बारामतीही झाली असती ‘स्मार्ट सिटी’

सुमारे एक लाखाहून अधिक लोकसंख्या आणि दर वर्षी ५० कोटी रुपयांची स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करण्याची क्षमता असूनही राज्यातील नव्हे, तर देशातील ‘पॉवरबाज’ सत्ताकेंद्र समजले जाणारे

सुनील राऊत, बारामती
सुमारे एक लाखाहून अधिक लोकसंख्या आणि दर वर्षी ५० कोटी रुपयांची स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करण्याची क्षमता असूनही राज्यातील नव्हे, तर देशातील ‘पॉवरबाज’ सत्ताकेंद्र समजले जाणारे बारामती राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आणि प्रशासनाच्या निष्क्रिय भूमिकेमुळे केंद्राच्या स्मार्ट सिटी योजनेत समाविष्ट होऊ शकली नाही.
रस्ते, रेल्वे, तसेच हवाई मार्गाची सुविधा, वेगाने विकसित होणारे औद्योगिकीकरण यामुळे शहरातील नागरीकरणाचा वेग वाढत आहे. मात्र, असे असताना, या स्पर्धेत बारामतीची वर्णी लागली नसल्याचे दिसून येते.
केंद्रात सत्तेत आलेल्या भाजपा सरकारने केंद्र शासनाची जेएनएनयूआरएम योजना बंद केल्यानंतर, मोठ्या आणि वेगाने विकसित होणाऱ्या शहरांचा दर्जा सुधारण्यासाठी स्मार्ट सिटी योजना घोषित केली होती. त्यानुसार, राज्य शासनाने जुलै महिन्यात काढलेल्या अधिसूचनेत राज्यातील १ लाखापेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या २६ महापालिका, तसेच १९ ‘अ’ दर्जाच्या नगर परिषदांची अशी ४६ शहरांची निवड केली होती.
राज्य शासनाने ज्या शहरांची स्मार्ट सिटी योजनेसाठी निवड केली, त्या शहरांसाठी एक लाखापेक्षा अधिक लोकसंख्या आणि दर वर्षी ५० कोटी रुपयांचा स्वहिस्सा म्हणून उभे करू शकणारे शहर हे दोन निकष ठेवले होते. प्रत्यक्षात बारामती शहराची लोकसंख्या ही १ लाखापेक्षा जास्त आहे. तसेच २०१५-१६ चे अंदाजपत्रक जवळपास २९१ कोटी रुपयांचे आहे. त्यात सुमारे २१७ कोटी रुपयांची भांडवली, तर ७४ कोटींचा महसुली खर्च आहे. त्यामुळे बारामती शहर या स्पर्धेत सहजरीत्या उतरू शकले असते. मात्र, शासनाकडून केवळ ‘अ’ दर्जा असलेल्या नगर परिषदांचाच यात समावेश करण्यात आल्याने बारामती शहर शासनाच्या निवडप्रक्रियेतून बाहेर पडले.

पुणे महापालिकेच्या एका कार्यक्रमात दीड वर्षापूर्वी तत्कालीन कृषिमंत्री शरद पवार यांनी मोठी शहरे किती वाढावित याला मर्यादा असाव्यात, असे सूचक वक्तव्य केले होते. मोठ्या शहरांची वाढ थांबवायची असतील, तर लहान शहरे विकसित करून त्या ठिकाणी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचे सूतोवाचही त्यांनी केले होते. त्या अनुषंगाने, रस्ते, विमान वाहतूक, तसेच रेल्वेद्वारे मालवाहतूक या सर्व प्रकारच्या दळणवळणासाठी बारामती हे शहर विकासासाठी योग्य शहर आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाच्या अशा योजनांच्या माध्यमातून जास्तीतजास्त निधी मिळाल्यास शहराच्या विकासाचे चित्र आणखी बदलणार आहे. केंद्र शासनाकडून पहिल्या टप्प्यात देशातील १०० शहरे पुढील ५ वर्षांत विकसित केली जाणार आहेत. त्यामुळे निदान आत्ता हुकलेली संधी पुढील पाच वर्षांत मिळाल्यास ते शहराच्या विकासासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.

बारामती नगर परिषदेस ‘अ’ दर्जा देण्याचा प्रस्ताव पाठविला. त्या वेळी राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता होती. तर बारामती विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार अजित पवार हेच राज्याचे उपमुख्यमंत्री होते. या प्रस्तावास दीड वर्ष लोटले तरी मान्यता मिळालेली नाही. त्याच वर्षी निर्णय घेतला असता, तर आजचे चित्र वेगळे असते.

बारामती शहराचा गेल्या दशकभरातील वाढते नागरीकरण आणि विस्तार पाहून राज्य शासनाने आॅक्टोबर २०१२मध्ये शहराची हद्दवाढ केली. त्या वेळी शहराचा विस्तार ४.७० चौरस किलोमीटर तर लोकसंख्या ५० हजार होती.
हद्दवाढीनंतर विस्तार दहा पटीने म्हणजेच ५५ चौरस किलोमीटर तर लोकसंख्या १ लाख २० हजारांच्या घरात पोहोचली. त्यामुळे नगरपालिकेकडून मार्च २०१४ मध्ये ‘अ ’ दर्जाचे निकष पूर्ण होत होते.