बोगस साहित्यवाटपाला बसणार चाप

पंचायत राज कमिटीपुढे २०११-१२मध्ये हवेली तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागातर्फे करण्यात आलेल्या मोटारवाटपातील ‘बोगस’पणा समोर आल्यानंतर विभागाने नुकतेच

पुणे : पंचायत राज कमिटीपुढे २०११-१२मध्ये हवेली तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागातर्फे करण्यात आलेल्या मोटारवाटपातील ‘बोगस’पणा समोर आल्यानंतर विभागाने नुकतेच एक परिपत्रक काढून संबंधितांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या आहेत. यामुळे साहित्यवाटपातील बोगस लाभार्थींना चाप बसणार आहे. मात्र, यात जिल्हा परिषद सदस्यांच्या शिफारशींचा उल्लेख नसल्याने त्यांनी आक्षेप घेतला आहे.
जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी हे पत्रक काढून ते तालुक्याच्या गटविकास अधिकारी, सहायक गटविकास अधिकारी व पंचायत समित्यांना दिले आहे.
कृषी विभागातर्फे विविध शासकीय योजना तसेच जिल्हा परिषद निधीअंतर्गत प्राप्त अनुदानानुसार सुधारित कृषी औजारे, पंपसंच, पीव्हीसी पाइप व इतर साहित्य पंचायत समिती कृषी गोदामात पुरवठा केले जाते व त्याचे वाटप होते.
हवेली तालुक्यात २0११-१२मध्ये मोटारी वाटण्यात आल्या होत्या. मात्र, लाभार्थींच्या नावावर विहिरींची नोंद नसतानाही या मोटारींचे वाटप करण्यात आले होते. नुकतीच राज्याच्या पंचायत राज कमिटीने जिल्हा परिषदेच्या कारभाराची चौकशी केली. त्यात हवेलीतील हा प्रकार समोर आला आहे. यावर पंचायत राज समितीने आक्षेप घेऊन त्याची विभागीय चौकशी सुरू केली आहे. याची दखल घेत परत असा प्रकार होऊ नये म्हणून दक्षता घेत कृषी विभागाने हे पाऊल उचलले आहे. यात गोडवून क्लार्क, विस्तार अधिकारी, कृषी अधिकारी यांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करून दिल्या आहेत.
यात पंचायत समिती सभापती, गटविकास अधिकारी, सहायक गटविकास अधिकारी यांच्या
मान्यतेने लाभार्थ्यांचे ओळखपत्र असल्याशिवाय वाटप करण्यात येऊ नये असे सांगितले आहे.
या संदर्भात अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यशवंत शितोळे यांच्याशी संपर्क साधला असता या माध्यमातून वाटपात सुसूत्रता यावी व पात्र लाभार्थ्यांनाच याचा लाभ व्हावा हा हेतू असल्याचे सांगितले.

कृषी विभागाचे परिपत्रक : संबंधितांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित
साहित्य परस्पर लाभार्थी शेतकऱ्यांना वाटप करण्यात
येऊ नये. तसे आढळल्यास सर्वस्वी गोडावून क्लार्क यांना जबाबदार धरण्यात येऊन पुढील प्रशासकीय कारवाई करण्यात येणार आहे़
गटविकास अधिकारी यांची लाभार्थी निवड यादीस मान्यता घ्यावी. त्यांच्या मान्यतेनेच तालुक्यात साहित्य वाटपाचे वार निश्चित करावेत.
दरमहा गोदामाची तपासणी करूनच उपलब्ध साहित्याचा अहवाल गटविकास अधिकाऱ्यांना द्यावा.
लाभार्थी निवडीचे प्रस्ताव शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार परिपूर्ण असल्याची खात्री करावी.
वाटपापूर्वी नस्तीद्वारे गटविकास अधिकारी यांच्याकडे टिप्पणी सादर करावी.

जि. प. सदस्यांचा आक्षेप
या परिपत्रकाला जिल्हा परिषदेच्या काही सदस्यांनी मात्र आक्षेप घेतला आहे. सदस्यांच्या शिफारशीनुसार हे वाटप व्हावे, अशी त्यांची मागणी आहे. त्यांनी जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रदीप कंद यांच्याकडे नाराजी व्यक्त करून शिफारशींचा आग्रह धरला आहे. याबाबत कंद यांना विचारले असता, त्यांनी ‘पात्र लाभार्थ्यांना लाभ मिळाला पाहिजे हा आमचा आग्रह आहे. जिल्हा परिषद सदस्य व अधिकारी यांच्याशी चर्चा करून योग्य तो मार्ग काढला जाईल,’ असे सांगितले.