घरकुल बांधा! आता येणार घरपोच पत्र

दारिद्र्यरेषेखालील प्रत्येक लाभार्थीला घर मिळवून देण्यासाठी घरकुल बांधा, असे आवाहन आता जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा थेट घरपोच पत्राद्वारे दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबीयांना

पुणे : दारिद्र्यरेषेखालील प्रत्येक लाभार्थीला घर मिळवून देण्यासाठी घरकुल बांधा, असे आवाहन आता जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा थेट घरपोच पत्राद्वारे दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबीयांना करणार असल्याची माहिती प्रकल्प अधिकारी दिनेश डोके यांनी दिली.
जिल्ह्यात ग्रामीण भागात ६ लाख २५ हजार ४२३ इतकी कुटुंबे असून, यात दारिद्र्यरेषेखालील १ लाख २२ हजार १३२ कुटुंबे आहेत. इंदिरा आवास योजनेंतर्गत घरकुलासाठी
७६ हजार १४४ कुटुंबे प्रतीक्षा
यादीत आहेत.
२००६ -०७ पासून आजपर्यंत ५७ हजार ३८१ कुटुंबीयांनी घरकुल बांधले आहेत. यातील उरलेली १८ हजार ७७६ कुटुंब ही केवळ जागा नसल्याने घरकुलापासून वंचित आहेत, हे जिल्हा विकास यंत्रणेची आकडेवारी सांगते.
२००६-०७ पासून आतापर्यंत केलेल्या सर्वेक्षणानुसार ही आकडेवारी समोर आली आहे. मात्र, कदाचित जागा नसलेल्या या कुटुंबीयांकडे आज घडीला जागा उपलब्ध असू शकते किंवा काहींकडे जागा उपलब्ध आहे; मात्र यंत्रणाच त्यांच्यापर्यंत पोहोचली नाही. तसेच ज्या वेळी त्यांना घरकुलासाठी विचारणा केली तेव्हाचे अनुदान कमी असल्याने त्यांनी प्रस्ताव दिला नाही...अशा अनेक शक्यता असू शकतात.
या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण विकास यंत्रणेने आता थेट त्या लाभार्थींशीच पत्राद्वारे संपर्क करण्याची नवी संकल्पना आखली आहे. १७ हजार ७९८ कुटुंबीयांना हे पत्र घरपोच पाठविण्यात येणार आहे. तसेच
या पत्रावर एक टोल फ्री क्रमांक
देणार असून, या योजनासंदर्भात
काही अडचणी असतील, कुठे अडवणूक होत असेल, तर ती कळविण्याचीही विनंती करण्यात येणार आहे.
या पत्रात घरकुल योजना काय आहे. यासाठी केंद्र व राज्य किती अनुदान देते, तसेच यासाठीची
प्रक्रिया कशी असते, याची सविस्तर माहिती दिली जाणार आहे. त्या लाभार्थींचे नेमके काय प्रश्न आहेत, हे याच पत्राबरोबर जोडपत्र पाठविण्यात येणार असून, त्यांनी त्याद्वारे
ग्रामीण विकास यंत्रणेला कळविण्याचीही व्यवस्था करण्यात येणार आहे. (प्रतिनिधी)

या उपक्रमामुुळे
आणखी किती लाभार्थी आहेत, हे समोर आले, की आम्ही केंद्र शासनाला अनुदानापोटीची २० हजारांची रक्कम वाढवून
ती ५० हजार करावी, अशी मागणी करून त्याचा पाठपुरावा करणार आहोत.
- दिनेश डोके
जिल्हा ग्रामीण विकास प्रकल्प अधिकारी