न्यायालयीन कामकाजाविरुद्ध बंद पुकारल्यास वकिलांवर येणार बंदी

गेल्या काही दिवसांपासून वकिलांनी काम बंद आंदोलन पुकारल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. खंडपीठाच्या मागणीसाठी पुण्यातील वकिलांनीतर तब्बल तीन आठवडे आंदोलन केले होते.

ठळक मुद्देबॉम्बे हायकोर्ट अ‍ॅपेलेट व ओरिजनल साईड रूल्समध्ये नुकतेच काही बदल व्यसनाधीन आढळल्यासही वकिलांवर बंदीची कारवाई होणार

पुणे : न्यायालयीन कामकाजाविरुद्ध बंद पुकारला किंवा कोणालाही न्यायालयीन कामकाजापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केल्यास अशा वकिलांवर आता कोणत्याही न्यायालयात वकिली करण्यावर बंदी घालण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता कोणत्याही मुद्यांवर काम बंद आंदोलन करणे वकिलांना महागात पडणार आहे. 
      न्यायालयात वकिलांच्या वर्तनाबाबत असलेल्या बॉम्बे हायकोर्ट अ‍ॅपेलेट व ओरिजनल साईड रूल्समध्ये नुकतेच काही बदल करण्यात आला आहे. नव्याने अस्तित्वात आलेल्या नियम ९ अ नुसार जर एखाद्या वकिलाने न्यायाधीशांच्या नावाने किंवा न्यायाधीशांद्वारे अनुकूल निकाल मिळवण्याच्या बहाण्याने अशिलांकडून पैसे उकळले, न्यायालयीन कागदपत्रे व अभिलेख्यांमध्ये छेडछाड केली, न्यायालयाचे नियमीत कामात अडथळा आणला, न्यायाधीश व न्यायव्यवस्थेबाबत अवमानकारक वर्तन, लेखन अथवा भाष्य केले तसेच न्यायसंस्थेवरील नागरिकांच्या मनातील विश्वासाला तडा जाईल, असे कोणतेही कृत्य केले तर संबंधित वकिलांवर कोणत्याही न्यायालयात वकिली करण्यावर बंदी आणण्याची तरतूद या बदललेल्या नियमांमध्ये केली आहे.
           गेल्या काही दिवसांपासून वकिलांनी काम बंद आंदोलन पुकारल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. खंडपीठाच्या मागणीसाठी पुण्यातील वकिलांनीतर तब्बल तीन आठवडे आंदोलन केले होते. नुकतेच एका वकिलांवर झालेल्या खूनी हल्ल्याचा निषेध म्हणून एक दिवस बंद पुकारल्यात आला होता. त्याचा परिमाण न्यायालयीन कामकाजावर झाला होता. त्यामुळे वकिलांनी बंद पुकारला, न्यायालयात असभ्य वर्तन केले, वकिली व्यावसायास अशोभनीय कृत्य केले अथवा न्यायालयात दारू पिऊन किंवा नशेल्या पदार्थांचे सेवन केलेले आढळल्यासही वकिलांवर बंदीची कारवाई होणार आहे. 
     उच्च न्यायालयात असा प्रकार घडल्यास संबंधित न्यायमूर्ती तेथील मुख्य न्यायमूर्तींच्या निदर्शनास ही बाब आणून देतील. त्यानंतर संबंधित वकिलास व्यक्तिश: नोटीस बजावण्यात येऊन, अशा प्रकरणाची दोन महिन्यात चौकशी करून तो दोषी आढळल्यास त्या वकिलांवर बंदीचा आदेश करू शकतील. उच्च न्यायालया व्यतिरिक्त जिल्हा व तालुका न्यायालये अथवा न्यायाधिकरणांसमोर असा प्रकार घडल्यास तेथील पीठासीन अधिकारी संबंधित जिल्ह्याच्या प्रमुख जिल्हा न्यायाधिशांकडे अशा प्रतिबंधित कृत्याचा अहवाल पाठवतील. संबंधित वकिलाची चौकशी करून बंदीबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार प्रमुख जिल्हा न्यायाधिशांना देण्यात आलेला आहे.
................................
बंदीला देता येणार नाही आव्हान
याबाबतचा आदेश २६ आॅक्टोबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रसिद्ध केला आहे. तेव्हापासून ते नियम लागू झाल्याचे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. या नियमांतर्गत बंदी आदेशाविरुद्ध कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही, अशी तरतूद या नियमात केली आहे.