भामा-आसखेड प्रकल्प : प्रकल्पग्रस्तांची दहा लाखांवर बोळवण

भामा-आसखेड धरणातून शहराला पाणी मिळण्यासाठी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने पुनर्वसनासाठी निधी देण्याची तयारी दर्शविली आहे. परंतु या धरणासाठी आपली आयुष्यभराची पुजी, जमीन देणाºया प्रकल्पग्रस्तांना जास्तीत जास्त दहा लाख रुपये देऊन बोळवण करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

पुणे - भामा-आसखेड धरणातून शहराला पाणी मिळण्यासाठी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने पुनर्वसनासाठी निधी देण्याची तयारी दर्शविली आहे. परंतु या धरणासाठी आपली आयुष्यभराची पुजी, जमीन देणाºया प्रकल्पग्रस्तांना जास्तीत जास्त दहा लाख रुपये देऊन बोळवण करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
शेती व सिंचन या प्रमुख उद्देशाने खेड तालुक्यात बांधण्यात आलेल्या भामा-आसखेड धरणासाठी सन २००० मध्ये एक हजार हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली. यामुळे या परिसरातील तब्बल १ हजार ३१३ कुटुंबे बाधित झाली आहेत. या बाधित शेतकºयांपैकी १११ शेतकºयांनी जमिनीच्या बदल्यात जमीन मिळावी यासाठी ६५ टक्के रक्कम भरली होती. परंतु या शेतकºयांना १६ / २ च्या नोटीसच देण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून ३८९ शेतकरी न्यायालयात दावा दाखल केला होता. यामध्ये न्यायालयाने शेतकºयांच्या बाजूने निर्णय देत बाधित शेतकºयांकडून ६५ टक्के रक्कम भरून घेण्यास व नोटिसा देण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत. परंतु ६५ टक्के रक्कम भरून घेतल्यास शेतकºयांना देण्यासाठी जमीनच उपलब्ध नसल्याने प्रशासनासमोर मोठा प्रश्न उपस्थित राहिला आहे. परंतु प्रकल्पग्रस्तांनी जमिनीच्या बदल्यात जमीन देण्याचा आग्रह धरला आहे. त्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे.
याबाबत जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी सांगितले, की प्रकल्पग्रस्तांपैकी ३८९ प्रकल्पग्रस्तांना १६/२ च्या नोटिसा देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार संबंधित शेतकºयांनी ६५ टक्के रक्कम भरल्यानंतर त्यांना जमीन देण्याचा प्रयत्न असणार आहे. काही प्रकल्पग्रस्तांना रोख मोबदला दिला जाणार आहे. रोख मोबदला
हा जास्तीत जास्त दहा लाख रुपयांपर्यंत दिला जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

दररोज २०० दशलक्ष पाणीपुरवठा करण्याची क्षमता

भामा-आसखेड धरणातून दोन्ही महापालिकांना दररोज सुमारे २०० दशलक्ष पाणीपुरवठा करण्याची क्षमता आहे. या प्रकल्पातून पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे शहरातील नगर रस्ता परिसरात पाणी मिळणार आहे. या प्रकल्पाला केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि पुणे महानगरपालिका यांच्यामार्फत निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.

या प्रकल्पामध्ये विविध प्रकारची कामे करण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये जॅकवेल आणि पंप हाऊसच्या उभारणीचे काम असून, त्यासाठी सुमारे ५४ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. प्रक्रियेसाठी पाण्याची तरतूद आणि पाइपलाइन उभारणी केली जाणार असून, त्यासाठी सुमारे १२७ कोटी रुपये खर्च येण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे.

कुरुळी येथे पाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यासाठी सुमारे ५८ कोटी रुपये, प्रक्रिया केलेले पाणी पुरविण्यासाठी पाइपलाइन उभारणी करण्याच्या कामासाठी सुमारे ७० कोटी रुपये, मुख्य पाइपलाइनसाठी सुमारे ५५ कोटी रुपये खर्च येण्याची शक्यता आहे. हे सर्व प्रकल्प मार्गी लागण्यासाठी बाधित शेतकºयांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न सोडविणे आवश्यक आहे. यामुळेच दोन्ही महापालिकांनी पुनर्वसनासाठी निधी देण्याचे मान्य केले असल्याचे जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी सांगितले.