पुस्तक-विक्री 'आवश्यक सेवा' म्हणून कायद्यात समाविष्ट करावी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : पुस्तक विक्रीचा समावेश 'अत्यावश्यक सेवांमध्ये' करावा अशी मागणी करणारी मराठी प्रकाशक परिषद, महाराष्ट्र यांनी दाखल केली आहे. या याचिकेची दखल घेत न्यायाधीश के. के. तातेड आणि न्यायाधीश पी. के. चव्हाण यांनी केंद्र व राज्य सरकारला त्यांचे म्हणणे सादर करण्याचे आदेश शुक्रवारी दिले.

गतवर्षी अचानक जाहीर झालेल्या लॉकडाऊननंतर पुस्तकांची व पुस्तक प्रकाशकांची दुकानेसुद्धा बंद करण्यात आली. पुस्तक विक्री बंद करणे उचित नाही व पुस्तकांमुळे माणसाला मोठा भावनिक, मानसिक व सकारात्मक आधार मिळतो, पुस्तके माणसाचे मित्र आहेत या भावनेतून पद्मगंधा प्रकाशनचे अरुण जाखडे व मनोविकासचे अरविंद पाटकर यांनी मराठी प्रकाशक परिषदेद्वारे अॅड. असीम सरोदे व अॅड. अजिंक्य उडाणे यांच्या मदतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेत केंद्र सरकारचे ग्राहक मंत्रालय व महाराष्ट्र सरकारने मुख्य सचिव यांना प्रतिवादी करण्यात आलेले आहे. मराठी पुस्तक प्रकाशन व्यवसाय व पर्यायाने मराठी संस्कृती वाचविण्यासाठी सुद्धा आता लोकपाठिंब्याची गरज आहे व त्यासाठी उच्च न्यायालयाने मदत करावी, अशी आर्त मागणी याचिकेतून करण्यात आलेली आहे. पुस्तके माणसाचे शांत मित्र व शिक्षक आहेत, पुस्तकांचे वाचन करण्याची कृती म्हणजे प्रगतीकडे नेणारी नागरीकरणाची लोकशाहीसाठीची पूरक प्रक्रिया आहे, याचा उल्लेखसुद्धा याचिकेत करण्यात आलेला आहे.