जमा-खर्चाचा ताळमेळ नसलेले अंदाजपत्रक

आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकात तब्बल ६८० कोटींची वाढ : अध्यक्षांच्या मतदारसंघातील नगर रोडसाठी १०० कोटींची तरतूद; समाविष्ट गावांसाठी १९२ कोटी

पुणे : महापालिका आयुक्तांप्रमाणेच उत्पन्न वाढीचे कोणतेही ठोस प्रयत्न न करता व जमा-खर्चाचा ताळमेळ न घालता स्थायी समितीचे अध्यक्ष योगेश मुळीक यांनी महापालिकेचे सन २०१९-२० वर्षाचे तब्बल ६ हजार ७६५ कोटींचे अंदाजपत्रक शुक्रवारी (दि. २२) मुख्य सभेला सादर केले. आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकामध्ये मुळीक यांनी तब्बल ६८० कोटींची वाढ केली आहे.

स्थायी समिती अध्यक्ष योगेश मुळीक यांनी अंदाजपत्रक सादर करताना कोणत्याही लोकप्रिय व नव्या योजनांची घोषणा करण्याऐवजी जुन्याच योजनांची अंमलबजावणी करण्यावर भर दिला आहे. परंतु आगामी निवडणुका लक्षात घेता मुळीक यांनी आपल्या मतदारसंघातील नगर रस्त्याच्या वाहतूक आराखड्यासाठी भरघोस तब्बल १०० कोटी तरतूद केली आहे. याशिवाय दृष्टिहीनासोबतच्या मदतनीसाला पण पीएमपीचा मोफत पास सेवेसाठी ३० लाख रुपये, महिलांसाठी कर्करोग निदान चाचणीची अल्पदरात सुविधा उपलब्ध करून देणे, शहरात बांबू लागवडीसाठी एक कोटीची तरतूद, वारकरी सांस्कृतिक भवनासाठी सव्वादोन कोटी, समाविष्ट गावांसाठी १९२ कोटी यासारख्या काही समाजोपयोगी योजनांचा मुळीक यांनी आपल्या अंदाजपत्रकात समावेश केला आहे. सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी ६ हजार ८५ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी स्थायी समितीला सादर केले होते. या अंदाजपत्रकाला अंतिम स्वरूप स्थायी समितीने दिले आणि आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकामध्ये ६८० कोटी रुपयांची वाढ करीत ६ हजार ७६५ कोटींचे अंदाजपत्रक मुळीक यांनी सादर केले. यामध्ये जीएसटी, मिळकत कर आणि शहर विकास शुल्क या पारंपरिक स्रोतांवरच उत्पन्नवाढीची मदार आहे. विविध प्रकारची थकबाकी वसुलीसाठी प्रभावी यंत्रणा राबविण्याचे, तसेच शासनाकडे असलेल्या थकबाकीसाठी पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचे योगेश मुळीक यांनी अंदाजपत्रक सादर करतांना सांगितले.

दरम्यान १ एप्रिल ते ३१ डिसेंबर २०१८ अखेपर्यंत महापालिकेला जीएसटीच्या माध्यमातून १ हजार १७९ कोटींचे उत्पन्न मिळाले असून, नव्या आर्थिक वर्षात जीएसटीच्या अनुदानातून १ हजार ८०१ कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित धरण्यात आले आहे. मिळकत करामधून २ हजार कोटी रुपये उत्पन्न नव्या वर्षात मिळेल, असा अंदाजही व्यक्त करण्यात आला आहे. तर बांधकाम विभागाला ७६१ कोटी रुपये उत्पन्नाचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. याशिवाय शासकीय अनुदान, अमृत योजना, स्मार्ट सिटी, कर्जरोखे
आदी स्वरुपांचे उत्पन्नाच्या पर्यायाचा विचार करण्यात येणार असल्याचे मुळीक यांनी आपल्या अंदाजपत्रकामध्ये स्पष्ट केले आहे. अंदाजपत्रकामध्ये ‘नगर रस्त्या’वर लक्ष केंद्रित केल्याचे स्पष्टपणे दिसत असून या भागातील प्रकल्पांसाठी ९२कोटींची तरतूद आहे.

समाविष्ट गावांसाठी भरीव तरतूद नाहीच

महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या अकरा गावांची ५०० कोटी रुपयांची मागणी लक्षात न घेता या गावांमधील विकासकामांसाठी अवघी १९२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतुदीमधून रस्ते व पदपथ निर्माण करणे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, आरोग्य सुविधा, शुद्ध व पुरेसा पाणीपुरवठा, शाळांमध्ये मूलभूत सुविधा, घनकचरा व्यवस्थापन, स्वच्छतागृहांच्या सुविधा, मैलापाणी शुद्धीकरण,
नाल्यांची स्वच्छता, पथदिवे बसविणे आदी विकासकामे केली जाणार आहेत.

हवेली तालुका कृती समितीने नाराजी व्यक्त केली आहे. पुरेशा निधीअभावी या गावांचा विकास ठप्प झाला आहे. महापालिकेने पुरवणी अर्थसंकल्पात पुरेशी तरतूद करावी अशी मागणी हवेली तालुका नागरी कृती समितीचे अध्यक्ष श्रीरंग चव्हाण-पाटील यांनी केली आहे.
धायरी, उत्तमनगर, शिवणे, आंबेगाव बुद्रुक, आंबेगाव खुर्द आदी गावांच्या विकासासाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी महापालिकेने द्यावा असे साकडे कृती समितीने घातले होते. समितीचे अध्यक्ष श्रीरंग चव्हाण पाटील यांच्या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने महापौर मुक्ता टिळक, स्थायी समितीचे अध्यक्ष योगेश मुळीक यांना या बाबत निवेदन दिले होते.
पालिकेच्या उदासीनतेमुळे या गावातील मूलभूत नागरी सुविधा कोलमडल्या आहेत. तुटपुंज्या निधीतून कामे होत नाहीत, उलट धायरी, उत्तमनगर, शिवणे, आंबेगाव आदी गावांत बकालीकरण निर्माण झाल्याचे चव्हाण-पाटील म्हणाले.