विरोधी बाकांवरील विधानसभेतील भीष्माचार्य

महाराष्ट्राच्या विधानमंडळात तब्बल पाच दशके हा माणूस होता. ‘मनी-मसल-पॉवर’ याचा आधार न घेता ही गोष्ट केवळ अविश्वसननीय हे वेगळं सांगायला नको. त्यांच्या शेतकरी कामगार पक्षाचा उल्लेख मुद्दाम टाळतो. कारण ते केवळ या पक्षाचे होते म्हणून विक्रमी अकरावेळा निवडून गेले नाहीत. आले नाहीत. सर्वपक्षीय नेते त्यांना विधानसभेतील ‘भीष्म पितामह’ म्हणत. पण सगळ्यात महत्त्वाचं काय तर गणपतराव ५३ वर्षे विधानसभेत होते. यातली तब्बल ५० वर्षे ते विरोधी बाकांवरच होते. हाही देशातला एक अनोखा विक्रमच असणार. त्याहून अधिक आश्चर्य करावं ते मतदारांचं. शेतमालाला भाव, फळबाग लागवड, शेतमाल प्रक्रिया, पिण्याचे पाणी, शेतीचे पाणी या पाचच मुद्यांवर त्यांनी आयुष्य खर्च केलं. पण १९६२ मध्ये ज्या विषयावर ते बोलत होते त्याच विषयावर २०१९ पर्यंत ते बोलत राहिले. हे त्यांचे राजकीय अपयश नव्हे काय? आपला प्रतिनिधी सत्तेची पालखी कधी वाहत नाही. सतत रस्त्यावरची लढाई लढत राहतो. सत्तेची फळं मतदारसंघात फार आणू शकत नाही. राजकीय सत्तेच्या माध्यमातून कोणाला अंकित करत नाही, लाभार्थी वाढवत नाही, कंत्राटदार-ठेकेदारांची फौज पाठीशी उभी करू शकत नाही. तरी मग लोकांनी त्यांना अकरावेळा निवडून का दिलं असावं? याचं उत्तर एकाच वाक्यात देता येऊ शकतं. प्रामाणिकता आणि बांधिलकीच्या बळावर कमावलेला लोकांचा विश्वास. गणपतराव सत्तेसाठी कधी लाचार होणार नाहीत, घराणेशाही लादणार नाहीत, पुढच्या पिढ्यांसाठी ‘इस्टेट’ कमवून ठेवणार नाहीत या त्यांच्याबद्दलच्या विश्वासाला कधीच तडा गेला नाही.

म्हणून तर वयाच्या चौतिसाव्या वर्षी पहिल्यांदा आमदार झाल्यानंतर सांगोल्याच्या जनतेनं दोन अपवाद वगळता सातत्यानं त्यांना विधिमंडळात पाठवण्याचं काम चालू ठेवलं ते थेट २०१४ पर्यंत. यशवंतराव चव्हाण यांच्यापासून ते देवेंद्र फडणवीसांपर्यंतच्या महाराष्ट्राच्या सर्व मुख्यमंत्र्यांची कारकिर्द त्यांनी विधिमंडळात बसून अनुभवली. गणपतराव यांच्याइतकी दीर्घ सांसदीय कारकिर्द असलेला दुसरा आमदार राज्याच्या इतिहासात नाही. १९९५ ते ९९ या काळातले मनोहर जोशी, नारायण राणे आणि २०१९ नंतरचे उद्धव ठाकरे या तीनच मुख्यमंत्र्यांना गणपतराव देशमुखांचा सामना करावा लागला नाही. केवळ या ज्येष्ठत्वामुळे नव्हे तर कर्तृत्त्व आणि तत्वनिष्ठेच्या जोरावर त्यांनी विधिमंडळाचा आदर कमावला. इतका की कितीही गोंधळात गणपतराव ऊर्फ आबासाहेब बोलण्यास उभे राहिले की विधिमंडळात शांतता पसरायची. टिवल्याबावल्या करणारे आमदार गप्प व्हायचे. विधानसभेचे अध्यक्षही सावरून बसत.

पत्रकार म्हणून त्यांच्याशी अनेकदा संवाद साधला. एकदा त्यांना विचारलं होतं की तुम्ही पहिल्यांदा आमदार झालात तेव्हा जे प्रश्न मांडत होतात, तेच सगळं आज चाळीस-पन्नास वर्षांनीही बोलत आहात. हे तुमचं अपयश की सरकारचं? यावर शांतपणे ते म्हणाले होते, “प्रश्न बदलले नाहीत हे मान्य करावे लागेल. मुंबईमुळं महाराष्ट्र समृद्ध भासत असला तरी ते संपूर्ण महाराष्ट्राचं चित्र नव्हे. राज्यकर्त्यांना समस्या सोडवण्यात फारसं यश आलेलं नाही. सहकारानं चांगले दिवस दाखवले खरे पण तेही टिकलं नाही. सत्तरच्या दशकापर्यंतच्या सहकारातल्या पिढीला स्वातंत्र्यलढ्याचा वारसा होता. त्यामुळं सत्तेचा उपयोग देशासाठी करण्याची भावना त्यांच्यात होती. नंतर घराणेशाही, भ्रष्टाचारानं सहकार मोडून टाकला. पूर्वी सभागृहात मिळालेली आश्वासनं पूर्ण झाली नाहीत तर संबंधित मंत्र्याला लाज वाटायची. आता केवळ वेळ मारून नेण्यासाठी मंत्री बोलतात. विधिमंडळातल्या घोषणांचं पुढं काय होतं हे समजत नाही. यशवंतराव चव्हाणांसारखे जबाबदार मुख्यमंत्री जास्तीत जास्त वेळ सभागृहात थांबून मंत्र्यांवर लक्ष ठेवायचे. मंत्र्यांकडून चूक झाली, चुकारपणा झाला तर स्वतः उत्तर द्यायचे. आता अभ्यास करून सभागृहात बोलण्यापेक्षा गोंधळ घालूनच जास्त प्रसिद्धी मिळते.”

खरं होतं त्यांचं. त्यांनी मात्र संसदीय परंपरा, शिस्त कधी मोडली नाही. स्वतःची जागा सोडून कधीही ‘वेल’मध्ये उतरले नाहीत. विधानसभा अध्यक्षांपुढे जाऊन कागद फाडले नाहीत. राजदंड कधी पळवला नाही. दुसरं कोणी बोलत असेल तर उभं राहून गोंधळ घातला नाही. ग्रामीण अर्थकारण, समाजकारणाशी असणारी बांधिलकी जपत ते संयमाने पण निर्धाराने एकाकीपणानं लढत राहिले. सर्वच सत्ताधाऱ्यांनी ‘आबासाहेब’ म्हणून तोंडदेखला मानसन्मान बक्कळ दिला. पण त्यांनी पोटतिडकीनं मांडलेल्या प्रश्नांची सोडवणूक त्याच तडफेनं कधी केली नाही. त्यामुळे गणपतराव निराश झाले नाहीत. सत्तेसाठी विचलित झाले नाहीत. “अभिभाषणामध्ये माननीय राज्यपालांनी जी दिशा देणे आवश्यक होते ती दिलेली नाही. ही जी त्रुटी राहून गेली आहे ते माननीय मुख्यमंत्र्यांकडून भरून निघेल, अशी आम्हाला अपेक्षा वाटते,” अशी मते विनयपूर्वक पण ठामपणे व्यक्त करण्यापासून ते कधी मागे हटले नाहीत.

गणपतरावांनी सांगोला मतदारसंघाचे कुंपण का सोडले नाही, असा प्रश्न निर्माण होतो. त्यांची विचारधारा आसपासच्या तालुक्यांमध्ये, जिल्ह्यांमध्ये का रुजवू शकले नाहीत? की सांगोल्याचा गड भक्कम राहण्यासाठी त्यांनी सहमतीचं राजकारण केलं म्हणून? दीर्घकाळ कॉंग्रेस आणि पुढे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांच्या बाजूला झुकत असल्यानं गणपतराव सहज जिंकून येतात हा आरोप त्यांना कधी खोडता आला नाही. सांगोला मतदारसंघातलं विशिष्ट जातीय गणित त्यांच्या यशाचा पाया असल्याचीही टीका दबकेपणानं होत राहिलीच. सांगोल्यात देखील त्यांना पाच दशकांच्या सक्रिय राजकारणानंतर राजकीय उत्तराधिकारी निर्माण करता आला नाही. २०१९ मध्ये निवडणुकीतून त्यांनी स्वत: माघार घेताच त्यांनी दीर्घकाळ अनिभिषक्त सत्ता गाजवलेला मतदारसंघ विरोधी विचारांच्या पक्षाने काबीज केला.

देश स्वतंत्र झाला त्याला आता लवकरच ७५ वर्षे पूर्ण होतील. यातल्या पाच दशकांहून अधिक काळ, दरवर्षी आणि दर अधिवेशनात गणपतराव विधानसभेत पोटतिडकीनं सांगत राहिले - “एवढ्या वर्षात आपण सिंचन क्षमता वाढवू शकलो नाही. कृष्णा, गोदावरी खोऱ्यातलं पाणी तसंच वाहून जातं आहे. सह्याद्रीच्या घाटमाथ्यावरचा मुबलक पाऊस आपण साठवू शकत नाही. शक्य असूनही राज्याची सिंचन क्षमता साठ टक्क्यांपर्यंत नेऊ शकलो नाही. त्यामुळं शेतीची दुरवस्था झालीय. ग्रामीण भाग उद्ध्वस्त होतोय. शहरं बकाल होताहेत. अध्यक्ष महाराज याकडे आपण कधी लक्ष देणार आहोत की नाही?” राज्यातले जवळपास ८७ तालुके दुष्काळी आहेत. त्यातले पन्नास तर पश्चिम महाराष्ट्रातल्या सोलापूर, सांगली, सातारा, पुणे या आणि नजिकच्या नगर, उस्मानाबाद अशा पाच-सहा जिल्ह्यांतच आहेत. या संदर्भात त्यांनी आयुष्यात पाचशे तरी भाषणे वेगवेगळ्या व्यासपीठांवर केली आहेत. त्यांच्या निधनानंतर तरी कोणी त्याची दखल घेईल का?