अर्थसंकल्प प्रतिक्रिया

हा वाढीचा व संतुलित अर्थसंकल्प आहे. आरोग्य व पायाभूत सोयीसुविधा क्षेत्रावर दिलेला भर सद्यस्थितीत महत्त्वाचा आहे. मध्यम व लघु उद्योगांसाठी तब्बल १५ हजार ७०० कोटी इतके आर्थिक पाठबळ उपलब्ध करून देण्यात आल्याने त्याचा फायदा या क्षेत्राला होईल. वैयक्तिक करदात्याची अर्थसंकल्पाने निराशा केली असली तरी करासंदर्भात आलेली सुलभता ही निश्चितच स्वागतार्ह आहे. अद्याप कृषी, पायाभूत सुविधा आणि विकास उपकर व इतर अनेक तपशिलाची प्रतीक्षा असून याचा उद्योगावर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही.

२) सतीश मगर, अध्यक्ष, क्रेडाई नॅशनल

परवडणारी घरे यांवरील दीड लाखांची करांमधील अतिरिक्त वजावट या सुविधेला ३१ मार्च २०२२ पर्यंत मिळालेली मुदतवाढ ही स्वागतार्ह बाब आहे. सध्याच्या परिस्थितीत त्याची गरज होती. स्टीलवरील सीमा शुल्क काढून टाकल्याने स्टीलच्या किमती कमी होण्याची शक्यता असून, त्याचा फायदा गृहनिर्माण व पायाभूत सोयीसुविधा क्षेत्राला होईल. पायाभूत सोयी सुविधांवर या अर्थसंकल्पात विशेष भर देण्यात आला आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळून नोकऱ्यांच्या संधीत वाढ होऊ शकते. विमा क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक आल्याने लिक्विडिटीची स्थिती सुधारण्याची देखील शक्यता आहे.

३) सुहास मर्चंट, अध्यक्ष, क्रेडाई पुणे

यंदाचा अर्थसंकल्प चांगला आहे. प्राप्तिकर विवरणपत्रांच्या फेरतपासणीचा कालावधी सहा वर्षांवरून तीन वर्षांवर आणल्याने सर्वच करदात्यांना फायदा होईल व आर्थिक नियोजन करणे अधिक सोयीचे होईल. कोणतेही व्यावसायिक उत्पन्न नसलेल्या ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना इन्कम टॅक्स रिटर्न (आयकर विवरण) भरण्याची गरज नाही, हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर करांमध्ये अधिभाराच्या रूपात वाढ होण्याची भीती होती, मात्र ती झाली नसल्याने मोठा दिलासा मिळाला आहे. अनिवासी भारतीयांना दुहेरी कर नसणे, देशात राहण्याच्या कालमर्यादेमध्ये १८२ वरून १२० दिवस झालेली कपात त्यांना रियल इस्टेट क्षेत्रात मोठ्या गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहित करू शकते.

४) शांतीलाल कटारिया, उपाध्यक्ष, क्रेडाई नॅशनल

देशातील ९० टक्के लोकसंख्येचा विचार करता काळाची खरी गरज ओळखत परवडणारी घरे व भाड्याची घरे आणि पंतप्रधान आवास योजना या क्षेत्रावर अर्थसंकल्पात संपूर्ण लक्ष केंद्रित करण्यात आले, ही महत्त्वाची बाब आहे. सध्याच्या कोविड १९ च्या पार्श्वभूमीवर परवडणाऱ्या घरांवरील दीड लाखांच्या सवलतीला कर कपातीतून मिळालेली मुदतवाढ ही क्रेडाईची मागणी होती, ती मान्य झाल्याने आम्ही सरकारचे आभारी आहोत.

५) सचिन कुलकर्णी, अध्यक्ष, वास्तुशोध प्रोजेक्ट्स

अर्थव्यवस्थेला चालना देणाऱ्या अर्थसंकल्पात बांधकाम क्षेत्राकडे मात्र दुर्लक्ष झाल्यासारखे वाटते. अर्थव्यवस्था आणि रोजगार निर्मितीत बांधकाम क्षेत्राचा वाटा बघता काही विशेष उपाययोजना असतील, अशी अपेक्षा होती, मात्र ती पूर्ण झाली नाही.

६) कृष्णकुमार गोयल, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, कोहिनूर समूह

नॅशनल फेसलेस आयटी ट्रँब्युनलमुळे प्राप्तिकरासंदर्भातील दाव्यांमध्ये पारदर्शकता येईल, ही महत्त्वाची बाब आहे. अनिवासी भारतीयांना दुहेरी कर नसणे, देशात राहण्याच्या कालमर्यादेत घट होणे याचा फायदा गृहनिर्माण क्षेत्राला होईल. परवडणाऱ्या घरांवरील दीड लाखांच्या करांमधील अतिरिक्त वजावटीच्या सुविधेला ३१ मार्च २०२२ पर्यंत मिळालेली मुदतवाढ महत्त्वाची ठरेल. प्राप्तिकर विवरणपत्रांच्या फेरतपासणीचा कालावधी हा सहा वर्षांवरून तीन वर्षांवर आणण्यात आल्याने त्याचा सर्वच करदात्यांना फायदा मिळेल. वाढती महागाई लक्षात घेत परवडणाऱ्या घरांची व्याख्या बदलून ती ७५ लाखांपर्यंत करण्याची आमची मागणी होती, त्या बाबतीत मात्र ठोस घोषणा नाही.

७) प्रकाश छाब्रिया, चेअरमन, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड

कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर अस्थिर काळात गुंतवणूकदार व इतर सर्वच भागीदारांना स्थैर्य देण्यासाठी सरकारने सकारात्मक पावले उचलल्याचे दिसते. सरकारने महसूल वाढविण्यापेक्षाही राष्ट्रीय मालमत्ता कमाई आणि संबंधित क्षेत्राच्या विकासावर भर दिला आहे. आत्मनिर्भर भारताच्या दृष्टिकोनातून अर्थसंकल्पाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात शहरी स्वच्छ भारत २.० मिशनला चालना दिली असून, १.४१ लाख कोटी रुपयांची तरतूद पाच वर्षांकरिता केली आहे. जल जीवन मिशनच्या माध्यमातून खर्च होणाऱ्या २.८७ लाख कोटी रुपयांमुळे पीव्हीसी पाईप क्षेत्राला उभारी मिळेल आणि स्थैर्य येईल. करसवलती, शेतीवरील क्रेडिटमध्ये वाढ, ग्रामीण भागात आणि कृषी क्षेत्रात पायाभूत सुविधांवरील खर्चात केलेली वाढ आश्वासक आहे.

८) डॉ. अजिंक्य डी. वाय. पाटील, अध्यक्ष, अजिंक्य डी. वाय. पाटील ग्रुप

केंद्रीय अर्थसंकल्पात ऑनलाईन शिक्षणावर भर दिल्याचे पाहून खूप आनंद झाला. आगामी काळात आपल्या देशातील तरुण पिढी ही जगातील सर्वांत सक्षम आणि सर्वांत मोठी कार्यशक्ती ठरणार असल्याने त्यांना योग्य कौशल्ये आणि प्रशिक्षणासाठी ऑनलाईन शिक्षण अतिशय उपयुक्त आणि महत्त्वाचे ठरणार आहे. उच्च शिक्षणावर विशेष लक्ष आणि ‘ग्लू फंड’चा विशेष प्रस्ताव यामुळे खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील शिक्षण संस्थांना परस्परांच्या मदतीने पुढे जाण्यासाठीचे पोषक वातावरण तयार होऊ शकेल. त्यामुळे येत्या काळात अवघ्या जगासाठी भारत हे उच्च शिक्षणासाठीचे महत्त्वाचे ठिकाण बनेल अशी आशा आहे.

९) विनय अऱ्हाना, व्यवस्थापकीय संचालक, एस इट इंडिया,

अर्थकारणाला गती देणारा अतिशय उत्कृष्ट अर्थसंकल्प आहे. पंधरा हजार शाळांमध्ये गुणात्मक सुधारणा होणार आहे. दर्जेदार शिक्षण ही देशासाठी काळाची गरज आहे. शंभर संत विद्यालये स्थापन होणार आहेत. देशाची पुढची पिढी समर्थ आणि गुणवान होण्यासाठी मदत होणार आहे. देशातील एकूणच शिक्षण व्यवस्थेला यातून उभारी मिळणार आहे.

१०) वस्तुपाल रांका, संचालक रांका ज्वेलर्स

अर्थसंकल्पात कोणतेही अतिरिक्त कर आणि ड्युटी लादल्या नाहीत याचा आनंद आहे. हा अर्थसंकल्प निर्यातदारांसाठी चांगला ठरेल. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमती कमी झाल्याने जागतिक बाजारपेठेतील स्पर्धेत भारत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकेल. अपेक्षेप्रमाणे सोने, चांदीवरची कस्टम ड्युटी दूर केली आहे. यामुळे सोने, चांदीवरील कस्टम ड्युटी अनुक्रमे ६.९ व ६.१ टक्क्यांनी कमी होईल. कृषी, पायाभूत सुविधा आणि विकासावरचा अधिभार कमी केल्याने गुंतवणूक आणि भांडवल यांना चालना मिळेल.

११) संतोष शिंत्रे, पर्यावरणतज्ज्ञ

पर्यावरण खात्याची तरतूद मागील वर्षाच्या ३१०० कोटी इतक्या तरतुदीपेक्षा कमी, म्हणजे २८६९.९३ कोटी रुपये आहे. एकूण अर्थव्यवस्थेच्या ०.०००००१६% पेक्षाही कमी तरतूद यंदाच्या अर्थसंकल्पात आहे. पेयजल व त्याची स्वच्छता यासाठी गेल्या वर्षाहून जवळपास दुप्पट ६० हजार ३० कोटी इतकी तरतूद ही चांगली गोष्ट आहे. नद्या जलस्त्रोत, गंगा शुद्धीकरणासाठी गेल्या वर्षापेक्षा थोडेसेच जास्त म्हणजे ९ हजार २२ कोटी राखून ठेवले आहेत. त्याचवेळी जंगले व वन्यजीव विषयातील पाच स्वायत्त संशोधन संस्थांच्या निधीत कपात झाली. हवामान बदलाविरुद्ध कृतीसाठी कोणतीही मोठी तरतूद दिसत नाही. चार हजार कोटींची तरतूद असलेल्या ‘डीप ओशन मिशन’ योजनेचा सर्वाधिक धोका आहे. खोल समुद्रातील जैववैविध्य, सजीव आणि निर्जीव घटकांचे ‘सर्वेक्षण’ आणि तिथे खनिज-कर्म सुरू करण्याच्या हालचाली सागरी जीव-सृष्टीसाठी अत्यंत विनाशकारक ठरतील.