बारामतीचे नगराध्यक्षपद ओबीसीसाठी राखीव

बारामती नगरपालिकेचे नगराध्यक्षपद ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षित झाल्यामुळे विद्यमान राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक तथा माजी नगराध्यक्ष सुनील पोटे

बारामती : बारामती नगरपालिकेचे नगराध्यक्षपद ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षित झाल्यामुळे विद्यमान राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक तथा माजी नगराध्यक्ष सुनील पोटे यांनी दंड थोपटले आहेत. राष्ट्रवादी विरुद्ध बारामती विकास आघाडी, असा सामना रंगणार आहे. ‘राष्ट्रवादी’च्या विद्यमान नगरसेवकाने नगराध्यक्षपदासाठी बंड केल्याने पक्षाला तुल्यबळ उमेदवार देण्यासाठी कसरत करावी लागेल.
राज्यात भाजपाप्रणीत सरकार आल्यानंतर यापूर्वीदेखील जनतेतून नगराध्यक्ष निवडण्याचा निर्णय घेतला होता. पुन्हा काँग्रेसची सत्ता आल्यावर त्यात बदल करण्यात आला. नगराध्यक्षपद प्रत्येकी अडीच वर्षांचे करण्यात आले. सत्ताबदलानंतर भाजपा सरकारने पुन्हा नगराध्यक्ष जनतेतून निवडण्याचा निर्णय घेतला. त्यापूर्वी नगरपालिकेचे आगामी नगराध्यक्षपद ओबीसीसाठीच राखीव पडले होते. परंतु, या पदाची सोडत करताना अडीच वर्षांची कालमर्यादा निश्चित होती. त्यामुळे नव्या बदलानुसार आज सोडती निघाल्या.
पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर सर्वसाधारण खुल्या गटासाठी; लोणावळा, दौंड, इंदापूर, शिरूर, भोर सर्वसाधारण महिला; बारामती, राजगुरुनगर ओबीसी खुला; तळेगाव, जेजुरी ओबीसी महिला; सासवड, चाकण अनुसूचित जाती आणि आळंदी अनुसूचित जाती महिला, असे आरक्षण निश्चित झाले. बारामती नगरपालिकेच्या सोडतीकडे सर्वांचे लक्ष होते. आरक्षण बदलणार, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत होती. मात्र, पुन्हा झालेल्या सोडतीत नगराध्यक्षपद ओबीसी प्रवर्गासाठीच राखीव झाले. यापूर्वीच ओबीसी प्रवर्गाचे नगराध्यक्षपद राखीव असल्यामुळे विद्यमान राष्ट्रवादीचे नगरसेवक सुनील पोटे यांनी पक्षाचा निर्णय न पाहता, मोर्चेबांधणी सुरू केली.
पोटे यांनी यापूर्वीदेखील अजित पवार यांनी नगराध्यक्षपदासाठी दिलेल्या उमेदवाराचा पराभव करून नगराध्यक्षपद मिळविले होते. त्यामुळे आता जनतेतून नगराध्यक्ष निवडीसाठी पोटे यांनीच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांपुढे खुले आव्हान दिले आहे. ओबीसी प्रवर्गातील उमेदवार देताना आर्थिक ताकदीबरोबरच तुल्यबळ उमेदवार देणेदेखील गरजेचे ठरणार आहे.