालेले प्रस्ताव, प्रतीक्षाधीन प्रस्तावांची यादी उपलब्ध असून या      यादीतील निवड झालेल्या लाभार्थींशी कृषी अधिकारी संपर्क साधून निवडपत्र देतील.

- कृषी अधिकारी कोटेशनसह या प्रस्तावांची छाननी करून पूर्व संमती देणार आहेत.
- पूर्व संमती दिलेल्या लाभार्थींनी वेळेत ड्रोन खरेदी व प्रशिक्षण पूर्ण न केल्यास निवड रद्द होईल.

- निवड रद्द झालेल्या प्रस्तावांच्या ठिकाणी प्रतीक्षा यादीतील लाभार्थींला संधी दिली जाईल. पात्र कंपन्यांकडूनच ड्रोन खरेदी करावे लागेल.
- मंजूर झालेल्या कृती आराखड्यानुसार पहिल्या टप्प्यात ३८ ड्रोन दिले जातील. त्यात २५ ठिकाणी ड्रोनयुक्त सेवा-सुविधा केंद्रे उघडली जातील. त्याशिवाय १३ कृषी पदवीधरांना ड्रोनसाठी अर्थसाह्य मिळेल.
राज्यातून जास्त अर्ज आल्यामुळे कृषी विभागाने सोडत काढली होती. मात्र, आयुक्तांनी या योजनेला जिल्हानिहाय ड्रोन देण्याची सूचना केली होती.

जिल्हानिहाय ड्रोनची संख्या

रत्नागिरी १, सिंधुदुर्ग १, नाशिक २, धुळे १, नंदुरबार १, जळगाव २, नगर २, सोलापूर २, पुणे २, सातारा २, कोल्हापूर १, सांगली १, छत्रपती संभाजीनगर २, जालना १, बीड २, लातूर १, उस्मानाबाद १, नांदेड २, परभणी २, हिंगोली १, बुलडाणा १, वाशीम १, अकोला १, अमरावती १, यवतमाळ १, वर्धा १, नागपूर १ आणि चंद्रपूर १.