मोठी बातमी : दहावीची परीक्षा झालीच पाहिजे म्हणून दाखल केलेली याचिका मागे; 'हे' आहे कारण   

दहावीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा घ्यायलाच हवी यासाठी पुण्यातील प्रा. धनंजय कुलकर्णी यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

पुणे : दहावीच्या विद्यार्थ्यांना सरसकट उत्तीर्ण करण्याला विरोध करत त्यांची परीक्षा घ्यायलाच हवी यासाठी पुण्यातील प्रा. धनंजय कुलकर्णी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, आता त्यांनी गुरुवारी (दि.३) न्यायालयात दाखल केलेली याचिका मागे घेतली आहे. 

याबाबत प्रा. धनंजय कुलकर्णी म्हणाले, दहावीच्या परीक्षा झालीच पाहिजे ही आमची मागणी रास्तच आहे.आणि राज्य सरकारने २८ मे रोजी जो अध्यादेश काढला आहे. त्यात ज्या विद्यार्थ्यांना अंतर्गत मूल्यमापन पध्दत्ती मान्य नाही. अशा विद्यार्थ्यांची परीक्षा कोविड परिस्थिती निवळल्यानंतर घेण्यास संमती दर्शविली आहे. त्यामुळे१० वीची परीक्षा झाली पाहिजे या आमच्या भूमिकेला राज्य सरकारने तत्वतः मान्यता केली आहे असे आमचे मत आहे. 

अकरावीचे प्रवेश सीईटीच्या आधारे होणार आहे. तसेच सरकारने सीईटीच्या परीक्षेची घोषणा देखील केली आहे.त्यामुळे  अकरावीत प्रवेश घेताना विद्यार्थ्यांना परीक्षा द्यावी लागणार आहे. आमच्या याचिकेतील तिसरा आक्षेपार्ह मुद्दा असा होता की, अंतर्गत मूल्यमापनाचे आधारे दहावीच्या विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यात नववी आणि दहावीच्या ५० ते ५० टक्के अंतर्गत गुणांच्या आधारे उत्तीर्ण करण्यात येणार आहे. याच मुद्द्यावर आम्हाला आक्षेप आहे. मात्र, नववी आणि दहावीचा अभ्यासक्रम पूर्णतः वेगळे असून या नववीच्या गुणांच्या आधारे दहावीच्या विद्यार्थ्याला उत्तीर्ण करण्याचा निर्णय चुकीचा आहे.  मात्र, त्याच्याविषयी स्वतंत्र याचिका दाखल करण्याची परवानगी न्यायालयाने दिली आहे. त्यामुळे आम्ही लवकरच कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून आक्षेपार्ह मुद्द्यांवर न्यायालयात नवीन याचिका दाखल करणार आहोत असेही कुलकर्णी यांनी यावेळी सांगितले. 

बहिस्थ :विद्यार्थ्यांछ्या मूल्यमापन गुणांचा घोळ कायम..  
बहिस्थ किंवा १७ नंबर चा फॉर्म भरून परीक्षा देणारी विद्यार्थ्यांची संख्या जवळपास सव्वा लाखांच्या आसपास आहे. मात्र अंतर्गत मूल्यमापनाचा निकष ज्यावेळी दहावीची परीक्षा देताना लावले जाणार आहे. त्यात अशा विद्यार्थ्यांचे देखील २० गुणांसाठी मूल्यमापन करणे गरजेचे असते. मात्र ते गेल्या काही वर्षांपासून झालेले नाही. त्यामुळे कोणत्या आधारे तुम्ही त्यांना मूल्यमापनाचे गुण देणार आहेत याबद्दलराज्य सरकारने  कोणतेही समाधानकारक उत्तर दिलेले नाही . त्यामुळे हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. यासाठी देखील आम्ही न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणार आहोत असे मत धनंजय कुलकर्णी यांनी यावेळी व्यक्त केले. 

दहावीच्या परीक्षेचे योग्य नियोजन केल्याचा फटका 
सरळ सॉफ्टवेअर चा अनेक विद्यार्थ्यांचा देत उपलब्ध नाही.याबाबत सर्व प्रशासकीय घोळ आहे. तसेच राज्य सरकार आणि राज्य शिक्षण मंडळ यांच्यामार्फत ही दहावीच्या आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेचे योग्य नियोजन न केल्यामुळे ही सर्व परिस्थिती उद्भवली आहे. यात विद्यार्थ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. तसेच कोविड संकटाचे देखील पूर्वनियोजन राज्य सरकारने न केल्यामुळे ह्या सर्व अडचणी उभ्या राहिल्या आहेत. 

सोशल मीडियावर आलेल्या धमक्यांबाबत तक्रार
दहावीची परीक्षा व्हावी यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर काही जणांकडून सोशल मीडियावर धमक्या देण्यात आल्या आहेत. मात्र मी शैक्षणिक चळवळीत गेल्या ४० वर्षांपासून काम करत आहेत. त्यामुळे या कालावधीत विविध प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी मी आंदोलने वगैरे केली आहेत. त्याच प्रकारे शासनाने दहावीच्या विद्यार्थ्यांबाबत घेतलेल्या निर्णयातील काही गोष्टींवर आक्षेप असल्याने याचिका दाखल केली. मात्र त्यानंतर काही जणांनी मला जीवे मारण्याची धमक्या दिल्या. याबाबत मी पोलिसांकडे तक्रार दिली आहे.तसेच न्यायालयाने देखील दखल घेतली आहे. 

परीक्षेशिवाय उत्तीर्ण प्रमाणपत्र मिळविणे म्हणजे शैक्षणिक भ्रष्टाचार.. 
आपण परीक्षा का देतो की, आम्ही जो काही अभ्यास केला आहे. त्याच योग्य मूल्यमापन व्हावे. आणि आमची शैक्षणिक प्रगती स्वत:सह कुटुंब आणि समाजाला कळायला हवी. मात्र परीक्षा न घेता जर प्रमाणपत्र दिले जात असेल तर शिकायचे कशासाठी हा प्रश्न आहे. कारण मग ही विद्यापीठे, शैक्षणिक परीक्षा मंडळे का उभी केली गेली असती ना.. त्यामुळे केवळ या सिद्धांतासाठीच परीक्षा घेण्याचा आग्रह आहे. तसेही कोविडची परिस्थिती निवळ ल्यानंतर परीक्षा घ्यावी असेच आम्ही म्हटले आहे. पण परीक्षेशिवाय उत्तीर्ण प्रमाणपत्र मिळविणे हा शैक्षणिक भ्रष्टाचार आहे.