‘लाचलुचपत’च्या इतिहासातील सर्वांत मोठा अपसंपदा खटला

पुणे : नगररचना विभागाचे निलंबित सहसंचालक हनुमंत नाझीरकर यांच्यावर आज पहिले दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे. हा लाचलचुपत प्रतिबंधक विभागाच्या इतिहासातील अपसंपदाबाबतचा सर्वांत मोठ्या रकमेचा मोठा खटला असून, कोरोनाकाळात लॉकडाऊन असतानाही अतिशय वेगवान तपास होऊन साधारण ८ महिन्यांत पहिले दोषारोपपत्र दाखल करण्यात यश आले आहे. पोलीस अधीक्षक राजेश बनसोडे, अपर पोलीस अधीक्षक सूरज गुरव यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक गिरीश सोनावणे, सहायक फौजदार उदय ढवणे, हवालदार अशपाक इनामदार, अंकुश माने यांच्या पथकाने दिवसरात्र तपास करून दोषारोपपत्र तयार केले आहे.

फॉरेन्सिक ऑडिटरची नेमणूक

हनुमत नाझीरकर याने वेगवेगळ्या ३८ कंपन्या स्थापन केल्यापासून त्यात त्याने लाचखोरीतून मिळविलेले कोट्यवधी रुपये गुंतवले. या कंपन्यांमध्ये त्याने वेगवेगळ्या पद्धतीने पैसा फिरविला आहे. त्याचा शोध घेण्यासाठी फॉरेन्सिक ऑडिटरची नेमणूक करण्यात आली आहे.

१०० वर साक्षीदारांचे जाब-जबाब

हनुमंत नाझीरकर याची मालमत्ता उघडकीस आणण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने वेगवेगळी पथके तयार केली होती. त्यांच्या ३८ कंपन्यांमधील कर्मचारी, नातेवाईक, बनावट अग्री पावत्या करणारे विक्रेते, चार्टर्ड अकाऊंटंट अशा सुमारे १००हून अधिक लोकांचे जाबजबाब नोंदविण्यात आले आहेत.

अनेक अडचणींवर मात करून वेगवान तपास

या दोषारोपपत्रासाठी लागणारी सर्व कागदपत्रे सरकारी कार्यालयांकडून प्राप्त करून घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला मोठी मेहनत करावी लागली. कोरोनामुळे अनेक सरकारी कार्यालयात कर्मचाऱ्र्यांची संख्या कमी होती. त्यात ही सर्व कागदपत्रे २००५ पासूनची होती. इतके जुने रेकॉर्ड शोधावे लागले. बँकांमधून १० वर्षांनंतर रेकॉर्ड नष्ट केले जाते. अशा परिस्थितीत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी पत्रव्यवहार करून सर्व जुने रेकॉर्ड मिळावावे लागले. इतक्या सर्व अडचणी असतानाही केवळ ८ ते ९ महिन्यांत या पथकाला दोषारोप पत्र दाखल करण्यात यश आले आहे.

.......

जामीन फेटाळताना न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण नोंद

हनुमंत नाझीरकर व राहुल खोमणे यांचा जामीन अर्ज फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचा उल्लेख केला होता. त्यात न्यायालयाने म्हटले की, ज्या गुन्ह्यामध्ये सार्वजनिक मालमत्ता गुंतलेली असते. अशा गुन्ह्यात जामीन दिला जाऊ नये, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले होते. ते मत न्यायालयाने नोंदवून या गुन्ह्यात सरकारी पदाचा उपयोग करून लोकांकडून पैसो कमविला आहे. त्यामुळे अशा गुन्ह्यात खटला सुरू होईपर्यंत जामीन देण्यात येऊ नये.