बारचालक सुटले, पण सर्वसामान्य भरडले, निम्म्यापेक्षा जास्त मद्यालये पूर्ववत सुरू, महसूल वाढला पण पेट्रोलचा अधिभार होईना रद्द  

राष्ट्रीय व राज्य महामार्गालगतचे वाईन शॉप व बार बंद करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या कचाट्यातून अखेर निम्म्यापेक्षा जास्त वाईन शॉप व बारचालकांची सुटका झाल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. पण या निर्णयामुळे शासनाच्या महसुलास फटका बसल्याचे कारण पुढे करून पेट्रोल-डिझेलवर लावण्यात आलेला प्रतिलिटर २ रुपयांचा अधिभार शासनाकडून अद्याप रद्द करण्यात आलेला नाही.

पुणे : राष्ट्रीय व राज्य महामार्गालगतचे वाईन शॉप व बार बंद करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या कचाट्यातून अखेर निम्म्यापेक्षा जास्त वाईन शॉप व बारचालकांची सुटका झाल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. पण या निर्णयामुळे शासनाच्या महसुलास फटका बसल्याचे कारण पुढे करून पेट्रोल-डिझेलवर लावण्यात आलेला प्रतिलिटर २ रुपयांचा अधिभार शासनाकडून अद्याप रद्द करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे अडचणीत सापडलेल्या बारचालकांची सुटका झाली असतानाही सर्वसामान्य मात्र पेट्रोलवरील अधिभाराच्या ओझ्याखाली भरडले जात आहेत.
राष्ट्रीय व राज्य महामार्गावर दारू पिऊन वाहने चालविल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात अपघात होत असल्याने या महामार्गांवर असलेले सर्व वाईन शॉप व बार बंद करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०१६ मध्ये दिले. या निर्णयाची अंमलबजावणी एप्रिल २०१७ पासून करण्यास सुरुवात करण्यात आली. या निर्णयानुसार पुणे जिल्ह्यातील १ हजार ६१९ दारू दुकाने व बार बंद झाले होती.
महापालिका, नगरपालिका व कॅन्टोन्मेंट यांच्या हद्दीत असलेली दारू दुकाने व बार यांना यातून वगळण्याची फेरयाचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. त्याला सर्वोच्च न्यायालयाकडून नुकतीच मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार उत्पादन शुल्क विभागाच्या सचिव डॉ. अश्विनी जोशी यांनी त्याबाबतचे आदेश काढले.
त्यानुसार पुणे जिल्ह्यातील ८०० दुकाने पूर्ववत सुरू होणार आहेत. या संख्येमध्ये आणखी वाढ होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. महापालिका, नगरपालिका किंवा कॅन्टोन्मेंटची हद्द दाखवून दुकानदारांकडून सुटका करून घेतली जात आहे.

सुधारीत निर्णयानुसार बंद झालेली ४५०
दुकाने व बार पूर्ववत सुरू झाले आहेत. शहरातील वाईन शॉप व बार अचानक मोठ्या प्रमाणात बंद झाल्याने त्याचा शासनाच्या महसुलावर परिणाम होण्याची भीती वर्तविण्यात येत होती. मात्र, ही भीती निराधार ठरली आहे.
दुकानांसाठी वर्षाला ९ लाख तर बारसाठी वर्षाला ६ लाख रुपयांचे शुल्क घेतले जाते.
७० कोटी रुपयांचा महसूल यंदा उत्पादन शुल्क पुणे विभागाला या दुकाने व बारच्या नूतनीकरणापोटी मिळाला आहे.
२७० दुकानांसाठी असलेल्या काही नियमांमध्ये नुकताच बदल करण्यात आला आहे. दुकानांसाठी किमान २७० स्क्वेअर फूट जागा, पार्र्किं गची व्यवस्था असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानुसार दुकानदारांचे नूतनीकरण केले जाणार असल्याची माहिती उत्पादनशुल्क विभागाचे अधीक्षक मोहन वर्दे यांनी दिली.

पुन्हा करावे लागणार बदल
महामार्गापासून ५०० मीटर अंतरापासून दुकान दूर असावे, या नियमाच्या कचाट्यातून सुटका करून घेण्यासाठी अनेक बारचालकांनी त्यांची प्रवेशद्वारांचे रस्ते बदलले. काहींनी दुकानांच्या रचनाच बदलून घेतल्या होत्या. काहींनी स्थलांतर करून घेतले होते. महापालिका व नगरपालिका हद्दीतील दुकाने व बारला यातून सुट मिळाल्यानंतर आता पुन्हा त्यांना बदल करावे लागणार आहेत.

१३० दुकाने व बारचालकांना बदलाबदलीचा फटका
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर १३० दुकाने व बारचालकांनी महामार्गापासून स्थलांतर करून दुकानांची जागा बदलून घेतली होती.
मात्र, न्यायालयाने महापालिका व नगरपालिकांच्या हद्दीतील दुकानांना यातून वगळल्यानंतर आता पुन्हा मूळ ठिकाणी जाण्यासाठी त्यांनी अर्ज करण्यास सुरुवात केली आहे.
स्थलांतर करण्यासाठी या दुकानचालकांनी ९ लाख रुपयांचे नूतनीकरण शुल्क भरले होते. आता पुन्हा मूळ स्थलांतरासाठी पुन्हा शुल्क भरण्याचा फटका त्यांना सोसावा लागणार आहे.