आरक्षित जागांवर बिल्डरांचा ताबा

शहराच्या विकास आराखड्यातील नागरी व सार्वजनिक सुविधा उभारण्याविषयीच्या अनेक जागांवर महापालिकेने आरक्षण टाकले आहे.

पुणे : शहराच्या विकास आराखड्यातील नागरी व सार्वजनिक सुविधा उभारण्याविषयीच्या अनेक जागांवर महापालिकेने आरक्षण टाकले आहे. मात्र, बांधकाम व्यावसायिकांनी (बिल्डर) आर ७ नुसार संबंधित जागेच्या १५ टक्के जागा विकसित करण्याचे प्रस्ताव दिले. मात्र, अनेक प्रस्ताव धूळ खात पडले असून, संबंधित बिल्डरांनी लाखो चौरस फुटांच्या जागा अद्याप विकसित करून महापालिकेच्या ताब्यात दिल्या नसल्याची गंभीर बाब उजेडात आली आहे.
शहरातील विकास आराखड्यामध्ये शाळा, मैदान, हॉस्पिटल, वाहनतळ, अग्निशामक केंद्र व व्यावसायिक गाळे उभारण्यासाठी आरक्षण टाकले जाते. मात्र, महापालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीतील आर-७च्या तरतुदीनुसार आरक्षित जागेचे मालक स्वखर्चाने ही जागा विकसित करून देण्याची सवलत आहे. जागामालकाने एकूण जागेच्या १५ टक्के जागा विकसित करून देणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार अनेक आरक्षणाच्या जागा आर-७ नुसार विकसित करण्याचे प्रस्ताव दाखल झाले. त्यामध्ये सर्वाधिक प्रस्ताव हॉस्पिटल विकसित करून देण्याविषयीचे आहेत. त्यानुसार महापालिकेच्या ताब्यात आरक्षणाच्या १५ टक्केनुसार लाखो चौरस फूट जागा ताब्यात येणे अपेक्षित होते. त्यामुळे महापालिकेला कोट्यवधीचे उत्पन्न व भाडे मिळाले असते. मात्र, जागा ताब्यात नसल्याने कोट्यवधीचे नुकसान होत आहे.
दरम्यान, महापालिकेच्या बांधकाम व भूमी-जिंदगी विभागात समन्वयाचा अभाव आहे. त्यामुळे बिल्डर व जागामालकांच्या जागा ताब्यात घेण्याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष आहे. त्यामुळे आर-७ नुसार आरक्षित जागा विकसित करून देण्याविषयीच्या कराराचे संबंधितांनी उल्लंघन केले आहे. मात्र, महापालिका प्रशासन कारवाई करण्याऐवजी संबंधित बिल्डरांना पाठीशी घालत असल्याचे प्रकार अनेकदा उजेडात आले. आयसीसी टॉवर व इनामदार हॉस्पिटल ही ताजी उदाहरणे आहेत. तरीही संबंधितांवर कारवाई होण्याऐवजी कारवाई करणाऱ्यावर राजकीय दबाब आणला जातो. त्यामुळे अनेकदा मागणी करूनही आर ७ नुसार विकसित करण्यात येणाऱ्या आरक्षणाची यादी व कार्यवाहीची माहिती देण्यास प्रशासनाकडून टाळाटाळ केली जात आहे. त्याविष़यी नगर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांच्याशी संपर्क होऊ शकला
नाही. (प्रतिनिधी)