मेट्रोबाबत बापट समितीचा अहवाल अंतिम टप्प्यात
By admin | Published: April 5, 2015 12:38 AM2015-04-05T00:38:37+5:302015-04-05T00:38:37+5:30
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नेमलेल्या पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची मुदत मंगळवारी (दि.७ एप्रिल) संपत आहे.
पुणे : बहुचर्चित ‘वनाज ते रामवाडी’ हा मेट्रो मार्ग जमिनीवरून असावा की भुयारी, याबाबत निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नेमलेल्या पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची मुदत मंगळवारी (दि.७ एप्रिल) संपत आहे.
या मार्गासंदर्भात आक्षेप नोंदविणारे एक तज्ज्ञ विजय केळकर यांचे मत नोंदविल्यानंतर हा अहवाल अंतिम करून पुढील आठवड्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
यांच्याकडे मुदतीत सादर केला
जाणार असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी शनिवारी पत्रकारांशी बोलताना दिली. त्यामुळे या अहवालावरच या मार्गांचे भवितव्य अवलंबून असणार असून, त्यानंतर राज्यशासन काय निर्णय घेते, याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, केळकर यांचे मत उद्या (रविवारी) होणऱ्या बैठकीत घेतले जाणार असल्याचे कुमार यांनी स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)
1शहराच्या मेट्रो प्रकल्पातील ‘पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट’ प्रकल्पास ७ मार्च रोजी पुण्यात झालेल्या बैठकीत मान्यता दिल्याची घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली होती. मात्र, मेट्रो प्रकल्पातील ‘वनाज ते रामवाडी’ या दुसऱ्या टप्प्यातील मार्गाला शहरातील स्वंयसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींनी आक्षेप घेतल्याने, या बैठकीत स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींसोबत चर्चा, फडणवीस यांनी बैठकीमध्ये पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वयंसेवी संस्थांचे प्रातिनिधिक प्रतिनिधी, दोन्ही महापालिकांचे आयुक्तांचा समावेश असलेली समिती नेमली.
2या समितीच्या दोन बैठका झाल्या आहेत. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी दिलेली मुदत संपत असून, अंतिम अहवालाचे काम कुठपर्यंत आले आहे, या संदर्भात महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांच्याकडे विचारणा केली. ते म्हणाले, की समितीतील स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी आणि अर्थ खात्याचे माजी अधिकारी विजय केळकर हे मागील काही दिवस बाहेरगावी गेल्याने ते बैठकांना उपस्थित राहू शकले नाहीत. ते पुण्यात परतले असून, रविवारी त्यांचा अभिप्राय लिखित स्वरूपात देणार आहेत. हा अभिप्राय पालकमंत्र्यांकडे दिल्यानंतर समितीचा एकत्रित अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे दिला जाईल. त्यावर मुख्यमंत्री अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असेही कुमार यांनी स्पष्ट केले.