‘कोरेगाव भीमा’ची लढाई समतेसाठी नव्हती

पुणे : ‘कोरेगाव भीमा’ येथे १ जानेवारी १८१८ रोजी झालेली लढाई ही पेशवे विरुद्ध एका विशिष्ट जाती समूहामध्ये झालेली नव्हती. तसे कोणतेही पुरावे इंग्रजांच्या तत्कालीन नोंदींमध्ये नाहीत. महाराष्ट्र, गुजरातसह बराच मोठा भाग इंग्रजांच्या गुलामगिरीत ढकलणारी ही घटना शौर्य दिन म्हणून साजरी करणे गैर आहे. ही समतेची लढाई नव्हती. गुलामगिरीतून मुक्तीसाठी एका जाती समुहाने २८ हजार पेशवे सैनिकांना कापले हा इतिहास खोटा असल्याचा खळबळजनक दावा अ‍ॅड. शिवाजी कोकणे यांनी केला आहे.

कोकणे यांनी लिहिलेल्या ‘कोरेगाव (भीमा) शौर्य दिवस - सत्य की विपर्यास’ या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले. यावेळी जयस्तंभाचे परंपरागत व्यवस्थापक कॅप्टन (नि.) बाळासाहेब जमादार-माळवदकर, अखिल भारतीय साने गुरुजी कथामालेचे माजी अध्यक्ष दीपक बलसूरकर, समाजवादी कवयित्री सरिता कुरुंदवाडे, राजेंद्र भोसले उपस्थित होते.

कोकणे म्हणाले, तीन वर्षांपूर्वी झालेल्या दंगलीमुळे याविषयाची चर्चा अधिक झाली. त्यामुळे मी या विषयाचा अभ्यास करण्याचे ठरविले. तीन वर्षांच्या अभ्यासानंतर हे पुस्तक लिहिले असून इंग्रजांचे अभिलेख, संदर्भ साहित्य, पत्रव्यवहार आदींचा अभ्यास केला आहे. जर ही लढाई समानतेची होती; तर लढाईनंतर समानता आली का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

इंग्रजांच्या लढाईबाबतच्या तपशीलांमध्ये एका जाती समूहाचा किंवा तशा आशयाचा उल्लेख नाही. ही लढाई लढलेल्या तीन तुकड्यांपैकी इंग्रजांच्या घोडदळाच्या तुकडीचा लिखित इतिहास उपलब्ध आहे. त्यामध्येही तसा उल्लेख नाही. याविषयी झालेल्या पत्रव्यवहारांचे इंग्रज अधिकाऱ्याने नंतर पुस्तक प्रकाशित केले असून, त्यामध्येही असा कोणताही उल्लेख नसल्याचे कोकणे म्हणाले.

माळवदकर म्हणाले, १ जानेवारी १८१८ ची लढाई ही ‘डिफेन्स वॉर’ होती. या लढाईत प्रत्यक्ष सहभागी असलेल्या खंडोजी जमादार-माळवदकर यांचा मी सहावा वंशज आहे. त्यांना ब्रिटिशांनी जयस्तंभाचा प्रमुख म्हणून नेमले होते. जमीनही दिली होती. या ठिकाणी धार्मिक कृती करू देऊ नका. तशी कृती घडल्यास जमादार आणि जिल्हाधिकारी यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असे आदेश इंग्रजांनी दिलेले होते. कोणत्याही जातीशी या लढाईचा संबंध नसल्याचे माळवदकर म्हणाले.

====

मी पक्का समाजवादी

मी पक्का समाजवादी आहे. विषय वादग्रस्त असल्याने कोणीही प्रस्तावना लिहिण्यास किंवा प्रकाशक मिळेना. या पुस्तकाला प्रस्तावना नाही. मला पुढील पाच-दहा वर्षे संघर्षाचा सामना करावा लागणार आहे. परंतु, जे सत्य आहे ते मांडले पाहिजे. लोकशाहीमध्ये सर्वांना मते मांडण्याचा अधिकार आहे.

- अ‍ॅड. शिवाजी कोकणे, लेखक