शालाबाह्य मुलांना शासनाचा ‘आधार’

शिक्षणापासून वंचित असलेल्या समाजातील ६ ते १४ वयोगटातील शालाबाह्य बालकांना शिक्षणाच्या मूळ प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य शासनातर्फे शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत विशेष मोहीम.

पुणे : शिक्षणापासून वंचित असलेल्या समाजातील ६ ते १४ वयोगटातील शालाबाह्य बालकांना शिक्षणाच्या मूळ प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य शासनातर्फे शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत विशेष मोहीम राबविली जाणार असून, प्रत्येक गावातील शालाबाह्य मुलांचा शोध घेऊन त्याचे आधार कार्ड शाळेशी जोडले जाणार आहे. राज्य शासनाच्या नऊ विभागाच्या सहकार्याने नवीन शैक्षणिक वर्षापासून ही मोहीम राबविण्यात येणार आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यामुळे ६ ते १४ वयोगटातील बालकाला शिक्षणाचा मोफत हक्क प्राप्त झाला. परंतु, आजही राज्यातील अनेक मुले शिक्षणाच्या मूळ प्रवाहाच्या बाहेर आहेत. त्यामुळे शासन व विविध स्वयंसेवी संस्थांकडून या मुलांना शिक्षणाच्या मूळ प्रवाहात आणण्यासाठी विविध उपाय योजना राबविल्या जात आहेत. गेल्या दोन वर्षांत सुमारे ६० हजार शालाबाह्य मुलांना शाळेपर्यंत घेऊन येण्यात शिक्षण विभागाला यश मिळाले. मात्र, आजही ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील हजारो मुले रस्त्यावर भीक मागताना, तसेच ऊसतोडणी कामगारांबरोबर आणि तमाशा कलावंताबरोबर भटकताना दिसतात. त्याचप्रमाणे भटक्या विमुक्त जाती जमातीमधील डोंबारी, कुडमुडे जोशी, पारधी या समाजातील बरीच मुले शिक्षणापासून वंचित आहेत. परंतु,अशा अधिकाधिक शालाबाह्य मुलांचा शोध घेऊन त्यांना शाळेत प्रवेशित करण्याची एक दिवसाची मोहीम राबविली जाणार आहे. सध्या नियमितपणे शाळेत जाणाऱ्या, परंतु आधार कार्ड नसलेल्या प्रत्येक मुलांचे आधार कार्ड काढण्याचा कालबद्ध कार्यक्रम शिक्षण विभागाने तयार केला आहे. आता शालाबाह्य मुलांचे आधारकार्डही तयार करून घेण्याचा उपक्रम राबविला जाणार आहे.
शालाबाह्य मुलांचा शोध घेऊन त्यांना शाळेत प्रवेश दिला, तरी काही दिवसांनी या मुलांची शाळेतील उपस्थिती कमी होते अथवा काही दिवसांनी ही मुले शाळेत नियमितपणे गैरहजर राहतात. परिणामी, पुन्हा या मुलांचा शोध घ्यावा लागतो. मात्र, आता प्रत्येक शालाबाह्य मुलाचे असे आधारकार्ड काढून ते शाळांशी जोडले जाणार आहे. (प्रतिनिधी)