पंचायत राज व्यवस्था मोडण्याचा डाव

जिल्हा नियोजन समितीकडील रस्त्यांसाठी लेखाशीर्ष ३०५४ व ५०५४ अंतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून ग्रामीण मार्ग आणि इतर जिल्हा मार्गांचे काम होत असते.

पुणे : जिल्हा नियोजन समितीकडील रस्त्यांसाठी लेखाशीर्ष ३०५४ व ५०५४ अंतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून ग्रामीण मार्ग आणि इतर जिल्हा मार्गांचे काम होत असते. मात्र, १६ आॅक्टोबर २०१६च्या शासन निर्णयानुसार शासनाने जिल्हा परिषदेचा हा अधिकार काढून घेत या रस्त्यांच्या मंजुरीसाठी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यसीय समिती गठीत केली आहे. यामध्ये दोन आमदारांचाही समावेश आहे. या निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी जिल्हा परिषदेत शुक्रवारी विशेष सर्वसाधारण सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. राज्य शासन सहकारी तसेच पंचायत राज्य व्यवस्थेचे एक एक अधिकार काढून त्याला अधू बनवत असल्याचा आरोप करीत राज्य शासनाच्या या आदेशाचा सर्व सदस्यांनी तीव्र शब्दांत निषेध केला. हक्काचा अधिकार परत मिळविण्यासाठी मंत्रालयावर आंदोलन, तसेच न्यायालयात दाद मागण्याचा इशाराही या वेळी दिला.
जिल्ह्यातील विविध रस्त्यांच्या कामांना मंजुरी देण्यासाठी ३०५४ व ५०५४ अंतर्गत निधी उपलब्ध व्हायचा. जिल्हा परिषदेच्या सदस्याकडून या निधीचे वाटप व्हायचे. मात्र, राज्य शासनाने ०६ आॅक्टोबर रोजी अध्यादेश काढून निधी वाटपाचे अधिकार पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती काढून या समितीला तो देण्यात आला. या निर्णयामुळे जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाचा अधिकारावर गदा आली आणत ते अधिकार सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे देण्यात आले. या निर्णयाचा निषेध अधिका-यांनी या सर्वसाधारण सभेत केला. सर्व सभासदांनी शासनाचा तसेच या अध्यादेशावर सह्या करणा-या सर्व आमदारांचा निषेध केला. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष विश्वासराव देवकाते, उपाध्यक्ष विवेक वळसेपाटील, सभापती प्रविण माने, सभापती राणी शेळके, सभापती सुरेखा चौरे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एन.पी. मित्रगोत्री, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहीणकर उपस्थित होते.
शासनाच्या या निर्णयाविरोधात सर्व सभासदांनी आक्रमक भूमिका घेतली. सदस्य वीरधव जगदाळे म्हणाले, जिल्हा परिषदेच्या विकास कामे करतांना आमदार त्यांच्या नावाचे फलक लावण्यासाठी प्रयत्नशिल असतात. मात्र, जिल्हा परिषदेचे अधिकार काढून घेतांना कुठलाच विरोध झाला नाही. शासनाने जर या पद्धतीने अधिकार काढून घेतल्यास याचा परिणाम अंदाज पत्रकार होईल. यामुळे अडीशचे कोटीचे अंदाजपत्रक शंभर कोटीवर येईल. रोहीत पवार म्हणाले, शासनाच्या या नव्या समितीमधील केवळ पाच सदस्यांना जिल्ह्यातील रस्त्यांच्या अडचणी, समस्या काय कळणार. या निर्णयामुळे जिल्हा परिषद सदस्यांची काय किंमत राहणार नाही. शिवसेनेच्या गटनेत्या आशा बुचके म्हणाल्या, सदस्यांचे अधिकार काढून घेऊन जिल्हा परिषद बरखास्त करण्याचा डाव शासनाचा आहे. यामुळे या विरोधात लढा उभारणे गरजेचे आहे. भाजपचे गटनेते शरद बुट्टेपाटील म्हणाले, संकुचित विचाराने जिल्हा परिषदेकडे पाहिले जाते. शासनाचे हे धोरण चुकीचे असून जिल्हा परिषदेचा अधिकार परत मिळायला हवा.
सदस्यच ग्रामीण भागाचा बारकाईने विकास करू शकतो, असे अतुल देशमुख यांनी सांगितले. यावेळी सदस्य दत्तात्रय दरेकर, अभिजीत तांबिले, अमोल नलवडे यांच्यासह सर्व पदाधिका-यांनी शासनाच्या या धोरणाच्या विरोधात ठराव मांडला.
>सदस्यांचे अस्तित्व धोक्यात : पवार
जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांना असणारे अनेक अधिकार हेतुपूर्वक कमी करण्यात येत आहेत. यामुळे आपण वाघ आहोत; पण दातच नाहीत अशी अवस्था येणाºया काळात होईल त्यासाठी आत्ताच सावध झाले पाहिजे अशी भिती जिल्हा परिषदेचे सदस्य रोहित पवार यांनी विशेष सर्वसाधारण सभेत व्यक्त केली़ पवार म्हणाले, ३०५४ आणि ५०५४ या रस्ते विकासासाठीच्या योजनेबाबत शासनाने जो निर्णय घेतला आहे़ त्यामुळे जिल्हा परिषद सदस्य हे नावालाच राहतील. या नव्या निर्णयामुळे सर्व अधिकार हे पालकमंत्र्यांना जाणार आहेत.
>आता सदस्य शांत
बसणार नाहीत : माने
आमदारांना दोन कोटी रुपये वर्षाला निधी मिळतो; मात्र जिल्हा परिषदेचे सदस्यही विविध योजनांच्या माध्यमातून आता दोन कोटी रुपयांपेक्षा निधींची कामे मतदारसंघात करू लागले आहेत़ त्यांच्या अधिकारावर शासनाने कितीही बंधने आणली तरी पहाट झाली कोंबडा आरवतो त्याचप्रमाणे सदस्यही आता शांत बसणार नाहीत असा इशारा जिल्हा परिषदेचे बांधकाम सभापती प्रविण माने यांनी व्यक्त केल्या़ यावर सभागृहात एकच चर्चा रंगली़
>अधिकार मिळाले नाहीत, तर आंदोलन : विश्वास देवकाते
राज्य शासनाने निवडणुकीच्या तोंडावर हा निर्णय घेऊन कुटिल डाव खेळत आहे. ग्रामीण भागातील रंस्ते मंजुरीचा महत्त्वाचा अधिकार काढून सरकार ग्रामीण भागाला विकासापासून वंचित ठेवण्याचा कुटिल डाव खेळत आहे. यामुळे सर्व सदस्य या निर्णयाचा विरोध करत असून आमचे अधिकार आम्हाला परत न मिळाल्यास राज्यभरातील जिल्हा परिषद सदस्यांना घेऊन या निर्णयाविरोधात लढा उभारणार.
जिल्हा नियोजन समितीकडील रस्ते क्षेत्रासाठी लेखाशिर्ष ३०५४ व ५०५४ अंतर्गत उपलब्ध होणाठया निधीतून ग्रामीण मार्ग व इतर जिल्हा मार्ग होत असतात. मात्र १६ आॅक्टोबर २०१६ च्या शासन निर्णयानुसार शासनाने जिल्हा परिषदेचा हा अधिकार काढून घेत या रस्त्यांच्या मंजूरीसाठी पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यसीय समिती गठीत केली आहे. यामध्ये दोन आमदारांचाही समावेश आहे.
ऐन निवडणूकीच्या आधीच हे अधिकार काढून घेतल्याने जिल्हा परिषद सदस्यांनी विशेष सर्वसाधारण सभा घेवून या बाबत तिव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच हा निर्णय होताना राज्यातील १७८ आमदारांनी या निर्णयावर सह्या केल्या आहेत. यातील बहुतांश आमदार हे पुर्वी जिल्हा परिषद सदस्य होते. त्यामुळे या आमदारांचाही निषेध यावेळी करण्यात आला.
>जिल्हा परिषद सदस्यांचा आमदारांना धसका
रस्ते, छोटे बंधारे, पाणी पुरवठा योजना या प्रकारची तब्बल दोन कोटींपर्यंतची विकासकामे वषार्काठी जिल्हा परिषद सदस्य करतात.
या कामांच्या जोरावरच या आधीचे अनेक जिल्हा परिषद सदस्य आमदार म्हणून निवडून आले आहेत. मात्र, आता याच आमदारांनी जिल्हा परिषद सदस्यांचा धसका घेतला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांनी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात विकासकामे केल्यास ते आपले स्पर्धक होवू शकतील, अशी भिती आमदारांना वाटत आहे.
त्यामुळे शासनाने रस्ते क्षेत्रासाठी ३०५४ व ५०५४ चा काढलेल्या निर्णयावर या आमदारांनी सह्या केल्या आहेत, अशा शब्दांत जिल्हा परिषद सदस्यांनी आमदारांवर टिका केली.
>पाच लोकांची समिती काय करणार ? : वळसे-पाटील
मुघलांनी एवढी अतिक्रमणे केली तरी पंचायत राजवर कधी अतिक्रमण झाले नाही. पाच लोकांच्या समितीतील मुख्य कार्यकारी आणि जिल्हाधिकारी यांचा निम्मा वेळ व्हीसी आणि मिटींगमध्येच जातो. असे असेल तर १२ हजार किमीचा रस्ता हे कधी फिरणार असा प्रश्न उपस्थित करत पंचायत राज व्यवस्थेचा एक-एक अवयव गळून पडत असल्याचे वळसेपाटील यांनी सांगितले.