पुणेकरांसाठी मोठी बातमी! पालिकेच्या हद्दीतील मालमत्ता करात ४० टक्के सवलत पुन्हा लागू

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय....

पुणे :पुणे महापालिका हद्दीतील मिळकत धारकांना देण्यात येणारी ४० % मिळकत करातील सवलत पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. एक महिन्यापूर्वी राज्य शासनाच्या राज्याच्या अधिवेशनात सवलत पुन्हा लवकर याबाबत स्वतःवर देण्यात आले होते. परंतु अद्यापपर्यंत त्याचे आदेश न आल्याने ही सवलत कुणाला होणार की नाही याबाबत संभ्रम होता. परंतु आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. यामुळे २०१९ पासून मिळकत करात रद्द करण्यात आलेली ४०% सवलत पुन्हा लागू झाली आहे. परिणामी नागरिकांना आता सवलत वजा रकमेची सुधारित बिले १ मे नंतर मिळण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे लाखो मिळकतकर धारकांचे कोट्यावधी रुपये वाचले आहेत.

तसेच सन २०१९ ते २०२३ या कालावधीत ज्या मालमत्ता धारकांनी कर भरणा केला आहे त्यांच्या बाबतीत झालेल्या अधिकच्या कराची रक्कम पुढील देयकांमधून वळती करण्यात येईल असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

 पुणे महापालिकेमार्फत स्वतःच्या मालकीच्या घरात राहत असल्यास घरपट्टीमध्ये ४० टक्के सवलत लागू करण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतील मालमत्ता कर आकारणी करताना वार्षिक भाड्यातून १०% ऐवजी १५% सवलत आणि मालमत्ताधारक स्वत: राहण्यासाठी मालमत्तेचा वापर करत असल्यास त्यांना वार्षीक मालमत्ता करपात्र रक्कम निश्चित करतांना ४०% सवलत देण्यास शासनाने मान्यता दिली. 

०३ डिसेंबर, १९६९ रोजी राज्य शासनाने महानगरपालिका अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी निर्गमित केलेल्या प्रारुप अधिसुचनेमध्ये असलेल्या तरतूदीनुसार पुणे महानगरपालिकेने दि. ०३ एप्रिल, १९७० रोजी मुख्य सभा ठराव पारित करुन प्रारुप अधिसुचनेमधील तरतूदी थेट लागू केल्या व त्याप्रमाणे मालमत्ता कर आकारणी करतांना वार्षिक भाड्यातून १०% ऐवजी १५% सवलत आणि मालमत्ताधारक स्वत: राहण्यासाठी मालमत्तेचा वापर करत असल्यास त्यांना वार्षिक मालमत्ता करपात्र रक्कम निश्चित करतांना ४०% सवलत अशा कर आकारणीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केलेली आहे. मात्र याबाबत प्रत्यक्ष अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्यात आलेली नसल्याची बाब पुणे मनपाच्या सन २०१० ते २०२३ च्या स्थानिक लेखा परिक्षणामध्ये निदर्शनास आली.

यावर विधीमंडळाच्या लोकलेखा समितीच्या शिफारशीस अनुसरून शासनाच्या २८ मे २०१९ रोजीच्या पत्रानुसार पुणे महानगरपालिकेने १९७० मध्ये पारित केलेला मुख्य सभा ठराव दि. ०१ ऑगस्ट, २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये विखंडीत करण्यात आला. 

यामुळे ४० % सवलतीचा लाभ घेतलेल्या अंदाजे ५.४ लाखांपेक्षा अधिक मालमत्ताधारकांकडुन सुमारे रु. ४०१ कोटीहुन अधिक व १५% वजावटीचा लाभ घेतलेल्या अंदाजे ८.८२ लाख मालमत्ता धारकांकडुन सुमारे १४१.०८७ कोटी इतकी फरकाची रक्कम वसुलीची कारवाई करणे आवश्यक होते. अशाप्रकारे मोठ्या प्रमाणात असलेली फरकाची रक्कम पुर्वलक्षी प्रभावाने वसुल करावयाची झाल्यास मालमत्ता धारकांवर खुप मोठा बोजा पडणार असल्याने पुणे महानगरपालिकेने दि. २८ ऑगस्ट, २०१९ रोजी पुन्हा एक मुख्य सभा ठराव पारित करुन या सवलतीमुळे वसुली करावयाची थकबाकीची रक्कम पुर्वलक्षी प्रभावाने करु नये व २०१९ पर्यंत ज्या पध्दतीने सवलत देण्यात येत होती ती तशीच यापुढेही सुरू राहावी अशी मागणी शासनाकडे केली होती.