अतिक्रमणविरोधी कारवाईला खीळ

हल्ला झाला तरी कारवाई थांबणार नाही, असे जाहीर केले असले तरी महापालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी कारवाईला चांगलीच खीळ बसली आहे. त्यामुळे अतिक्रमणधारकांचे

पुणे : हल्ला झाला तरी कारवाई थांबणार नाही, असे जाहीर केले असले तरी महापालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी कारवाईला चांगलीच खीळ बसली आहे. त्यामुळे अतिक्रमणधारकांचे फावले असून प्रमुख रस्त्यांवरच्या लहान-मोठ्या अतिक्रमणांमध्ये वाढच होत चालली आहे.
उपायुक्त दर्जाचा अधिकारी, स्वतंत्र कर्मचारीवर्ग, पालिका मुख्यालयातच असलेले खास पोलीस ठाणे, त्यातील ८० पेक्षा जास्त पोलीस असा मोठा फौजफाटा दिमतीला असूनही पालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाला रस्ते मोकळे करण्यात सातत्याने अपयशच येत आहे. वॉर्ड आॅफिसचे दुर्लक्ष, क्षेत्रीय कार्यालयाकडून मिळणारे अभय, सुस्त झालेले मुख्य कार्यालय यामुळे शहरातील सर्व प्रमुख रस्ते विविध अतिक्रमणांनी व्यापले आहेत.
वाहतूक शाखेच्या वतीने शहरातील सुमारे ४५ रस्ते जास्त रहदारीचे रस्ते म्हणून घोषित केले आहेत. त्यात मध्यवस्तीतील रस्त्यांबरोबरच सिंहगड रस्त्यासारखे नव्याने विकसित झालेले, उपनगरांमध्ये जाणारे रस्तेही आहेत. रस्त्यांबरोबरच वाहतूक शाखेने तब्बल १५३ चौक गर्दीचे म्हणून जाहीर केले आहेत.
वाहतुकीला अडथळा ठरणाऱ्या अशा प्रकारच्या अतिक्रमणांवर रोजच्या रोज कारवाई करणे अपेक्षित असताना पालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी विभागाकडून कायम कारणंच दिली जात असतात. पोलीस संरक्षण नाही, हे त्यातील प्रमुख कारण आहे. तब्बल ८० पोलीस तसेच ४ सहायक पोलीस निरीक्षक दर्जाचे अधिकारी पालिकेसाठी तैनात आहेत. त्यांच्या वेतनाचा दरमहा काही लाख रुपयांचा खर्च पालिका करीत असते. रजा, सुट्या वगैरे लक्षात घेतल्या तरी बऱ्यापैकी पोलीस उपलब्ध असतानाही उपायुक्त दर्जाचा पोलीस अधिकारी हवा म्हणून पालिका पोलीस आयुक्तांकडे मागणी करीत असते. कारवाई करायचीच नाही, केली तर ती चार विभागांमध्ये मिळून एकाच वेळी करायची, तीसुद्धा काही किरकोळ स्वरूपाची बांधकामे. त्यासाठी उपलब्ध पोलीसबळ विभागून घ्यायचे असा पालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी मोहिमेचा प्रकार आहे.
अतिक्रमण विभागाच्या उपायुक्तांवर ज्या ठिकाणी हल्ला करण्यात आला त्या येरवडा येथील अतिक्रमणाच्या अगदी समोरच पालिकेचे क्षेत्रीय कार्यालय आहे. हल्ल्यासंबंधीची माहिती देताना अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप यांनीच मागील १२ वर्षांपासून हे अतिक्रमण आहे, असे सांगितले. मग त्या क्षेत्रीय कार्यालयातील अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार का, या प्रश्नावर मात्र त्यांनी काहीही उत्तर दिले नाही. फार ओरडा सुरू झाला की कारवाई करायची, एरवी मात्र त्यांना संरक्षण देण्याचेच धोरण राबवायचे, असेच धोरण गेली अनेक वर्षे पालिकेच्या काही अधिकाऱ्यांकडून राबविले जाते. त्यामुळेच एरवी सगळे ठिकठाक चाललेले असताना अचानक अधिकारी आले, की ज्यांचे अतिक्रमण आहे, त्यांचा रोष अनावर होऊन हल्ला होत असतो. (प्रतिनिधी)

80 पेक्षा जास्त पोलीस ...
इतका मोठा फौजफाटा दिमतीला असूनही पालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाला रस्ते मोकळे करण्यात सातत्याने अपयश

सकाळी उभ्या राहणाऱ्या चहा, नाष्ट्याच्या गाड्या व सायंकाळी रस्त्याच्या कडेला खुर्च्या, टेबल टाकून सुरू होणाऱ्या चायनीज टपऱ्या यांचा प्रामुख्याने समावेश

४५ रस्ते रहदारीचे
सकाळी उभ्या राहणाऱ्या चहा, नाष्ट्याच्या गाड्या व सायंकाळी रस्त्याच्या कडेला खुर्च्या, टेबल टाकून सुरू होणाऱ्या चायनीज टपऱ्या यांचा प्रामुख्याने समावेश
वाहतूक शाखेच्या वतीने शहरातील सुमारे ४५ रस्ते जास्त रहदारीचे रस्ते म्हणून घोषित केले आहेत.

१५३ चौक गर्दीचे
रस्त्यांबरोबरच वाहतूक शाखेने १५३ चौक गर्दीचे जाहीर केले आहेत.

वाहतुकीला अडथळा ठरणाऱ्या अशा प्रकारच्या अतिक्रमणांवर रोजच्या रोज कारवाई करणे अपेक्षित असताना पालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी विभागाकडून कायम कारणच दिली जात असतात.

शिवाजीनगर, जंगली महाराज, फर्गसन महाविद्यालय, लक्ष्मी रस्ता, बाजीराव रस्ता अशा रस्त्यांवरचे पदपथ तर विक्रेत्यांनी अडवले आहेतच, शिवाय रात्रीच्या वेळेस तर थेट रस्त्यावरही खुर्च्या व टेबल्स टाकून व्यवसाय केला जातो.

चायनीज खाद्यपदार्थांची विक्री करणाऱ्या गाड्यांचा यात प्रामुख्याने समावेश आहे. त्यामुळे वाहतूकीला तर अडथळा होतोच शिवाय पायी चालणेही अवघड होत आहे. कारवाई होत नसल्यामुळे रस्त्यावरील अशा विक्रेत्यांच्या संख्येत वाढ होत आहे.

येरवडा येथील हल्ल्यानंतर आयुक्तांनी स्वत: घटनास्थळी थांबून कारवाई पूर्ण केली. त्यांनीच हल्ला झाला तरी अधिकाऱ्यांचे मनोधैर्य खच्ची होणार नाही, असे स्पष्ट करून कारवाई सुरूच राहील, असे जाहीर केले. नंतरचे दोन दिवस ती सुरूही राहिली, आता मात्र ती थंड झाल्याचेच दिसत आहे. त्यामुळेच अतिक्रमण करणारेही आता निवांत झाले असून रस्तेही नेहमीप्रमाणेच वाहतुकीला, चालण्याला अडथळे असलेले झाले आहेत.