ब्युटी पार्लर महिलांसाठी क्रमांक दिला पुरुषांना; Just Dial ला ग्राहक आयोगाचा दणका

नोटीस मिळूनही कोणताही प्रतिसाद न दिल्यामुळे ग्राहकाला त्रुटीयुक्त सेवा दिल्याबददल ‘जस्ट डायल'ला दणका

पुणे : ब्युटी पार्लर महिलांसाठी असतानाही त्याचा क्रमांक पुरूषांना देण्यात आला. त्यामुळे तक्रारदारांना मानसिक त्रास झाला. तसेच, त्यानंतर परवानगी न घेता हप्ता कापला. करोना काळात कोणतीही जाहिरात न करता मोबदला स्विकारला. ती रक्कम परत न केल्याने कायदेशीर नोटीस पाठवली. मात्र, नोटीस मिळूनही कोणताही प्रतिसाद न दिल्यामुळे ग्राहकाला त्रुटीयुक्त सेवा दिल्याबददल ‘जस्ट डायल'ला अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने दणका दिला आहे.

आयोगाने नुकसान भरपाईपोटी 25 हजार रुपये 24 सप्टेंबर 2020 पासून वार्षिक 8 टक्के व्याजाने देण्याचा आदेश अध्यक्ष जयंत देशमुख, सदस्य अनिल जवळेकर आणि शुभांगी दुनाखे यांनी दिला आहे. याबरोबरच तक्रार अर्जाचा खर्च म्हणून 3 हजार रुपये देण्यात यावेत, असेही आयोगाने आदेशात म्हटले आहे.गुरूवार पेठ येथील महिलेने अँड. वाजेद खान (बिडकर) यांच्यामार्फत जस्ट डायल कंपनीचे संचालक आणि अभिनेते अमिताभ बच्चन यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली होती. मात्र, बच्चन यांच्याविरोधात दाखल करून घेण्यात आली नाही.

तक्रारदारांच्या कथनानुसार, त्यांनी ब्युटी पार्लरच्या जाहिरातीसाठी जस्ट डायलशी एक महिन्यासाठी करार केला होता. त्याचा मोबदला म्हणून 4 हजार 275 रुपये दिले होते. ब्युटी पार्लर महिलांसाठी असतानाही त्याचा क्रमांक पुरूषांना देण्यात आला. त्यामुळे तक्रारदारांना मानसिक त्रास झाला. तसेच, त्यानंतर परवानगी न घेता हप्ता कापला. करोना काळात कोणतीही जाहिरात न करता मोबदला स्विकारला. ती रक्कम परत न केल्याने कायदेशीर नोटीस पाठवली. मात्र, नोटीस मिळूनही जाबदेणार कंपनी तसे न वागल्याने ग्राहक आयोगात तक्रार दाखल करून 4 लाख नुकसान भरपाईची मागणी केली. मात्र, जाबदेणारांकडून लेखी म्हणणे मांडण्यात आले. तक्रारदार हे ग्राहक नाहीत. सेवेच्या सर्व अटी आणि शर्ती मोबाईल क्रमांक आणि ई-मेलवर पाठविल्या आहेत. कराराचा कालावधी एक वर्षाचा असल्याने तक्रारदारांनी ई-मेल करून हप्ता थांबविण्याची मागणी केली होती. मात्र, त्यांना ईसीएस स्कीपचे आॅप्शन दिले होते. मात्र, त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. त्रुटीयुक्त सेवा दिली नाही, सबब तक्रार रद्द करण्याची मागणी केली. मात्र, दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर तक्रारदारांना त्रुटीयुक्त सेवा दिल्याचा निष्कर्ष काढत आयोगाने वरील आदेश दिला.