भामा-आसखेड प्रकल्पग्रस्त : पुनर्वसनाच्या कारवाईला मुहूर्त

भामा-आसखेड धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी खेड व दौड तालुक्याच्या लाभक्षेत्रात जमिनी शिल्लक नाही.

खेड : भामा-आसखेड धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी खेड व दौड तालुक्याच्या लाभक्षेत्रात जमिनी शिल्लक नाही. अशा पार्श्वभूमीवर इतर लाभक्षेत्रातील जमिनी मिळवणे तसेच नुकसानभरपाई कशी असावी, यासाठी प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. आधी पुनर्वसन मग धरण, असे आश्वासन देऊनही ३५ वर्षांनंतर का होईना पुनर्वसनाच्या कार्यवाहीला अखेर मुहूर्त मिळाला आहे.
जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम आणि खेडचे प्रांताधिकारी आयुष
प्रसाद यांच्या वेगवान कारभाराने
भामा आसखेड धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाला गती आली. ४०३ पूर्णत: बाधित आणि पात्र लाभार्थ्यांच्या नावाने सातबारा करण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली. त्यानुसार ३५ हेक्टर खेड व ६६ हेक्टर दौंड तालुक्यात धरणग्रस्तांना देण्यात आली. त्यातील काही सातबारा वाटप आयुष प्रसाद यांच्या हस्ते करण्यात आले. धरणग्रस्तांच्या दृष्टीने ही पहिली सुखनैव बाब होती.
याबाबत सहायक जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद म्हणाले, की तीनशे धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. त्यांना लाभक्षेत्रात देण्यासाठी जमीन उपलब्ध नाही. तसेच काहींची मागणी जमिनीऐवजी नुकसानभरपाई मिळण्याची आहे. या दोन्ही मुद्यांच्या अनुषंगाने राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. इतर लाभक्षेत्रात पुनर्वसनासाठी जमीन मिळावी या मागणीसह नुकसानभरपाई कशी असावी, याची मार्गदर्शन या प्रस्तावाद्वारे मागवण्यात आले असल्याचे प्रसाद यांनी सांगितले.
संकलन दुरुस्तीनंतर शासनाच्या लेखी किती धरणग्रस्तांचे
पुनर्वसन करणे आवश्यक असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले. अर्थात शासनाच्या लेखी अपात्र असणाऱ्या काही धरणग्रस्तांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे.
६८ जणांना सातबारा वाटप झाले असले तरी मोठे काम अजून बाकी आहे. त्यातच वाटपास जमीन शिल्लक नसणे व जमिनीऐवजी आर्थिक पॅकेजचा विषय पुढे येणे या दोन मुद्यांवर पुनर्वसन जमीन दुसºया लाभक्षेत्रात द्यावी व पॅकेज कसे असावे याबाबतचा
प्रस्ताव सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. सरकारी पातळीवरून त्वरित निर्णय घेतला गेल्यास एकदाची सुरू झालेली पुनर्वसन प्रक्रिया पुढे
जाऊ शकते.

इतर लाभक्षेत्रात जमीन पुनर्वसनासाठी मिळावी आणि नव्याने करण्यात आलेल्या आर्थिक पॅकेजबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे असावीत, यासाठी राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. ६८ धरणग्रस्तांना सातबारा वाटप नुकतेच करण्यात आले. हा विषय त्वरित तडीस नेण्याचा प्रयत्न आहे.
- आयुष प्रसाद,
सहायक जिल्हाधिकारी

वांगमराठवाडी आणि कावडी प्रकल्पग्रस्तांना आर्थिक मोबदला देऊन पुनर्वसन करण्यात आले आहे. पुनर्वसनाच्या जमिनीचा ताबा अथवा उत्तर अडचणी असतील तर भामा-आसखेड धरणग्रस्तांना विश्वासात घेऊन आर्थिक पॅकेजचा पर्याय खुला ठेवण्यात यावा. पुणे, पिंपरी-चिंचवडमध्ये भूखंड, व्यावसायिक संधीचा सरकारने पुनर्वसनासाठी विचार करावा.
- रोहिदास गडदे,
बाधित शेतकरी