जळीतग्रस्तांच्या मदतीसाठी अडथळेच

पाटील इस्टेटमधील जळीतग्रस्तांना मदत करण्यात नियोजनाचे व कागदपत्रांचे अडथळे येत आहेत.

पुणे : पाटील इस्टेटमधील जळीतग्रस्तांना मदत करण्यात नियोजनाचे व कागदपत्रांचे अडथळे येत आहेत. जळालेल्या घरांच्या संख्येबाबत सरकारी अधिकारी, महापालिका व स्थानिक कार्यकर्ते यांच्यात तफावत आहे. तसेच घरांची जागा निश्चित कशी करायची, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे तीन दिवसांनंतरही सर्व जळीतग्रस्त अजूनही महापालिकेच्या शाळांमध्येच राहत असून, त्यांची स्वयंपाकाची, कपड्यांची व घर पुन्हा उभे करण्यासाठी लागणाऱ्या साहित्याची अशी सगळीच अडचण आहे.
रिपब्लिकन पार्टी आॅफ इंडियाच्या वतीने उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, पक्षाचे शहराध्यक्ष अशोक कांबळे, अन्य नगरसेवक यांनी जळीतग्रस्त २७० कुटुंबांना शनिवारी दुपारी भांडीवाटप केले. ५ ताटे, ५ वाट्या, तांब्या-भांडे अशी भांडी त्यांना वाटण्यात आली. त्याचबरोबर, त्यांच्या जेवणाची व्यवस्थाही करण्यात आली. बाळासाहेब जानराव, स्थानिक नगरसेविका सोनाली लांडगे, परशुराम वाडेकर, अशोक शिरोळे, बसवराज गायकवाड, महिपाल वाघमारे, शैलेश चव्हाण, हनुमंत साठे, महेश शिंदे, बाबूराव घाडगे, संतोष लांडगे, सुशील सर्वगौड, शोभा झेंडे, शांतिलाल चव्हाण, हलिमा शेख, संजय कदम, भगवान गायकवाड, नीलेश आल्हाट, सायबू चव्हाण, विशाल साळवे, रमेश तेलवडे, शशिकांत मोरे आदी या वेळी उपस्थित होते.
यापूर्वी त्यांच्या वतीने ब्लँकेट तसेच कानटोप्यांचे वाटप करण्यात आले होते. अन्य काही स्वयंसेवी संस्था, संघटना, नगरसेवकांनीही अशी मदत केली आहे. डॉ. धेंडे म्हणाले, ‘‘घरे बांधण्यासाठी महापालिकेकडून वस्तुरूपात साधारण १५ हजार रुपयांची मदत करण्यात येते. त्यातून बांबू, पत्रे खरेदी करण्यात येतात. ही मदत अपुरी असल्यामुळे त्याची मर्यादा ५० हजार करावी, असा प्रस्ताव स्थायी समितीकडे दिला आहे. मात्र, तो मंजूर व्हायला वेळ आहे. दरम्यानच्या काळात महापालिकेने त्यांना या वस्तू खरेदी करून द्यायला हव्यात; मात्र तसे झालेले नाही. त्यामुळे अजूनही या सर्वांना आश्रयासाठी शाळेतच राहावे लागत आहे.’’
तहसीलदार तसेच महापालिकेच्या अधिकाºयांनी पाटील इस्टेटची महापालिकेत नोंद असलेली सन १९९५ची यादी आणली आहे, अशी माहिती देऊन डॉ. धेंडे म्हणाले, ‘‘त्यानंतर इतक्या वर्षांत इतके बदल झाले ते त्यांच्या गावीही नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या नोंदीनुसार फक्त ९५ घरे जळाली आहेत. तर, स्थानिक कार्यकर्ते किमान २७० घरे जळाली असल्याचे सांगतात. त्यामुळे त्या जागेवर घरांची आखणी करायची कशी, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. व्यवस्थित पंचनामा झाल्यानंतर या गोष्टी निश्चित होतील व त्यानंतरच घरांची उभारणी करता येईल.’’
> लहान मुलांची अवस्था तर वाईट आहे. काय झाले आहे ते त्यांना अजूनही माहिती नाही. त्यामुळे ते दिवसभर शाळेत खेळत असतात. आई-वडील घर कसे उभे करायचे, या चिंतेत असल्यामुळे त्यांच्याकडे लक्ष द्यायला कोणालाच वेळ नाही.
जळालेली जागा किमान स्वच्छ करण्याचे काम तरी पालिकेने करायला हवे होते. ते अजूनही केलेले नाही. त्यामुळे पुलावरून अनेक जण झोपडपट्टीकडे पाहत उभे असतात. घरांची अवस्था अत्यंत वाईट झाल्यामुळे व राखरांगोळी स्पष्ट दिसत असल्यामुळे अजूनही हे चित्र भीषण दिसत आहे.
>पंचनाम्याचे काम सुरू
पाटील इस्टेट परिसरातील झोपडपट्टीला लागलेल्या आगीमुळे सुमारे ९० ते १०० कुटुंबे बाधित झाली असल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. महसूल विभागाकडून जळालेल्या झोपडपट्ट्यांच्या पंचनाम्यांचे काम सुरू आहे. परंतु, झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प विभाग आणि महसूल विभाग एकत्रितपणे पंचनामे करणार आहे.
- डॉ. जयश्री कटारे,
निवासी उपजिल्हाधिकारी, पुणे
>महापालिकेकडून हालचाली नाहीत : पंचनामे झाल्याशिवाय घरे बांधणार कशी ?
महापालिका स्तरावर घरांच्या उभारणीबाबत अजूनही काही हालचाल झालेली नाही. तहसीलदार कार्यालयाकडून पंचनामा करण्यात येत असतो. त्यांच्याकडून अद्याप हे काम झालेले नाही. त्यातूनच नक्की किती घरे जळाली व किती घरे बांधून द्यायची, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. तहसीलदार कार्यालयाकडून पंचनामे करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. पंचनामे पूर्ण झाल्याशिवाय घरे बांधता येणार नाहीत, असे महापालिकेचे म्हणणे आहे. स्थानिक कार्यकर्ते आमच्या सांगण्याला सरकारीदरबारी काहीच किंमत दिली जात नाही, अशी तक्रार करतात. या सगळ्यात जळीतग्रस्त मात्र शाळेत कसेतरी मुक्काम करून आहेत. ते जळालेल्या घरांकडे जातात, तर तिथे महापालिकेने अद्याप काही स्वच्छतासुद्धा केलेली नाही. त्याचे कारणही पंचनामा झालेला नाही, असेच सांगण्यात येते. कपडालत्ता सगळेच जळाल्यामुळे या कुुटुंबांकडे जमिनीवर अंथरूण टाकण्याचीसुद्धा काहीच व्यवस्था नाही. मदत म्हणून मिळालेली ब्लँकेटच ते अंथरूण व पांघरूण म्हणून वापरत आहेत. काडीकाडी जमा करून उभा केलेला संसार जळाल्यामुळे बसलेल्या धक्क्यातून त्यांच्यातील अनेक महिला अजूनही बाहेर आलेल्या नाहीत.