कल्याणकारी योजनांना अंदाजपत्रकात कात्री

समाजातून नाराजी : योजना अडचणीत सापडण्याची शक्यता

पुणे : महापालिकेच्या समाज विकास विभागामार्फत शहरातील मागास प्रवर्गातील नागरिकांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात. मात्र, यंदाच्या अंदाजपत्रकात गत वर्षीपेक्षा कमी निधीची तरतूद केली आहे. निधीला कात्री लावल्याने राबविल्या जाणाऱ्या योजनांवर विपरीत परिणाम होणार आहे. दरम्यान, युवक कल्याणकारी योजना, विद्युत विभाग, स्टॉम वॉटर ड्रेन प्रकल्प (सांडपाणी), उद्याने व प्राणीसंग्रहालये आदी विभागांच्याही निधीला कात्री लावल्याने अनेक योजना अडचणीत सापडण्याची चिन्हे आहेत.

महापालिकेच्या वतीने मागासवर्गीय कल्याणकारी योजनेंतर्गत विविध व्यावसायिक प्रशिक्षण, सायकली वाटप, कमवा व शिका योजना, घाणभत्ता घेणाऱ्या सेवकांच्या मुलांना शैक्षणिक साहित्यासाठी अर्थसाहाय्य, अभ्यासिका, खासगी क्लाससाठी अर्थसाहाय्य, ग्रंथालये, उद्योजकता शिबिर, स्वयंरोजगार अनुदान, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे, डॉ. मौलाना अबुल कलाम आझाद शैक्षणिक अर्थसाहाय्य योजना, सीईटीसाठी अर्थसाहाय्य, उच्च शिक्षणासाठी अर्थसाहाय्य, व्यसनमुक्तीसाठी अर्थसाहाय्य, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्रे, झोपडी दुरुस्ती, वीज, सुलभ शौचालय अशा जवळ पास २२ योजना राबविल्या जातात.

या योजनांसाठी मागील वर्षाच्या अंदाजपत्रकात १७ कोटी ७५ लाखांची तरतूद केली होती. मात्र, स्थायी समितीचे अध्यक्ष योगेश मुळीक यांनी नुकत्याच सादर केलेल्या सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकात या निधीला १ कोटी ८५ लाखांची कात्री लावली आहे. अंदाजपत्रकात १५ कोटी ९० लाखांची तरतूद केली आहे. सर्वत्र महागाई वाढलेली असताना कात्री लावल्याने काही योजना बंद कराव्या लागणार आहेत, किंवा अनुदान कमी करावे लागणार आहे. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांविरोधात नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.

इतर प्रकल्प व योजनाही कात्रीत
महापालिकेकडून स्वयंरोजगार योजनेंतर्गत ५ हजार रुपये अनुदान, उच्च शिक्षणासाठी ६० टक्के गुण मिळवणाºया प्रति विद्यार्थ्यास दर वर्षी १० हजार अर्थसाहाय्य, बारावीच्या विद्यार्थ्यांना खाजगी क्लाससाठी अर्थसहाय्य, इयत्ता ११ वीमध्ये किमान ६० टक्के गुण मिळवून उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना खाजगी क्लाससाठी १० हजार, सी.ई.टी परीक्षेसाठी अर्थसहाय्य आदी योजना युवक कल्याणकारी योजनेंतर्गत राबविल्या जातात.

या योजनांसाठी गत वर्षी ३० कोटी १० लाखांची तरतूद होती. ती आता कमी करून १७ कोटी ५३ लाख केली आहे. याशिवाय विद्युत विभागाचा निधी १०६ कोटी ३८ लाखांवरून ९४ कोटी ५६ लाख केला आहे. स्टॉम वॉटर ड्रेन प्रकल्प (सांडपाणी) तरतूद १०५ कोटी ८१ लाखावरून ३८ कोटी ४५ लाख केला आहे. तर उद्याने व प्राणिसंग्रहालये यासाठी मागील वर्षी ९७ कोटी १२ लाख रुपये तरतूद होती ती आता ९२ कोटी ७४ लाख केली आहे.