बारामती शहर विकास आराखड्यात दडलीत ‘आरक्षणे’

बारामतीच्या वाढीव हद्दीतील विकास आराखड्याची उत्सुकता वाढलेली आहे. नगररचना खात्याने विकास आराखड्याचा बंद लखोटा नगरपालिकेला दिला आहे.

बारामती : बारामतीच्या वाढीव हद्दीतील विकास आराखड्याची उत्सुकता वाढलेली आहे.
नगररचना खात्याने विकास आराखड्याचा बंद लखोटा नगरपालिकेला दिला आहे. त्याला दि. १६ जानेवारी रोजी विशेष सर्वसाधारण सभेत सादर केला जाणार आहे. नगरपालिकेने आराखडा खुला केल्यानंतर त्यावर हरकती सूचना मागविण्यात येणार आहेत. हरकती सूचनांसाठी नियुक्त केलेल्या नियोजन समितीच्या अहवालानंतरच अंतिम विकास आराखडा मंजुरीसाठी शासनाला पाठविण्यात येणार आहे.
विकास आराखड्याबाबत राजकीय द्वंद्व सुरू असताना नगरपालिकेने १६ जानेवारी रोजी विशेष सर्वसाधारण सभेचे आयोजन केले आहे. त्यामध्ये सादर झालेल्या आराखड्याला मंजुरी देण्यात येणार आहे. आराखडा नागरिकांसाठी खुला झाल्यावर त्यावर हरकती सूचना मागविण्यात येणार आहेत. या हरकती सूचना नगरपालिकेकडे देण्याची मुभा नागरिकांना आहे. बारामती ग्रामीण, रुई, जळोची, तांदूळवाडी या गावांचा समावेश २०१२ मध्ये बारामतीच्या हद्दीत झाला. बारामती शहराचा विस्तार वाढला. वाढीव हद्दीत कोट्यवधी रुपयांची विकासकामे सध्या सुरू आहेत.
या सर्व भागांत जमिनींचे दर मोठ्या प्रमाणात आहेत. नगरपालिकेच्या हद्दीत जाण्यापूर्वी अनेक बड्या मंडळींनी गुंतवणूक म्हणून या भागात जमिनी घेतल्या आहेत. आता विकास आराखड्यातील तरतुदीनुसार सार्वजनिक वापरासाठी पडलेल्या आरक्षणांची उत्सुकताच सर्वांना आहे. मागील दोन वर्षांत या भागातील जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहारदेखील विकास आराखडा सादर असल्यामुळे ठप्प आहेत. अनेक जमिनी खरेदी-विक्रीतील व्यावसायिक अडचणीत आले आहेत. ग्राहक कमी दराने भूखंडाची मागणी करीत आहेत. २००६ ते २०१२ पर्यंत या भागात ५ लाखांपासून ते ३० लाखांपर्यंत गुंठ्याला मागणी होती. आता त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात घसरण झाली आहे. त्याचा फटका ‘रिअल इस्टेट’ व्यावसायिकांना बसला आहे. याच पार्श्वभूमीवर वाढीव हद्दीतील विकास आराखडा सादर होणार असल्यामुळे संभाव्य आरक्षणाची उत्सुकता सर्वांनाच लागली आहे.

हरकतींवर समिती घेते निर्णय
नगररचना खात्याच्या वतीने बारामतीच्या वाढीव हद्दीचा विकास आराखडा तयार केला आहे. तो नगरपालिकेला सादर केला आहे. नगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत त्याला मंजुरी घेतली जाते. त्यानंतर नागरिकांसाठी हा आराखडा खुला करण्यात येईल. त्यावर हरकती सूचना मागविल्या जातील. या आलेल्या हरकती सूचनांवर निर्णय घेण्यासाठी राज्य शासन ७ जणांची नियोजन समिती नियुक्ती करते, असे नगररचना विभागाचे नगर रचनाकार दत्तात्रय काळे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.

हरकतदाराने घेतलेल्या हरकतींवर निर्णय घेण्याचा अधिकार या समितीला आहे. मात्र, तरतूद केलेली आरक्षणे बदलली तरी त्याला पर्यायी ठिकाणी आरक्षण टाकले जाते. या समितीमध्ये नगरपालिकेच्या स्थायी समितीचे ३ सदस्य, शासनाचे ४ प्रतिनिधी, त्यामध्ये सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांचा समावेश असतो.
या समितीने हरकती सूचनांवर घेतलेल्या निर्णयाच्या अहवालासह नगरपालिका पुन्हा सर्वसाधारण सभेत मंजुरी देते. त्यानंतर हा अंतिम अहवाल राज्य शासनाला मंजुरीसाठी पाठविण्यात येतो. त्यानुसार कार्यवाही होईल.