शिक्रापुरचे सरपंचपद मिळणार बांदल गटाला

जिल्हा अधिकारी यांच्या सुनावणीनंतर बांदल गटाला सरपंचपद मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शिरूर तालुक्यातील शिक्रापूर या गावामधील अनुसूचित जाती-जमातीच्या आरक्षणासंदर्भात जिल्हाधिकारी यांनी सुनावणी घेऊन निर्णय घेण्याबाबत आदेश दिले होते. यानंतर जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र देशमुख यांनी सुनावानी घेऊन शिक्रापूर ग्रामपंचायतीचे अनुसूचित जाती जमातीचे आरक्षण कायम ठेवत असल्याचा आदेश दिला. रमेश गडदे हे एकमेव अनुसूचित जाती जमातीचे निवडून आलेले सदस्य आहे. या मुळे ते सरपंच म्हणून निवडले जाणार आहे. या निर्णयामुळे शिरूर तालुक्यातील ७१ गावांच्या सरपंच व उपसरपं निवडणूक लवकरच होण्याचाही मार्ग मोकळा झाला आहे. या निवडणुकीत बांदल गटाला बहुमत मिळाले नव्हते. व विरोधकांना बहुमत असूनही अनुसूचित जाती जमातीचा उमेदवार निवडून आणू न शकल्याने सरपंचपदापासून वंचित रहावे लागणार आहे. शिक्रापूर येथील नवनिर्वाचित ग्रामपंचायत सदस्य रमेश राघोबा थोरात, पूजा दीपक भुजबळ, मोहिनी संतोष मांढरे यांनी अनुसूचित जमातीसाठी शिक्रापूरला आलेले आरक्षण चक्रकार पद्धतीत आले नसल्याचे सांगत उच्च न्यायालयामध्ये दाद मागितली होती. या नंतर उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात जिल्हाधिकारी यांनी सुनावणी घेऊन निर्णय देण्याचे सांगितले होते व दिनांक १६ फेब्रुवारीपर्यंत सरपंच पदाची निवडणूक स्थगित ठेवण्याचे आदेश दिले होते. नवनिर्वाचित दहा सदस्यांनी शिक्रापूर ग्रामपंचायतचे आतापर्यंत सर्वासाधारण महिलेचे सरपंच पदाचे आरक्षण आलेले नसून चक्रकार पद्धतीने अन्याय होत असून अनुसूचित जमातीचे आरक्षण बदलून सर्वासाधारण महिलेचे आरक्षण मिळावे असे म्हणणे मांडले होते. तर शिक्रापूर येथील सरपंच पदाचे उमेदवार रमेश गडदे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे औरंगाबाद खंडपीठाने निकाल दिल्यानुसार अनुसूचित जाती जमाती पदाचे उमेदवार व गावांचे आरक्षण कायम ठेवावे, अशी मागणी सुनवानी दरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती. यावर जिल्हाधिकारी देशमुख यांनी ग्रामपंचायत अधिनियम व आरक्षण नियमाची योग्य प्रकारे अंमलबाजावणी केली असल्याचा निर्वाळा देत शिक्रापूरचे अनुसूचित जमातीचे आरक्षण कायम ठेवण्याचा निर्णय दिला. गडदे यांच्या वतीने अॅड. एम. जे. शिर्के व ज्योती गायकवाड यांनी काम पाहिले.