दारू दुकानांवरून भाजपामध्येच फूट

महापालिकेच्या हद्दीतून जाणारे राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांवरी दारूची दुकाने सुरू करण्यासाठी एकीकडे खुद्द पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी पुढकार घेतला असताना

- लोकमत न्यूज नेटवर्क

पणे : महापालिकेच्या हद्दीतून जाणारे राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांवरी दारूची दुकाने सुरू करण्यासाठी एकीकडे खुद्द पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी पुढकार घेतला असताना महापौर मुक्ता टिळक यांनी दारू दुकाने सुरू करण्यास विरोध केला आहे. टिळक यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य व राष्ट्रीय महामार्गांच्या परिसरात ५०० मीटर अंतरापर्यंत दारूबंदीचा निर्णय दिला आहे, असे सांगितले
महापालिकेच्या हद्दीतून जाणाऱ्या महामार्गांबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने महापालिकेसोबत पत्रव्यवहार केला आहे. परंतु, आपण सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी करत महापालिकेच्या हद्दीतून जाणाऱ्या महामार्गावरील दारूची दुकाने आणि बारला परवानगी देण्यास विरोध केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार संपूर्ण देशभरातील राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांच्या ५०० मीटर परिसरात असलेली दारू विक्रीची दुकाने आणि बारचे परवाने स्थगित करण्यात आले आहेत. महापालिकेच्या हद्दीमधून जाणारे महामार्ग महापालिकेकडे वर्ग केल्यास ही दारू दुकाने आणि बार सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
बापट यांच्या सूचनेनुसार महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी या संदर्भातील पत्र राज्य शासनाला पाठविलेदेखील आहे. महापालिकेच्या या भूमिकेबाबत शहरातील विविध स्तरातून जोरदार टीका होण्यास सुरुवात झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुक्ता टिळक यांनी शहरातील बंद करण्यात आलेली दारू दुकाने पुन्हा सुरू करण्यास विरोध केला आहे. महापौरांच्या या भूमिकेमुळे दारू दुकाने सुरू करण्यावरून भाजपाच्या नेत्यांमध्येच फूट पडली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

यामुळे शासनाचा महसुलात हजारो कोटी रुपयांची घट होत आहे. यामुळे शहर आणि जिल्ह्यातील दारू दुकानदारांनी नुकतीच पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकारी यांची भेट घेऊन महापालिकेच्या हद्दीतून जाणाऱ्या महामार्गांची देखभाल व दुरुस्ती महापालिकेकडूनच केली जाते. त्यामुळे हे रस्ते महापालिकेकडे वर्गीकृत केल्यास ही दुकाने आणि बार सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
यासाठी पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी पुढाकार घेत याबाबत शहरातून जाणारे राष्ट्रीय व राज्य महामार्ग महापालिकेकडे वर्ग करण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत.