बिल्डरांवर सरसकट फौजदारी कारवाई नको - क्रेडाई

बांधकाम व्यावसायिकांवर महाराष्ट्र ओनरशिप आॅफ फ्लॅट अ‍ॅक्ट (मोफा)प्रमाणे केली जाणारी फौजदारी कारवाई आणि बांधकाम प्रकल्पावरील दुर्घटनेप्रकरणी सरसकट सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करू नये, याबाबत कॉन्फडरेशन आॅफ रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन इंडिया (क्रेडाई) मुख्यमंत्र्यांना पुन्हा एकदा सविस्तर पत्र लिहिणार आहे.

पुणे : बांधकाम व्यावसायिकांवर महाराष्ट्र ओनरशिप आॅफ फ्लॅट अ‍ॅक्ट (मोफा)प्रमाणे केली जाणारी फौजदारी कारवाई आणि बांधकाम प्रकल्पावरील दुर्घटनेप्रकरणी सरसकट सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करू नये, याबाबत कॉन्फडरेशन आॅफ रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन इंडिया (क्रेडाई) मुख्यमंत्र्यांना पुन्हा एकदा सविस्तर पत्र लिहिणार आहे. तसेच, बांधकाम व्यावसायिकांवरील गुन्ह्यातील कायदेशीर बाबी तपासण्यासाठी पोलिसांनी स्वतंत्र विभाग स्थापन करावा, अशी मागणी त्यात करण्यात येणार असल्याचे क्रेडाई महाराष्ट्राचे अध्यक्ष शांतिलाल कटारिया यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांनी नुकत्याच दिलेल्या पुणे भेटीत बांधकाम व्यावसायिकांनी त्यांची भेट घेतली. तसेच, बांधकाम व्यावसायिकांवर दाखल होणाऱ्या फौजदारी गुन्ह्यांविषयी त्यांनी गाºहाणे मांडले होते. त्या पार्श्वभूमीवर, बोलताना ‘लोकमत’शी बोलताना कटारिया म्हणाले, ‘‘ग्राहकांची फसवणूक आणि बांधकाम प्रकल्पावरील दुर्घटनेबाबत बांधकाम व्यावसायिकांवर सरसकट फौजदारी स्वरूपाची कारवाई केली जात
आहे. मात्र, या गुन्ह्यासाठी
बांधकाम व्यावसायिक खरेच दोषी आहे की नाही, हे पाहिले जात नाही. अनेकदा दिवाणी स्वरूपाचा गुन्हा असला तरी फौजदारी गुन्हा दाखल केला जातो.
पोलिसांनी कायद्याच्या आधीन राहून कारवाई केली पाहिजे. याचा अर्थ, सर्वच बांधकाम व्यावसायिकांवर फौजदारी कारावाई करू नये, असे नाही. मात्र, गुन्ह्याचे स्वरूप पाहून कारवाई झाली पाहिजे. अनेकदा संबंधित अपघाताशी बांधकाम व्यावसायिकांचा थेट संबंध नसतो. बांधकाम व्यावसायिकांनी संबंधित प्रकल्प दुसºया व्यक्तीला करायला दिलेला असतो. अशा प्रकल्पातील दुर्घटनेबाबतही मूळ बांधकाम व्यावसायिकावर फौजदारी गुन्हा दाखल होतो.
हा प्रकार चुकीचा आहे. पोलिसांनी संबंधित घटनेला बांधकाम व्यावसायिक कितपत जबाबदार
आहे, याची खातरजमा करूनच फौजदारी अथवा दिवाणी कायद्याप्रमाणे कारवाई केली पाहिजे, असे कटारिया म्हणाले.

कायद्याच्या कक्षनुसारच कारवाई व्हावी
मोफा कायद्याबाबत कारवाई करतानादेखील ग्राहकाशी केलेल्या कराराची पडताळणी केली जात नाही. ग्राहकाला सदनिकेचा ताबा कधी द्यायचा, खरेदीखत, सोसायटी यांबाबत करारात काय लिहिले आहे, याची शहानिशा न करता कारवाई केली जाते.
कायद्याच्या कक्षेनुसारच कारवाई झाली पाहिजे, ही भूमिका सातत्याने मुख्यमंत्री आणि पोलिसांकडे मांडण्यात आली आहे. या गुन्ह्यांच्या तपासणीसाठी विशेष विभाग स्थापन केला पाहिजे.
कायद्याच्या कक्षेत येणारी कारवाई करावी, असे संघटनेचे म्हणणे आहे. पुन्हा एकदा याबाबत सविस्तर पत्र मुख्यमंत्र्यांना देण्यात येणार असल्याचे कटारिया म्हणाले.