‘बीआरटी’साठी वाघोली येथील जागा ताब्यात

नगर रस्ता बीआरटी टर्मिनलसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी वाघोलीतील दिलेल्या दोन एकर जागेचा आगाऊ ताबा पोलीस बंदोबस्तात महसूल विभागाच्या वतीने महापालिकेला रविवारी देण्यात

वाघोली/आव्हाळवाडी : नगर रस्ता बीआरटी टर्मिनलसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी वाघोलीतील दिलेल्या दोन एकर जागेचा आगाऊ ताबा पोलीस बंदोबस्तात महसूल विभागाच्या वतीने महापालिकेला रविवारी देण्यात आला. जागा ताब्यात देत असताना वाघोलीतील ग्रामस्थांनी विरोध केला होता; परंतु ग्रामस्थ आणि अधिकाऱ्यांच्या बैठकीनंतर महसूल विभागाने ग्रामस्थांचा विरोध फेटाळत जागेची मोजणी करून त्यावरील अतिक्रमणे हटविली.
पुणे-नगर रस्त्यावर पुणे महापालिकेच्या वतीने प्रवाशांसाठी करण्यात आलेल्या बीआरटी टर्मिनलकरिता वाघोली येथील गायरान गट क्रमांक ११२३ मधील नगर रसत्यालगत असणारी दोन एकर गायरान जागा महापालिकेला हस्तांतरित करण्याचे आदेश दिले होते. शीघ्रगणकानुसार ४ कोटी ५७ रुपये महापालिकेने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे भरलेले आहेत. यानुसार पालिका व महसूल अधिकारी ३१ मार्च रोजी ताबा घेण्याकरिता आले होते.
मात्र, ग्रामस्थांनी विरोध दर्शवून मोजणी बंद पाडली होती. त्यानंतर २ एप्रिल रोजी विशेष ग्रामसभा घेऊन जागेसंदर्भात न्यायालयात जाण्याची तयारी दर्शवित ‘रास्ता रोको’ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यानंतर ५ एप्रिल रोजी पुणे-नगर महामार्गावर सर्वपक्षीय ‘रास्ता रोको’ करण्यात आला होता. महाराष्ट्र शासनाच्या विरोधात वाघोली ग्रामपंचायतीने उच्च न्यायालयामधे स्थगितीकरिता याचिकादेखील दाखल केली असली, तरी सुनावणीकरिता १८ एप्रिल तारीख देण्यात आली आहे.
ग्रामस्थांनी केलेल्या विरोधामुळे बीआरटीचे उद्घाटन लांबणीवर पडत चालले होते. अखेर प्रशासनाने पोलीस बंदोबस्तात जागेचा ताबा घेण्याचे ठरविले. महसूल व महापालिका प्रशासन जागेच्या ताब्याकरिता आग्रही असल्याने रविवारी पोलीस ताबा घेण्याकरिता आले. वाघोलीतील केसनंद फाटा चौकामधे सकाळी मोठा पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. ११ वाजण्याच्या सुमारास प्रांताधिकारी स्नेहल बर्गे, तहसीलदार दशरथ काळे, पोलीस उपअधीक्षक वैशाली कडूकर यांच्या उपस्थितीत ग्रामस्थांनी विरोध दर्शवून चर्चा केली. यानंतर ग्रामस्थांच्या समोर गायरान जागेची मोजणी करण्यात आली. ग्रामस्थांचा विरोध होत नसल्याने महसूल विभागाने २ तासांची मुदत देऊन अतिक्रमण काढण्यास सांगितले. महसूल प्रशासन महापालिकेला आगाऊ ताबा देणारच असल्याचे ग्रामस्थांच्या लक्षात आल्यानंतर ग्रामस्थांनी हळूहळू काढता पाय घेतला. मुदतीमधे ग्रामस्थांनी अतिक्रमण काढण्यास सुरुवात केली. दुपारी २ नंतर जेसीबीच्या मदतीने पोलीस बंदोबस्तात पक्के बांधकाम पाडण्यात आले. अडीच तास कारवाई सुरू होती. ताबा मिळाल्यानंतर अतिक्रमणाचा राडारोडा बाजूला करण्यात येईल. तत्काळ टर्मिनल उभे करून बीआरटी बस फेऱ्यांचे नियोजन करणार असल्याचे पीएमपीच्या अधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितले.

पोलीस बंदोबस्त पाहून नरमाई
टर्मिनल करिता आवश्यक जागेबाबत वाघोली ग्रामस्थांचा विरोध होत असल्यामुळे प्रशासनाने पोलीस बंदोबस्तात ताबा घेण्याचे ठरविले होते. यानुसार ग्रामीण पोलिसांच्या वतीने शीघ्र कृती दल, अधिकारी असे ७० पोलिसांचा बंदोबस्त लावला होता. यामुळे केसनंद फाटा परिसराला पोलीस छावणीचे स्वरूप आले होते. पोलिसांची संख्या पाहून काही ग्रामस्थांनी तर विरोध करण्याऐवजी नरमाईची भूमिका घेतली. यामुळे महसूल विभागाला जागेचा ताबा घेणे सहजच सोपे झाले.

गायरान मागण्यांचा पाठपुरावा करणार
टर्मिनलकरिता जागा देत असताना वाघोली ग्रामस्थांच्या वतीने गायरान जमिनीत एसटीपी प्लांट व इतर सोईंसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रलंबित असणाऱ्या मागण्या पूर्ण करण्याची मागणी केली होती. ही बाब प्रांताधिकारी स्नेहल बर्गे यांना सांगितल्यानंतर त्यांनी स्वत: याबाबत लक्ष घालून जिल्हाधिकारी कार्यालयामधे बैठक घेऊन गायरान जमिनीच्या मागण्यांचा एका आठवड्यात पाठपुरावा करणार असल्याचे आश्वासन दिले.


न्यायालयात लढणार
ग्रामस्थांचा विरोध डावलून महापालिकेने महसूल विभागाकडून पोलीस बंदोबस्तात बीआरटी टर्मिनलकरिता जागा घेतली असली, तरी याविरोधात न्यायालयामधे लढणार आहोत.
- रामदास दाभाडे,
ग्रामस्थ