बारामतीतील न्यायालयाच्या ‘न्यायमंदिर’ शब्दावर आक्षेप

बारामती : येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या इमारतीवरील ‘न्यायमंदिर’ या शब्दावर येथील सी. आर. संघटनेचे अध्यक्ष अ‍ॅड. हेमचंद्र मोरे यांनी आक्षेप घेतला आहे. त्या ठिकाणी न्यायालय असा उल्लेख करावा, यासाठी अ‍ॅड. मोरे यांनी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

दि. २८ आॅगस्ट रोजी अ‍ॅड. मोरे यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. यात अ‍ॅड. मोरे यांनी असे नमूद केले आहे की, भारतीय राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेनुसार, भारत देश हा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आहे. या राष्ट्रामध्ये सर्व जाती-धर्माच्या लोकांना समानता दिली आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १४ नुसार भारतीय नागरिक तो कोणत्याही जाती-धर्माचा असो, त्याला कायद्यासमोर समानता आहे.‘मंदिर’ हे हिंदू धर्मामध्ये पूजाअर्चा व देवदेवतांची उपासना करण्याचे पवित्र असे धार्मिक ठिकाण मानले जाते. अनेक शब्दकोषानुसार ‘मंदिर’ या शब्दाचा काय अर्थ होतो, हेदेखील स्पष्टपणे याचिकेत नमूद केले आहे.

‘मंदिर’ या शब्दाचा भारतीय राज्यघटनेनुसार स्थापन झालेल्या न्याय संस्थेचा कशाप्रकारे काही एक संबंध नाही, हेदेखील या याचिकेत नमूद केले आहे. महाराष्ट्रात अनेक जाती-धर्माचे लोक राहतात, ते न्यायासाठी न्यायालयात जातात. त्या वेळी ते न्यायालयाच्या इमारतीवर न्यायमंदिर या शब्दांचा उल्लेख पाहतात. यावरून त्यांच्या मनामध्ये न्याय संस्थेविषयी वेगळी भावना निर्माण होऊ शकते. न्यायसंस्था ही ठरावीक धर्मासाठी व ठरावीक धर्माच्या लोकांसाठी निर्माण केलेली नाही. त्यामुळे ‘न्यायमंदिर’ या शब्दाचा प्रयोग करणे बेकायदेशीर असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.

न्याय संस्थेच्या इमारतीवर ‘न्यायालय’ या शब्दाऐवजी ‘न्यायमंदिर’ शब्दाचा वापर करणे म्हणजे भारतीय राज्यघटनेचा, प्रस्तावनेचा, कलम १४ चा अवमान आहे, असे याचिकेत नमूद केले आहे. जनहित याचिका दाखल करत असताना अ‍ॅड. मोरे यांनी बारामती, दौंड, इंदापूर, जळगाव, गोंदिया येथील न्यायालय इमारतींवर न्यायमंदिर शब्दाचा वापर केले असल्याची छायाचित्रेदेखील दाखल केली आहेत. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २२६ नुसार ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.