मोठे थकबाकीदार मोकाट!

शहरामध्ये मिळकत कराची कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी असलेल्या मोबाइल टॉवर, आयटी कंपन्यांवर कारवाई करण्यात मिळकत कर विभाग हतबल आहे. तर दुसरीकडे, सर्वसामान्य

पुणे : शहरामध्ये मिळकत कराची कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी असलेल्या मोबाइल टॉवर, आयटी कंपन्यांवर कारवाई करण्यात मिळकत कर विभाग हतबल आहे. तर दुसरीकडे, सर्वसामान्य थकबाकीदारांच्या घरासमोर बँडबाजा वाजवून वसुली करण्याचा प्रयत्न मिळकत कर विभागाने चालविला आहे. या पक्षपाती भूमिकेवर महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत उपमहापौर आबा बागुल, सुभाष जगताप यांनी सोमवारी जोरदार टीका केली. शहरातील मिळकतींचे जीआयएस मॅपिंग करण्याची प्रक्रिया सुरू करू तसेच मोठ्या थकबाकीदारांकडून वसुली करण्याचे आश्वासन या वेळी प्रशासनाकडून देण्यात आले.

मे महिन्याच्या सर्वसाधारण सभेला सुरुवात होताच महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी प्रश्नोत्तरे पुकारली. त्या वेळी, शहरात मिळकत कर विभागाकडून मिळकतींची दुबार नोंदणी करण्यात आल्याने ज्येष्ठ नागरिकांसह अनेकांना त्याचा नाहक त्रास सहन करावा लागत असल्याचा प्रश्न नगरसेविका माधुरी सहस्रबुद्धे यांनी मांडला. या विषयाला अनुसरून इतर सभासदांनी मिळकत कर विभागच्या अनोगोंदी कारभारावर जोरदार टीका केली.
आबा बागुल म्हणाले, ‘‘शहरात ४ हजार मिळकतींची महापालिकेकडे नोंद झालेली नाही. सर्व मिळकतींचे जीआयएस मॅपिंग करण्याचा ठराव स्थायी समितीने २०१४मध्ये मंजूर झाला असतानाही त्यावर काहीच कार्यवाही झालेली नाही. मिळकतींची नोंद व्हावी, अशी प्रशासनाचीच इच्छा दिसत नाही.
‘‘मोबाइल कंपन्यांकडे ९० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. आयटी कंपन्यांकडून ५२ कोटी रुपये येणे आहे. तर, राज्य शासनाची १६ कोटी ७३ लाख रुपयांची थकबाकी आहे. त्याच्या वसुलीसाठी मिळकत कर विभागाकडून काय कारवाई केली जात आहे?’’
सुहास मापारी यांनी सांगितले, की शहरात निवासी ६ लाख ६० हजार, व्यावसायिक १ लाख २० हजार तर मिश्र ४० हजार मिळकती आहेत. मोबाइल कंपन्यांनी न्यायालयामध्ये जाऊन स्थगिती मिळविल्याने त्यांची वसुली करण्यामध्ये अडचणी येत आहेत. शहरात एक हजार मिळकतींची दुबार नोंद झाल्याचे आढळून आले आहे.
या दुबार
नोंदी वगळण्याचे काम सुरू
आहे. मिळकतदारांनी अर्ज केल्यानंतर एका महिन्याच्या आत त्यांच्या
नोंदी काढून दिल्या जातील.

३ महिन्यांत जीआयएस मॅपिंग
शहरातील मिळकतींचे जीआयएस मॅपिंग करण्याचा ठराव मंजूर झाला आहे; मात्र मिळकतींबरोबरच झाडे व इतर काही गोष्टींचे जीआयएस मॅपिंग एकत्रित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार टेंडर काढून येत्या ३ महिन्यांत जीआयएस मॅपिंग करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल, अशी माहिती अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप यांनी दिली.

केके मार्केटमधील गाळ्यांकडून करवसुलीच नाही
केके मार्केटमध्ये ६४८ गाळ्यांना महापालिकेने परवानगी दिली
असताना प्रत्यक्षात तिथे ९०० ते ९५० गाळे आहेत.
परवानगीपेक्षा २८० गाळे अधिक असूनही गेल्या १६ वर्षांत त्याकडे पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी लक्ष दिलेले नाही.
या ६४८ गाळेधारकांपैकीही फक् त८७ जण मिळकत कर भरत असल्याची धक्कादायक माहिती नगरसेवक वसंत मोरे यांनी सभागृहासमोर मांडली. याप्रकरणाची सविस्तर माहिती घेऊन १५ दिवसांमध्ये कारवाईचा अहवाल सभागृहासमोर ठेवला जाईल, असे मिळकतकर विभागाचे प्रमुख सुहास मापारी यांनी सांगितले.

मोबाइल सेवा ही अत्यावश्यक सेवा असल्याने मोबाइल टॉवरच्या मिळकत कराची सक्तीने वसुली करू नये. त्याकरिता मोबाइल टॉवर सील करणे, वीजपुरवठा खंिडत करणे अशी कारवाई करू, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तरी कायद्यातील तरतुदींची आधार घेऊन त्यांच्याकडून वसुली केली जाणार आहे.’’
- कुणाल कुमार, आयुक्त