श्रावणधारा सोसायटीची जागा अखेर बिल्डरलाच

महापालिकेने १३ वर्षांपूर्वी टीडीआर देऊन ताब्यात घेतलेली श्रावणधारा सोसायटीची जागा झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेच्या (एसआरए) माध्यमातून बिल्डरला देण्याचा भाजप,

पुणे : महापालिकेने १३ वर्षांपूर्वी टीडीआर देऊन ताब्यात घेतलेली श्रावणधारा सोसायटीची जागा झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेच्या (एसआरए) माध्यमातून बिल्डरला देण्याचा भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस व शिवसेनेचा डाव अखेर बुधवारी यशस्वी झाला. मनसेने केलेल्या तीव्र विरोधाला न जुमानता, सभागृहाने केलेला जुना ठराव पायदळी तुडवत महापालिकेच्या मुख्य सभेत याला मंजुरी देण्यात आली. एका खासदाराच्या कंपनीला ही जागा देण्यात आली आहे.
कोथरूडमधील सर्व्हे नं. ४६, ४७ येथील श्रावणधारा वसाहतीची १ लाख ६० हजार चौरसफूट जागा महापालिकेच्या मालकीची आहे. पालिकेने २००२ साली टीडीआर मोजून ही जागा ताब्यात घेतली आहे. ही जागा मिळावी याकरिता एका राजकीय पक्षांशी संबंधित असलेल्या एका बिल्डरकडून अनेक दिवसांपासून जोरदार प्रयत्न केले जात होते.
अखेर बुधवारी त्याला जागा देण्यासाठी सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेससह भाजप, शिवसेना व काँग्रेस पक्ष एकत्र येऊन त्याला जागा देण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे पालिकेचे ६० कोटी रुपयांचे नुकसान होणार असल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
मुख्य सभेत हा विषय पुकारण्यात आल्यानंतर मनसेने यावर बोलू देण्याची मागणी केली. मात्र, महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी त्यांची मागणी फेटाळून या विषयावर थेट मतदान घेण्याचे आदेश नगरसचिवांना दिले.
मनसेने त्याला विरोध करीत महापौरांसमोरील जागेत धाव घेतली. यावर बोलू दिल्याशिवाय मतदान घेऊ देणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, महापौरांनी मतदान झाल्यानंतर त्यांना बोलू देण्याचे कबूल करून जागेवर बसण्यास सांगितले. त्यानुसार मनसेचे सदस्य जागेवर बसले असता ७२ विरुद्ध २० मतांनी हा विषय मंजूर करण्यात आला. विषय मंजूर झाल्यानंतर आता बोलता येणार नसल्याचे सांगून सभागृहाचे कामकाज तहकूब करण्यात आले.
(प्रतिनिधी)
विरोध अचानक मावळला
महापालिकेच्या मुख्य सभेत श्रावणधाराची जागा बिल्डरला देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाच्या माध्यमातून ४ महिन्यांपूर्वी मांडण्यात आला होता. याला प्रचंड विरोध करीत राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेसचे सभासद यावर तुटून पडले होते. यामुळे पालिकेचे कसे नुकसान होणार आहे, यावर त्यांनी जोरदार भाषणबाजी केली होती. पालिका आयुक्त राजकीय दबावाला बळी पडत असल्याची टीका त्यांनी केली. मात्र, ४ महिन्यांनी सभासदांकडूनच हा प्रस्ताव सभागृहात मांडण्यात आला. इतकेच नव्हे तर बुधवारी हा प्रस्ताव मंजूर व्हावा याकरिता काँग्रेस, भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारी जीव तोडून प्रयत्न करताना सभागृहात दिसून आले. मनसेच्या सदस्यांबरोबर रिपब्लिकन पार्टी आॅफ इंडियाचे गटनेते सिद्धार्थ धेंडे यांनी मात्र या प्रस्तावाला तीव्र विरोध केला.