पडताळणीनंतर जन्म-मृत्यूचे प्रमाणपत्र मिळणार; राज्य सरकारकडून नवे आदेश जारी

नव्या कार्यपद्धतीमुळे बनावट प्रमाणपत्र आढळल्यास संबंधितांवर पोलिस कारवाई करण्यात येणार

पुणे: बनावट जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रांची प्रकरणे समोर आल्यानंतर राज्य सरकारने त्यावर घातलेली बंदी आता उठविली आहे. याबाबत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत घोषणा केली होती. या बंदीच्या काळातील दिलेल्या प्रमाणपत्रांपैकी जे तहसीलदार आणि तालुका दंडाधिकारी या पदापेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी जारी केलेले प्रमाणपत्र रद्द करण्यात येत आहेत. त्या प्रमाणपत्रांची सक्षम अधिकाऱ्यांकडून तपासणी करून घेण्यात यावी, असे परिपत्रकात म्हटले आहे. जन्म-मृत्यूची उशिरा नोंद करणाऱ्यांना विविध प्रकारचे पुरावे उपलब्ध करून द्यावे लागणार आहेत. या पुराव्यांची पडताळणी झाल्यानंतरच दाखले मिळणार आहेत. त्यामुळे जन्म-मृत्यूची नोंद वेळेत करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

राज्यात बांगलादेशींनी बनावट प्रमाणपत्रे मिळविल्याची प्रकरणे उघड झाल्यानंतर याबाबत राज्य सरकारकडे तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. त्यानंतर राज्य सरकारने ११ ऑगस्ट २०२३ रोजी अशा सर्व प्रमाणपत्रांवर बंदी घातली होती. मात्र, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही बंदी उठविण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर महसूल विभागाने याबाबत परिपत्रक जारी केले असून, आता चौकशीच्या फेऱ्यात अडकलेली प्रमाणपत्रे नागरिकांना मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. बावनकुळे यांनी विधिमंडळात जन्म-मृत्यूच्या नोंदीबाबत सुधारित कार्यपद्धती तयार केल्याचे जाहीर केले आहे. नव्या कार्यपद्धतीमुळे बनावट प्रमाणपत्र आढळल्यास संबंधितांवर पोलिस कारवाई करण्यात येणार आहे.

या परिपत्रकानुसार, अकोला जिल्ह्यासह राज्यात ११ ऑगस्ट २०२३ पासून स्थगिती आदेशापर्यंत तहसीलदार आणि तालुका दंडाधिकारी या पदांपेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी जारी केलेले प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आले आहेत. अशा प्रमाणपत्रांची सक्षम अधिकाऱ्यांकडून तपासणी करून घेण्यात यावी, तसेच राज्य सरकारने १२ मार्चला प्रसिद्ध केलेल्या जन्म-मृत्यू दाखल्यांच्या नव्या कार्यपद्धतीनुसारच दाखले देण्यात यावेत, असेही त्यात म्हटले आहे.

जन्म-मृत्यूची उशिरा नोंद करणाऱ्यांना विविध प्रकारचे पुरावे उपलब्ध करून द्यावे लागणार आहेत. या पुराव्यांची पडताळणी झाल्यानंतरच दाखले मिळणार आहेत. त्यामुळे जन्म-मृत्यूची नोंद वेळेत करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. जन्म व मृत्यूची नोंदणी एका वर्षापेक्षा अधिक विलंबाने होत असल्यास अशा नोंदीसाठी जिल्हा दंडाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी किंवा कार्यकारी दंडाधिकारी यांना प्राधिकृत केले आहे. त्या नोंदीच्या अचूकतेबाबत खात्री करून विलंब शुल्क आकारून अशा नोंदी घेण्याबाबत सुधारित तरतूद केली आहे.