‘बीएएमएस’ इंटर्नशिप तीन महिनेच
By admin | Published: March 31, 2015 05:23 AM2015-03-31T05:23:57+5:302015-03-31T05:23:57+5:30
बीएएमएसचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ग्रामीण भागात इंटर्नशिपच्या माध्यमातून अत्यावश्यक सेवेचे ज्ञान मिळावे यासाठी सेंट्रल कौन्सिल आॅफ इंडियन मेडिसिन
पुणे : बीएएमएसचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ग्रामीण भागात इंटर्नशिपच्या माध्यमातून अत्यावश्यक सेवेचे ज्ञान मिळावे यासाठी सेंट्रल कौन्सिल आॅफ इंडियन मेडिसिन (सीसीआयएम) संघटनेने ६ महिन्यांचा कालावधी दिला होता. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने तो कालावधी ३ महिन्यांनी कमी केला आहे. त्यामुळे राज्यभरातील अडीच हजार विद्यार्थ्यांना ग्रामीण अत्यावश्यक सेवेचे ज्ञानच मिळणार नसल्याची भीती व्यक्त होत आहे. तसेच या निर्णयाला विद्यार्थ्यांनी विरोध केला आहे.
ग्रामीण भागात जाऊन प्रॅक्टिस करण्यास बहुतांशी एमबीबीएस डॉक्टरांचा विरोध असतो. त्यामुळे ग्रामीण भागात बहुतांशी वैद्यकीय सेवा बीएएमएसचे डॉक्टरच देतात. त्यामुळे राज्य शासनाने बीएएमएस डॉक्टरांना अॅलोपॅथीची प्रॅक्टिस करण्याची याआधीच परवानगी दिली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर बीएएमएसची पदवी घेतल्यानंतर तेथे प्रॅक्टिस करण्यासाठी जाण्याअगोदर डॉक्टरांना ग्रामीण भागातील आरोग्यसेवेची माहिती असावी, त्याचे प्रत्यक्ष ज्ञान असावे, यासाठी सीसीआयएम संघटनेने आयुर्वेदाचे शिक्षण घेणाऱ्या बीएएमएसच्या विद्यार्थ्यांना शहरातील रुग्णालयांमध्ये ६ महिने आणि ग्रामीणमधील रुग्णालयांमध्ये ६ महिने इंटर्नशिप करण्याचा आदेश २०१२ मध्ये दिला होता. मात्र, आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने या नव्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करून सीसीआयएमने २०१० मध्ये दिलेल्या इंटर्नशिपसाठी ९ महिने शहर व ३ महिने ग्रामीण असा फॉर्म्युला राबविण्यास सुरुवात केली आहे. या जुन्या फॉर्म्युल्यामुळे विद्यार्थ्यांना ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपजिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये आणि जिल्हा रुग्णालयांमध्ये जाऊन कॅज्युअल्टी, इमर्जन्सी केस हाताळण्याचा अनुभव मिळणार नाही. विद्यापीठाच्या या निर्णयामुळे त्याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या करिअरवर होण्याची शक्यता असून, भविष्यात नोकरीच्या संधी त्यांना मिळणार नाहीत, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, सीसीआयएम संघटनेने २०१२ मध्ये नवा आदेश जारी केल्यानंतर पूर्वीचे आदेश आपोआप रद्द होतात. तरीही विद्यापीठाकडून जुन्याच आदेशाची अंमलबजावणी का होत आहे, असा सवाल विद्यार्थी करत आहेत.